काठमाडाैं: सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बिहीबार अग्राधिकारसहित निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुका कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
आदेशमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा जटिलता देखिएको हुनाले विपक्षीलाई ढिलाइ हुनुका कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सिमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सङ्घीय आयोग गठन गरी सोअनुसार कानुन निर्माण गरेर सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयन गरियोस्,'रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
