तामाङ समाज जापानको आर्थिक सहयोग

तामाङ समाज जापानको आर्थिक सहयोग

काठमाडौंः नेपाल तामाङ समाज जापानले जापानमा निधन भएका रमेश तामाङको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । सिन्धुली लामपाङटार ५ का तामाङलको परिवारलाई सहयोग गरेको हो ।

समाजले शनिबार कार्यक्रम गरी सङ्कलन भएको रकम हस्तान्तरण गरेको हो । समारोहमा प्रमुख अतिथि कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङले समाजको तर्फबाट पीडित परिवारलाई चेक हस्तान्तरण गरिन् ।

जापानबाट प्राप्त २७ लाख, १२ हजार २३ जापानी येन (२५ हजार ९ सय ५७ डलर) बराबरको चेक मृतक रमेशकी आमा देवीमाया पाख्रीनलाई प्रदान गरिएको हो । करिब दुई वर्ष अघि अध्ययनका लागि जापान गएका रमेशको गत साउन ३१ गते उपचारको क्रममा अस्पतालमै निधन भएको थियो । तामाङ समाज जापान लगायत नेपालीहरूको पहलमा उनको शव भदौ ८ गते नेपाल पठाइएको थियो ।

अस्पतालमा रहेको उनको शवलाई नेपाल पठाउन आर्थिक सहयोगका लागि तामाङ समाज जापानले जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गरेको थियो।


सोही क्रममा करिब ३६ लाख जापानी येन सङ्कलन भएको त्यसबाट शव नेपाल पठाउँदा करिब ९ लाख येन खर्च भएकोले बाँकी रकम सहयोग स्वरुप परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको नेपाल आइपुगेका समाजका अध्यक्ष कर्म वाङ्गेल लामाले जानकारी दिए । अध्यक्ष लामाले दुःखको बेला मानवीय भावनाले सहयोग गर्ने उद्देश्यले पहल गरिएको र यसका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने जापानका सबै नेपालीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री राधिका तामाङले स्वदेशमा शिक्षा र रोजगारीको वातावरण नभएकोले बाध्यताले विदेशिनु पर्दा यस खालको दुःखद् घटना भएको बताइन् । उनले स्वदेशमै रहन सक्ने खालको वातावरण बनाउन सबैको योगदान हुनुपर्ने बताइन् । यसैगरी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना अधुरो रहेकोले रमेश तामाङको नाममा उनले अध्ययन गरेको विद्यालयमा अक्षयकोष खडा गरी उनीप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने राज्यमन्त्री तामाङको सुझाव थियो ।

रकम हस्तान्तरण समारोहमा अन्तराष्ट्रिय तामाङ परिषद्का सचिव प्रतीक ङेसुर तामाङ र नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव बाबु घिसिङले रमेश तामाङको परिवारलाई सहयोग गरेकोमा तामाङ समाज जापानको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.