कमल थापा भन्छन्-राजतन्त्रलार्इ संविधानमै समेट्नु पर्छ

कमल थापा भन्छन्-राजतन्त्रलार्इ संविधानमै समेट्नु पर्छ

बुटवल: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एकदशक अघि तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र संसदवादी सात राजनीतिक दलबीचको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म मुलुकले राजनीतिक निकास नपाउने बताएका छन्।

राप्रपा नेपालले शुक्रबार बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले भने,‘ त्यसबेलाका हस्ताक्षरकर्ता दलहरुले सम्झौता उल्लंघन गरेकाले मुलुकमा धेरै समस्याहरु उत्पन्न भएको छ।’ संविधान संशोधन गरेर भएपनि संविधानमा राजतन्त्र राखिनु पर्ने उनले बताए। थापाले संविधान संशोधनमार्फत राजतन्त्रलाई समेट्न नसकिए जनमत सङ्ग्रहमा पनि जान सकिने बताए।

उनले तराई–मधेश केन्द्रीत दलहरुको प्रदेश सीमांकनको माग पूरा गर्न कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठवन्धन सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सफल नहुने पनि बताए। कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रीत दल मात्र मिलेर संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने उनको भनाइ छ।

दुईतिहाईका लागि नेकपा एमाले वा राप्रपा नेपालसँग सहकार्य आवश्यक भएपनि गठवन्धन सरकारले आफूहरुलाई आग्रह नगरेको थापाले बताए। राप्रपा नेपालले संविधानमा धर्म निरपेक्षताको खारेजी र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू सापेक्षताको माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान संशोधनमा सहमति नजनाउने बताए।

उनले राजनीतिक दलहरुबीच भइरहेको ध्रुवीकरणले संविधान संशोधनमा जटिलता ल्याएको बताए। उनले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दा २०७४ माघभित्र स्थानीय र संघीय प्रदेश तहको चुनाव गर्नु पर्ने भएपनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढाएको बताए। थापाले स्थानीय निर्वाचन गराउन नसकेपछि संविधान कार्यान्वयन असफल हुने र संविधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने दाबी गरे।

तराई–मधेश केन्द्रित दलले आफ्नो माग पुरा गराउनेतर्फ व्यवहारमा एकाग्रता नदेखाएको र सरकारले पनि खासै चासो नदेखाएको आरोप थापाले लगाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.