९० वर्ष पूरा भएकालाई मासिक भत्ता

९० वर्ष पूरा भएकालाई मासिक भत्ता

विराटनगर: विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालयले ९० वर्ष पूरा भएका सबै वृद्धवृद्धालाई मासिक रूपमा भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । समाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा थप योगदान स्वरूप उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट समायोजन गरेर भत्ताबापत मासिक रूपमा एक हजार रुपैयाँ दिइने भएको हो ।

समाजका इतिहासका रूपमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि भत्ता उपलब्ध गराउन लागिएको कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले बताए । उपमहानगरपालिकाको यो निर्णय चालू आर्थिक वर्षबाटै लागू गरिने छ । 'मासिक भत्ता लिन ९० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ,' रेग्मीले भने, 'भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिक विराटनगर निवासी हुनुपर्ने छ ।'

भत्ता वितरण सहज बनाउन विराटनगरका २२ वटै वडामा ९० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको तथ्यांक संकलन पनि थालिएको छ । 'अभिभावक सम्मान कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिइने छ,' उनले भने, 'ज्येष्ठ नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न सबै वडाका वडा सचिव परिचालन गरिएको छ ।' त्यही तथ्यांकका आधारमा भत्ता वितरण गरिने छ । उनका अनुसार मासिक रूपमा प्रदान गरिने भत्ता दसैंअघिबाटै वितरण थालिने छ ।

विराटनगर उपमहानगरपालिकाभित्र ९० वर्ष पूरा भएका एक सय ५० ज्येष्ठ नागरिक रहेको अनुमान गरिए पनि कार्यालयसँग अहिलेसम्म एकिन तथ्यांक भने छैन । उपमहानगरले सरकारले वितरण गर्दै आएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको नवीकरण भदौ मसान्तसम्म सकिने जनाएको छ । नवीकरण सकिएपछि ९० वर्ष पूरा भएकाहरूको एकिन तथ्यांक उपलब्ध हुने विश्वास नगरपालिकाको छ ।

मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने आधार भने नागरिकतालाई बनाइने छ । 'नागरिकताअनुसार ९० वर्ष पूरा भएकालाई नागरिकताको फोटोकपी र निवेदन पेस गरेर अभिभावक सम्मानबापतको रकम बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,' रेग्मीले भने,' परीक्षणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सय वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई यो रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले घोषणा गरेको थियो ।' तर सय वर्ष पूरा भएका कसैको पनि निवेदन नपर्दा भत्ता वितरण हुन नसकेकोे उनको भनाइ छ ।

सय वर्ष पूरा भएकाहरू नभएकाले नै भत्ता लिन नआएको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ । कार्यकारी अधिकृत रेग्मीका अनुसार सय वर्ष पूरा भएकाहरू भत्ता लिन नआएका कारण यस वर्षदेखि १० वर्ष उमेर घटाएर ९० बनाएर अभिभावक सम्मान रकमको व्यवस्था गरिएको हो । उनले सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक स्थानीय निकायबाट ज्येष्ठ नागरिकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने विराटनगर उपमहानगरपालिका देशकै पहिलो नगर भएको दाबी गरे ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट १३ हजार वञ्चित

धनुषा सपहीका ७१ वर्षीय बिपती महराले बिगत दस महिनादेखि समाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् । भत्ता पाउने आसमा पटकपटक ताकेता गरे पनि सचिवले अहिलेसम्म भत्ता नदिएपछि मागेर गुजारा गर्न बाध्य भएको महरा बताउँछन् ।

बूढेसकामा व्यथा लागेपछि आफूसँग भएको दुई धुर जग्गा बेचेर उपचार गराएका महरा अहिले स्वास्थ्य चौकीको पुरानो जीर्ण भवनमा आ श्रय लिएर बस्दै आएका छन् । सरकारले यस वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर दिने घोषणा गरे पनि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको जन्मथलो सपहीमा मात्र बिपतीजस्तै ६ सय ६५ जना जेष्ठ नागरिक, असहाय र अशक्तहरूले दस महिनादेखि भत्ता पाएका छैनन् ।

सोही गाउँका कारी महराले भत्ताका लागि स्थानीय विकास अधिकारीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए । गाविस सचिव, नगरपालिका र जिविसका कर्मचारीले स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा समयमा आवश्यक कागजात पठाउन नसकेका कारण १२ हजार ९ सय ४० जना समाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

क्षिरेश्वरनाथ, गणेशमान चारनाथ र धनुषाधाम नगरपालिकासहित पटेर्बा सोनिगमा, बल्हासघहरा, लक्कर, दुहबी खरिहानी, ठाढीझिझा र मुखियापटी मुसहरनियाका लक्षित वर्गले समाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको जिविस समाजिक सुरक्षा शाखाका विजय मण्डलले जानकारी दिए ।

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका कुम्हरौलकी जेष्ठ नागरिक सलमा खातुनले ६ महिनादेखि भत्ता नपाएको गुनासो गरिन् । पैसा नभएपछि बिरामी हुँदा छोरीको गहना बेचेर उपचार गरेको उनले बताइन् ।

अहिलेको महंगीमा हजार रुपैयाँमा केही नहुने आलोचना र गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले यस वर्षदेखि समाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बढाएर मासिक दुई हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

रकम निकासाका लागि आफूहरूले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर साहले बताए । जेष्ठ नागरिक, असहाय र अशक्तको जीवनयापनमा सघाउ पुर्‌याउने उद्देश्यले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाए पनि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण समयमा नपाएपछि जेष्ठ नागरिक समस्यामा परेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.