भूकम्पपीडितहरूका लागि राहत र पुनर्वास अनि पुनर्निर्माणप्रति व्यापक स्तरमा चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्, मुलुकभित्र र बाहिर । दुवैतिरबाट सहयोगसँगै आश्वासन पनि आएका छन्, यद्यपि पीडितहरूका आवश्यकता पूर्ति र सरकारको संवेदनशीलताप्रति पीडितहरूको विश्वास आश्वासनले मात्र स्थापित हुँदैनन् । त्यसको लागि पुनर्वास र पुननिर्माण योजनाको कार्यान्वयन आवश्यक सर्त हो ।
सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा खासै उदाहरणीय बन्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वले एउटा अति लोकप्रिय (पोपुलिस्ट) बाटो अँगालेको छः पैसा बाँड्ने । खासगरी सरकारमा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन भएलगत्तै 'दाता' का रूपमा आफूलाई प्रदर्शन गर्न नयाँ शासकहरू अगाडि आउने प्रवृत्तिले पनि निरन्तरता पाएको छ मुलुकमा ।
भूकम्पपछि तीन सरकार या प्रधानमन्त्री देखा परेका छन् । तर दुर्भाग्य, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अपेक्षित गतिविधिहरू देख्न पाएका छैनन् पीडितहरूले । बरु एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले राहत रकम बाँड्न र बाँडेको देखिन अनि पहिलाकाले भन्दा बढी दिएको देखिन प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । आवश्यकता त्यसको हैन ।
पुनर्निर्माण र पुनर्वासको दायित्व लिएका संस्थाहरूमार्फत यी काम भएमा त्यसले विवाद ल्याउने छैन र पीडितहरूले निर्धारित संयन्त्रसमक्ष सहज पहुँच पाउनेछन्, सहयोग लिन र नपाएमा उजुरी गर्न ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रमाणित पीडित तथा लाभग्राहीहरूलाई निजी आवास अनुदानवापत प्रति प्रमाणित व्यक्ति एक लाख अतिरिक्त रकम दिने घोषणा गरेका छन् । तर उक्त घोषणाले राज्य ढुकुटीमार्फत पार्ने ८० अर्ब व्ययभारको स्रोत के ? अथवा कुन रकमबाट खर्च गर्ने भन्नेबारे सरकार मौन छ ।
सोमबार संसदीय विकास समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अतिरिक्त एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेपछि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी तथा अर्थसचिव शान्ताराम सुवेदीले त्यसको कार्यान्वयन सहज नहुने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । वास्तवमा प्रशासनिक अनुशासन र मर्यादाभित्र रहेर उनीहरूले कार्यान्वयन सहज नहुने हचुवा घोषणा नगर्न प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।
समितिका अध्यक्ष विन्दु अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई आदेशका रूपमा लिन र कार्यान्वयन गर्न प्रशासनको लागि बाध्यकारी भएको सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति दिए पनि रकम कसरी जुटाउने, त्यसबारे स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने दायित्वबाट मन्त्रिपरिषद् पन्छिन सक्तैन ।
पहिल्यै घोषित अनुदान कार्यक्रमहरूमा अर्थ मन्त्रालयले बराबर रकमको अभाव भएको बारे सरकारलाई जानकारी दिँदै आएको छ । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले प्रतिबद्धता गराएको चार खर्ब रुपैयाँ आउने वातावरण बनिसकेको छैन ।
पीडितहरूलाई रकम वितरण गर्दा राजनीतिक दल र नेतृत्वको लोकप्रियता बढ्नेछ, पक्कै पनि । तर त्यसमा पारदर्शिताको अंश छ, छैन बाह्य सहयोग आउने क्रममा, त्यसले पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।
पीडितहरूको घर निर्माण, त्यसको स्तरीयताको सुनिश्चितता अनि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्ति यी प्राविधिक विषय भए पनि सहयोगको 'प्याकेज' का आवश्यक सर्त हुन् । त्यस्ता गतिविधिलाई 'बाइपास' गरी हचुवा तथा 'पपुलिस्ट' घोषणाले भोलिको सम्भावित बाह्य सहयोगमा तगारो हाल्न सक्नेछ र त्यसबारे बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ सरकार, खासगरी राजनीतिक नेतृत्व ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
