प्रचण्ड साँच्चै विचरा हुन् ?

डा. सुन्दरमणि दीक्षितले एउटा अन्तर्वार्तामा पुष्पकमल दाहाललाई विचरा भने । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा दीक्षित दाहालका समर्थक थिए । वर्षौंसम्म समर्थन गर्दा डा. दीक्षित माओवादी भएछन् भन्ने भान पर्‌यो । माओवादी युद्ध चलिरहेको बेला डा. दीक्षितले सिंहदरबारमा बसेकालाई भनेका थिए, 'तिमीहरूले देश सम्हाल्न सक्दैनौँ, त्यसकारण माओवादी नेता दाहाललाई बोलाऊ र सरकार सुम्पिदेऊ ।'

तर कालान्तरमा उनी माओवादीविरोधी भए । कारण एउटा क्रान्तिकारी शक्तिबाट उनले जुन आशा गरेका थिए, सो उनले पाएनन् । त्यसमा उनले सबभन्दा ठूलो कमजोरी दाहालकै भएको देखे । अहिले दोस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुन पुग्दा डा. दीक्षितले दाहाललाई विचरासम्म भन्न पुगे । कारण दाहाल एउटा सिंहजस्तो नेता आज स्यालको अवस्थामा पुगेको उनले वर्णन गरे ।

हुन पनि जुन व्यक्ति पहिलो पालि आफ्नै बलबुतामा प्रधानमन्त्री भएका थिए र दुईतीनजनालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए, सोही मानिस एउटा विदेशी शक्तिको आशीर्वाद र चलखेलबाट त्यही प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाली गर्न पुग्दा आत्मग्लानी हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमा पनि आफ्नै दल सहभागी भएको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अपदस्थ गर्न पुग्नु न तर्कसंगत थियो, न नैतिक नै थियो ।

त्यो पनि अर्काको डर, धम्कीमा परेर गर्नुपरेको थियो । त्यसबाट ग्लानी अरू गहिरिने भयो । यस्तो छवि मेटाउन उनले ओलीले उठाएका सबै विकासका काम अगाडि बढाउने कुरा संसद्मा गरे । तर उनी जुन निरीह हालतमा देखिन्छन्, उनले बोलेको वचन पालना गर्न सक्लान् भनेर विश्वास लाग्दैन । त्यो संकेत उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत यात्राले देखाएको छ ।

अझ भारत दाहालले एउटा लेखमा भनेजस्तो हुने भयो भने पुष्पकमल दाहालले भारतलाई नेपालको हितविपरीत अनेक आयोजना सुम्पेर विगतका सबै प्रधानमन्त्रीलाई पछाडि पार्नेछन् । मैले हेर्दा उनी यतिसारो तल खस्लान् जस्तो लाग्दैन । उनका वर्तमान सरकारी सहयोगी शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसको पिछलग्गु हुन पुगे भने अर्कै कुरा हो । त्यसो भयो भने उनी पातालै पुग्नेछन् ।

दाहालको मनमा यस्तो कठिन अवस्थामा मैले के गरें भने मेरो नाउँ पनि माथि उक्लने, नेपालको हित पनि हुने र भारतलाई मनाउन पनि सकिने हुन सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यस्तो एउटा मुद्दा छ, जसबाट यी सबै उद्देश्य पूरा हुन सक्छन् । त्यो हो नेपाल-भारत सिमाना नियमन गर्ने । हुन पनि दुई देशबीचको सिमाना खुला राख्नुपर्ने कुनै बलियो कारण छैन ।

न यो सुगौली सन्धिअनुसार राखिएको हो न नेपाल-भारतबीचमा भएको सन् १९५० को मैत्री सन्धिमा उल्लेख छ । न खुला सिमानाबारे कुनै अरू सन्धि-सम्झौता भएको छ । यो एउटा परम्पराको रूपमा चलेको छ । त्यो पनि एउटा समय थियो, जुन बेला नेपालको उत्तरी सीमा हिउँले सुरक्षित थियो भने दक्षिणको सीमा जंगल र मलेरियाबाट संरक्षित थियो । वर्तमान समयमा यी दुवै कुरा लागू हुँदैनन् । त्यो बेला खुला भनिए पनि प्रकृतिले नै नियन्त्रण गरेको थियो ।

आजको परिस्थितिमा खुला सीमाबाट दुवै देश पीडित छन् । नेपालबाट त्यही खुला सिमानाको फाइदा उठाएर पाकिस्तानी र कश्मिरी आतंककारी भारतमा घूसपैठ गरेको गुनासो भारतले गर्दै आएको छ भने नेपालले भारतबाट अत्यधिक आप्रवासी आएर नेपालको भविष्य नै खतरामा परेको आशंका गर्दछ ।

यसको माने भारतले खुला सीमाबाट वर्तमानमै खतरा देखिरहेको छ भने नेपालले आफ्नो भविष्यमा खतरा देखिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त खुला सिमानाबाट सबभन्दा धेरै फाइदा चोर, डाँका, तस्कर आदिले उठाइरहेको दुवैले अनुभव गरिरहेका छन् । यस्तो दुरुपयोगै दुरुपयोग भइरहेको देख्दादेख्दै त्यो सिमानालाई अनियन्त्रित रूपमा किन खुला छोडेको भनेर बुझ्न गाह्रो छ । यही मुद्दालाई प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसित उठाउन मिल्छ र यसलाई नियमन गराउन, मनाउन पनि सक्छन् ।

एक किसिमले खुला सिमाना भन्ने मात्र हो । भारतले चाहेको बेलामा र आफूलाई अप्ठेरो परेको बेला यसको नियन्त्रण गरिआएको छ । दाहालकै नेतृत्वमा १० वर्षसम्म नेपालमा युद्ध चल्दा भारतले नेपालका पश्चिमी नाकामा अनेक छेकबार र नियन्त्रण गरेकै हो । सन् १९५० को सन्धिअनुसार एकअर्काको मुलुकमा विना रोकटोक जान-आउन पाउनेछन् भनेर भनिए पनि भारतले नेपालीलाई भारतमा छिर्न दिएनन् ।

कति समयसम्म भारतले नेपालका जिल्ला सीडीओ कार्यालयबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेका नेपालीलाई मात्र भारत पस्न दिएका थिए । त्यस्ता मानिसको धेरै सोधपुछ र पूरै जाँच-पड्ताल गरेर मात्र जान दिएका थिए । हामीले खोजेको नियमन पनि त्यति मात्र हो, जुन भारतले बारम्बार व्यवहारमा ल्याइसकेको छ ।

करिब २०÷२५ वर्षअगाडि डा. हर्क गुरुङले सिमानाको नियमन गर्ने भनेको पनि त्यही हो । अहिलेको परिपेक्षमा खुला सिमानाबाट जति धेरै बेफाइदा भारतलाई छ, उति नेपाललाई छैन । तैपनि तपाईंहरूको हितकै लागि यो कुरा मैले उठाएको हुँ भनेर दाहालले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भन्न सक्छन् र मनाउन पनि सक्छन् ।

खुला सिमानालाई नियमन गर्नेबित्तिकै भारतलाई अनेक लाभ हुन जान्छ । सर्वप्रथम, विदेशी आतंककारी र शंकास्पद मानिसको आवतजावतमा नियन्त्रण हुन्छ । दोस्रो फाइदा, नेपालको बाटो भएर भारतमा जाने नक्कली भारतीय नोटको आपूर्ति रोकिन्छ । तेस्रो, भारतबाट नेपालमा हुने गरेको भारतीय मोटरको तस्कर रोकिन्छ ।

कालापानी र सुस्ताजस्तो ठाउँको विवाद तुरुन्त मिल्न नसक्ने भए तिनीहरूलाई पछि टुंग्याउने भनेर अरू मिल्न सक्ने विवाद मिलाउन सकिन्छ । यो मुद्दा सुल्झाउन दाहालले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । उनले यो काम गर्न सके भने राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनसित गरेको सीमा सन्धिजस्तो श्रेय र ऐतिहासिक उपलब्धि पाउनेछन् । ओलीले गरेको भन्दा ठूलो राष्ट्रहितको काम पनि ठहरिनेछ । जनताको मन जित्ने काममा उनी ओलीभन्दा अगाडि पर्नेछन् ।

चौथो फाइदा, मधेसी दलहरूका बहुसंख्यक माग पूरा गर्न सकिन्छ । किनभने खुला सिमानाको नियन्त्रणबाट नेपालमा भारतीयको राम्रो परिचय, सुरक्षा र इज्जत सबै बढ्छ । पाँचौँ लाभ, खुला सिमानाबाट भइरहेका चोरी, डकैती र तस्कर रोक्न सकिन्छ । छैटौँ फाइदा, दुवै देशका मानिस एकअर्काको मुलुकमा यथावत् आवतजावत गर्न पाउँछन् । त्यसको लागि एउटा परिचयपत्रको मात्र आवश्यकता पर्छ । त्यो कुनै ठूलो अवरोध होइन ।

सातौँ फाइदा, भारतको सुरक्षाको सम्बोधन हुन जान्छ । अर्कोतिर नेपालको नागरिकताको वितरण सहज र सुलभ हुन जान्छ । आठौँ फाइदा, नेपालको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डता राम्ररी कायम हुन जान्छ । नवौँ लाभ, नेपालबाट हुने गरेको मानव तस्कर रोकिन्छ । नेपाली चेलीलाई भारत या अन्य देशमा तस्कर गरिने बाटो यही खुला सिमाना भएको छ ।

यो एउटा यस्तो मुद्दा हो, जसमा दुवै मुलुक सन्तुष्ट छैनन् । दुवैलाई यो घाँडो भएको छ । खालि बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी झुन्ड्याउने भन्ने प्रश्न मात्र हो । यसलाइ सुल्झाउन जो अगाडि सर्दा पनि हुने खालको मुद्दा हो । यस विषयमा नयाँ अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन । नेपालमा सीमासम्बन्धी विशेषज्ञ मानिएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुन् । यसको बारेमा सबै वृत्तान्त उनीबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपाल सरकारलाई यसबारेमा सहयोग गर्न उनी तयार नै देखिन्छन् ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री दाहालले आँट गरे भने यो समस्याको समाधान सजिलो किसिमले हुने देखिन्छ । यसबाट उनले नेपाली जनताको मन जित्ने, नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा र हित गर्ने, भारतको गुनासोको सम्बोधन गर्ने र भारतलाई कुनै हानि नभई लाभ मात्र हुने कदम हो । यस्तो काम पनि गर्न नखोज्नु अथवा नसक्नु उनको साँच्चैको लाचारी हुनेछ ।

यसको साथमा दाहालले भारतले खोजेको सीमा सन्धिको कुरा उठाए पनि हुन्छ । हुन त नेपाल-भारत सिमानामा धेरै विवाद छन् । ती विवादित बुँदाबारे हाम्रा सीमाविज्ञ र सीमा अधिकारीलाई जानकारी छ । उनीहरूको सहयोग र सहभागितामा भारतसित कुराकानी गर्न सकिन्छ र सहमतिमा पनि पुग्न सकिन्छ । यो संवेदनशील विषय भएकाले सबै सरकारहरूले पन्छाउने गरेको पाइन्छ ।

कालापानी र सुस्ताजस्तो ठाउँको विवाद तुरुन्त मिल्न नसक्ने भए तिनीहरूलाई पछि टुंग्याउने भनेर अरू मिल्न सक्ने विवाद मिलाउन सकिन्छ । यो मुद्दा सुल्झाउन दाहालले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । उनले यो काम गर्न सके भने राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनसित गरेको सीमा सन्धिजस्तो श्रेय र ऐतिहासिक उपलब्धि पाउनेछन् । ओलीले गरेको भन्दा ठूलो राष्ट्रहितको काम पनि ठहरिनेछ । जनताको मन जित्ने काममा उनी ओलीभन्दा अगाडि पर्नेछन् । यो काम सम्पन्न गर्न सबभन्दा सहज पक्ष के हो भने यस कुरामा भारतलाई चिढाउन पर्दैन किनभने उनले भारतकै भलाइको कुरा गरेको हुनेछ ।