भाषा परिवर्तन गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँः नेपाली भाषाको हिज्जे बदल्ने मन्त्रीको निर्णय र विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राख्ने कार्य रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई विपक्ष बनाइएको छ। भाषा परिवर्तनको निर्णय रोक्न माग गर्दै अधिवक्त अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) र पत्रकार टपेन्द्रबहादुर कार्कीले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता नेपाल र कार्कीले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालयले सदर गरेको नेपाली भाषाको हिज्जे बदली पाठ्यक्रममा राख्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

‘वर्णविन्यास–विज्ञान व्याकरण तथा भाषाविज्ञानको विषय हो’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्कृत वा नेपाली वर्णविन्यासको सम्बन्ध सृष्टि, अध्यात्म, तन्त्र, ज्योतिष आदि शास्त्रसँग समेत गहिरो रुपमा सम्बन्धित छ ।’

रिट निवेदनमा अन्य भाषाको बर्णविन्यास छुनु नहुने तर नेपालीलाई जे गर्दा पनि हुने प्रवृत्ति गलत भएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

‘अङ्ग्रेजी वर्णविन्यासलाई चाहिँ अलिकति पनि छुन नहुने अनि नेपाली भाषाको गौरवशाली परम्परालाई भने समाप्त पारेरै छोड्नु पर्ने रहस्यमय बाध्यताका सम्बन्धमा विपक्षी स्पष्ट हुन सकेका छैनन्,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘संस्कृत, अङ्ग्रेजी, हिन्दीलगायत भाषाका शब्दकोशले बाजेको पालादेखि नातिको पालासम्म काम चलाउन पाइन्छ तर नेपाली भाषामा चाहिँ अघिल्लो वर्ष किनेको शब्दकोश पछिल्लो वर्ष काम नलाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।’

तत्कालिन मन्त्रिस्तरिय निर्णय र निर्देशनका कारण बीचैमा नेपाली शब्दकोश नै परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी टिप्पणी आदेशका भरमा वर्णविन्यास र व्याकरण नै परिवर्तन हुने गरी गरिएको सो आदेश बदर गर्न निवेदकद्वय नेपाल र कार्कीको माग छ ।