माओवादी र दिल्लीको साइनो

नेपालका माओवादीको उत्पत्ति र उत्थानको कथा जति रोचक छ, त्यत्तिकै रहस्यमय पनि छ । हिस्ट्री (इतिहास) र मिस्ट्री (रहस्य) मिसिएपछि सत्य-असत्य छुट्याउन गाह्रो पर्छ । त्यसैले माओवादीलाई राष्ट्रवादी भन्दै विश्वास गर्नेहरूले आज सक्कली चेहरा देखिरहेका छन् ।

माओवादी र दिल्लीको साइनोबारे राम्रो ज्ञान नहुनेहरूलाई भ्रम हुन सक्छ तर भारतीय गुप्तचर संस्था रअ् (रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ्) एवं दिल्लीका केही षडयन्त्रकारी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीको कुटिल चालबाजीबाट माओवादी जन्मिएको यथार्थ धेरैलाई राम्रो थाहा छ ।

भारतले नै न्वारान, अन्नप्राशन, छेवर, चूडाकर्म र अन्य सबै विधिविधान पुर्‌याएर माओवादीलाई नेपालमा खटाएपछि उनीहरूले दिल्लीकै आदेशअनुसार अनेकौं कुकृत्य गरेको यथार्थ जगजाहेर छ । त्यसैले जो माओवादीसँग प्रेम र सहकार्य गर्छन्, जनताले उनीहरूलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन् ।

'इन्डियन् इन्टरभेन्सन इन श्रीलंका' पुस्तकमा रिचर्ड जयवद्र्धनेका सल्लाहकार प्राध्यापक रोहण गुणरत्नेले भारतले 'रअ्' मार्फत श्रीलंका टुक्र्याउन सक्दो दुष्प्रयास गरेको खुलासा गरेका छन् । देहरादूनको मिलिट्री कलेजबाट दीक्षित सुरक्षाविद् जयदीप साइकियाले उत्तरपूर्वी भारतका आसाम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, मेघालय र मिजोरमलगायतका क्षेत्रमा 'रअ्' ले देखाएको द्वैध र कपटपूर्ण चरित्रको व्याख्या गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बंगलादेशका ६३ जिल्लामा ३७० वटा विस्फोट भए ।

जमायतुल मुजाहिद्दीन र 'जाग्रता मुस्लिम जनता' लगायतका समूहको त्यसमा संलग्नता छ भनियो तर यथार्थ अर्के थियो । साइकियाले त 'रअ्' तथा अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउन्डेसन मिलेर कतिपय ठाउँमा शंकास्पद काम गरेको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । आईएनजीओहरूमार्फत 'रअ्' का गतिविधि झन् रहस्यमय छन् । नेपालमा बितेका १४÷१५ वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले समानान्तर सरकारका रूपमा काम गरेर चुनौती दिइरहेको अवस्था छ भने सरकार बेखबर बन्दा उनीहरूले जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक गतिविधिमा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको पाइन्छ ।

पिथौरागढ, चम्पावत र उधमसिंह नगर जस्ता उत्तराखण्डका जिल्ला (महाकाली नदीपारि) बाट माओवादीले नेपालमा बारम्बार हतियार ओसारेको तथा देहरादून उत्तरको पहाडी भूभाग चक्रातामा नेपाली माओवादीले 'रअ्' को सिफारिसमा सैन्य तालिम लिएको सञ्चारमाध्यमबाट लुक्न सकेन । नेपालको सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि त्यहाँ तालिम गराइयो ।

'सशस्त्र बलको रणनीति बुझेर माओवादीलाई त्यो भन्दा प्रवल बनाउने योजनाअनुसार त्यो सबै गरिएको रहेछ' तालिमबाट फर्केका एकजना अधिकृतले २०५७ सालमा भनेका थिए । पंक्तिकारको सम्पादनमा काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने सारथि साप्ताहिकमा पहिलोपल्ट खबर छापियो-लखनउको गोमतीनगर तथा देहरादूननिकट चक्रातामा माओवादीले 'रअ्' बाट तालिम लिएको कुरा । यसले सुरक्षा क्षेत्रमा तरंग ल्याएको थियो ।

द ट्रिव्यून (२००४ डिसेम्वर ४) पत्रिकामा स्वाती वशिष्टले लेखिन् -'नैनीताल, लालकुवा र हल्दवानी जस्ता भारतीय सहरमा माओवादीका पोस्टर-पर्चा फेला परेपछि प्रहरी अधिकृतहरू बेचैन भएका छन् ।' एमसीसीआई (माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर अफ इन्डिया) तथा पिपुल्स वार ग्रुपले नेपाली माओवादीलाई सहायता गरेका खबरहरू पनि आए ।

उत्तरप्रदेश र विहारका चर्चहरू माओवादीका सेल्टर भए भने मेचीपारी दार्जिलिङ, सिलिगुडी, डुअर्सलगायतका भूभागमा नेपाली माओवादीहरूका गतिविधि बढेपछि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परे । नेपालीको बाहुल्य रहेको सोही क्षेत्रमा पुष्पकमल दाहालकी छोरीको विवाह भएकाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि छोरी भेट्ने वहानामा सिलिगुडी पुगेर दाहाल र बाबुराम भट्टराईले गुप्तरूपमा भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ्' का प्रमुख टी. हर्मिससँग भेटेका थिए । त्यसपछि मात्र उनीहरू संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको सञ्चारमाध्यमहरूमा आयो ।

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा प्रकाशित विकिलिक्सले चक्रातामा माओवादीले तालिम लिएको कुरा पुष्टि गर्‌यो । डेली भाष्कर पत्रिकाले (२०१० डिसेम्बर) नेपालको दरबार हत्याकाण्डमा भारतको हात छ भनेर खुलासा गर्‌यो । डेक्कन हेराल्ड (२०१५ अक्टोबर ८) पत्रिकाले त नेपालमा चीनको छायाँ बढ्नुमा भारतको परराष्ट्रनीति नै दोषी छ भन्ने गम्भीर टिप्पणी गर्‌यो । यस्ता टिप्पणीहरूलाई भारतीय अधिकारीहरूले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।

पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याएर सन् १९७१ म बंगलादेश बनाउँदा बंगलादेशभित्रै गुप्त भारतीय क्याम्पहरू सञ्चालन गरिएको कुरा महमद जैनल अवेदिनले लेखेका छन् । भारतीय गुप्तचरहरूले 'मुक्ति' शब्दप्रति जनताको आकर्षण हुने ठहर गर्दै बंगलादेशमा 'मुक्तिबाहिनी' र नेपालमा 'जनमुक्ति सेना' उनीहरूले नै न्वारान गरिदिएको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

भारतीय खुफिया एजेन्सीका भूतपूर्व अधिकारी अशोक रैनाले (इनसाइड रअ्ः द स्टोरी अफ इन्डियाज सेक्रेट सर्भिस, पृष्ठ ८६-८७) बंगलादेशमा चकमा आदिवासीदेखि हिन्दु र बौद्धहरूलाई समेत उकासेर पाकिस्तान टुक्र्याउन भारत सफल भएको खुलासा गरेका छन् । मुक्तिबाहिनीका गुप्त अड्डाहरूमा गाईको मासु पकाइने हुँदा हिन्दु-बौद्धहरूको छुट्टै 'शान्तिबाहिनी' बनाएर युद्ध अवधिभर निःशुल्क साकाहारी भोजन खुवाइएको थियो ।

गत वर्ष तराईमा सिमाना थुनेर नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेका प्रदर्शनकारीहरूले सिमाना पारिबाट भरथेग पाएर त्यही शैलीमा सडकमै भोजनको व्यवस्था गरेका थिए भने आन्दोलनमा मर्नेहरूका परिवारलाई पचास लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने झुटो आश्वासन दिएका थिए । यो पूर्वी पाकिस्तानमा प्रयोग भइसकेको 'मोडल' थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवार अंगहरूले राजनीतिक आवरणमा भइरहेका खतरनाक खेललाई हलुको रूपमा लिए भने एकदिन नेपालको मानचित्र नै लोप हुन सक्छ । नेपालमा 'माओवादीका एजेन्डा' भनेर माओवादीलाई नै शिखण्डी बनाउँदै कुरुक्षेत्रको मैदानमा ल्याइयो । युरोपेली युनियन र अमेरिकाले भारतीय गुप्तचर संस्थाका गतिविधि चाल नपाउने कुरै थिएन । नेपाललाई अस्थिर बनाउनैपर्छ भनेर जे जति परियोजना (प्रोजेक्ट) ल्याइयो, त्यसको समर्थन गर्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, पत्रकार, लेखक, कूटनीतिज्ञ, मानव अधिकारवादी आदिको आर्थिक अवस्था २०६३ सालपछि नाटकीय र अकल्पनीय ढंगले सुदृढ बनेको छ ।

अर्थात, उनीहरू करोडौंको सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । लाभहीन क्षेत्र (नन् प्रोफिट सेक्टर) भनिएका आईएनजीओ र एनजीओहरूमध्ये धेरैले राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लाभको स्वर्ण पिंजरामा कैद गरेका छन् । त्यसैले, सरकारका प्रत्येक अंग 'मौन' देखिन्छन् । अर्बौं डलर बेरोकटोक खर्च हुँदा पनि अनुगमन भएको पाइँदैन ।

दिल्लीसँग दिल जोडिएका नेता, कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी आदि धेरै छन् नेपालमा । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान बिजुक्छे 'रोहित' ले त झन्डै २० हजार नेपालीले मासिक रूपमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासबाट तलवभत्ता लिने गरेको दाबी गरेका छन् ।

मोहनविक्रम सिंहलाई माया मारेर पुष्पकमल दाहालसँग 'चाटाचाट' गर्दागर्दै बाबुराम भट्टराई र दाहाल झन्डै काटाकाट् गर्ने स्थितिमा पुगे । मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई जेलमा थुनेर भारतीय गुप्तचरहरूले के सन्देश दिन चाहेका थिए भन्ने कुरा खुबीराम आचार्य जस्ता पुराना वामपन्थीहरूलाई राम्ररी थाहा थियो । युरोप, अमेरिका र भारतीय गुप्तचरहरूको स्वार्थ बाझिँदा नेपालका माओवादीहरू विभाजित भए भने चीनको 'निकट झैं देखिएर कुरा बुझ्ने नीति' अनुसार दसवटा गुट एकजुट भएका छन् ।

चीनलाई थाहा हुनुपर्छ, शेख मुजिबुर रहमान, लेन्डुप दोर्जे वा प्रभाकरणकै क्लोनिङ गरेर भारतले पुष्पकमल दाहाल जस्ता पात्र जन्माएको हुँदा उनी न सुयोग्य राजनीतिज्ञ हुन् त न कुशल कूटनीतिज्ञ । त्यसैले उनी कसैका पनि विश्वासयोग्य पात्र हुन सकिरहेका छैनन् ।

पेरिसडाँडामै पुष्पकमलका गतिविधि नियालेर बसेका गोर्खा जौबारीका काजीदेखि लिएर धेरै सहकर्मीहरू आज सशंकित बनिरहेका छन् । नर्वेमा क्विजलिङको मद्दतले जर्मनीले हमला गरेझैं नेपाललाई कमजोर बनाउन धेरै पात्रहरू जन्माइएको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय हित त्यागेर जनताको इच्छाविरुद्ध काम गरिरहेको देखिन्छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल यात्रा रद्द गराउन सकिएमा दिल्ली, वासिङ्टन, लन्डन र ब्रसेल्सबाट बकस र स्याबासी पाइने आशामा सरकारले आफैं झाँक्री, आफैं बोक्सीको भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदीको गोदी (काख) मा खेल्न चाहने तर सी जिनपिङलाई टिन ठटाएर लखेट्न खोज्ने केही दलको 'असंलग्न परराष्ट्र नीति' विचित्रको छ ।

नेपाल चीनसँग लहसिएला कि भन्ने डरले माओवादी-कांग्रेसको अस्थायी लगनगाँठो बाँधिदिने काम भारत र पश्चिमाहरूले गरेका छन् । आफ्नो आदेश नमानेको खण्डमा अख्तियार, 'सत्य निरुपण' वा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत जस्ता अनेकौं हाउगुजी देखाएर तर्साउन खोजिएको छ । जो दम्भ, असत्य, अपराध र अभिमानको बलमा 'माथि' पुग्छ, ऊ सत्यको बाटो हिँड्नै सक्दैन र सत्यमा टिकिरहने साहस पनि गर्दैन । अहिले पुष्पकमल दाहाल मनोवैज्ञानिक रूपले अस्थिर, विचलित र दोधारमा छन् । त्यसैले दिल्ली र माओवादीको साइनो स्थायी हुने कुरै छैन ।

'चीन-भारत मित्र-मित्र, बाहिरै बस नपस भित्र' भन्ने साहस पनि छैन तर खुसुक्क विदेशीको जुठो खाँदा आयु बढ्छ भन्ने मनोविकारले सिंहदरबार नै स्यालदरबार बनेको अवस्था छ ।

पुष्पकमल सन् २००९ को मार्चमा नर्वे र फिनल्यान्ड गए । जहाँ जसलाई जे भन्दा प्रसन्न हुन्छन्, त्यही भनिदिन्छन् उनी । नर्वेका विकास तथा वातावरण मन्त्री एरिक सोल्हेमलाई संघीयता सफल बनाउन प्रतिवद्ध छौं भनिदिए उनले । रेड पार्टीद्वारा ओस्लोमा आयोजित कार्यक्रममा संसद्लाई आफ्नो पार्टीले उपयोग मात्र गरेको हो भनिदिए । सन् २००९ को अगस्ट १० मा प्रकाशित इकोनोमिक टाइम्समा दाहालले आफ्नो नेतत्वमा बनेको सरकार आठ महिनामै भारतले ढालिदिएको बताउँदै भारत र अमेरिकाले नेपालमा बसेर चीनमा हमला गर्ने योजना बनाइरहेको आरोप लगाए ।

सन् २००६ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा हिन्दुस्तान टाइम समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतको जस्तै प्रजातन्त्र आफूले मन पराएको बताएका थिए । सोही क्रममा उनले लेनिनले पनि बहुदलीय व्यवस्था मन पराउँथे भन्दै स्टालिनले बहुदलीय व्यवस्था लागू नगरेर सोभियत संघमा ठूलो भूल गरेको हास्यास्पद तर्क दिएका थिए । (द एसियन एज दैनिक, २० नोभेम्बर २००६)

'रेड सन् ट्राभल्स इन नक्सलाइट कन्ट्री' पुस्तकमा सुदीप चक्रवर्तीले हिन्दुस्तान टाइम समिटमा माओवादी नेता 'प्रचण्ड' नांगिएको विश्लेषण गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुष्पकमल दाहालको छवि विदुषक जस्तो देखिन्छ भन्ने कतिपय लेखक र विश्लेषकहरूको तर्क निराधार छैन ।

मुस्ताङ र तिब्बतका घाँसे मैदानमा 'मार्कोपोलो शीप' नामको भेडा हुन्छ । मार्कोपोलोले सो क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा पहिलोपटक त्यस्ता भेडा देखेको हुँदा उनैको नाममा ती भेडाको नाम मार्कोपोलो शीप राखिएको हो । उमेर छिप्पिदै जाँदा सिङ् बटारिँदै र लम्बिँदै जान्छ । अन्त्यमा चर्ने बेलामा दुवै सिङ भुइँमा ठोक्किएर घाँस खानसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगी ती भेडाहरू भोकै मर्ने गर्छन् । नेपालमा पनि विदेशीले लगाइदिएका मानसम्मानरूपी ठूलठूला सिङ केही नेतालाई समस्या भएको छ । जनता र कार्यकर्ताबाट उपेक्षित भएका त्यस्ता नेतालाई केही वर्षपछि कसले केका लागि सम्झिने ? प्रश्न अनुत्तरित र जटिल छ ।

माओवादीलाई दिल्लीले केवल 'इस्तेमाल' गर्न चाहेको देखिन्छ । नेपाल चीनसँग लहसिएला कि भन्ने डरले माओवादी-कांग्रेसको अस्थायी लगनगाँठो बाँधिदिने काम भारत र पश्चिमाहरूले गरेका छन् । आफ्नो आदेश नमानेको खण्डमा अख्तियार, 'सत्य निरुपण' वा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत जस्ता अनेकौं हाउगुजी देखाएर तर्साउन खोजिएको छ । जो दम्भ, असत्य, अपराध र अभिमानको बलमा 'माथि' पुग्छ, ऊ सत्यको बाटो हिँड्नै सक्दैन र सत्यमा टिकिरहने साहस पनि गर्दैन । अहिले पुष्पकमल दाहाल मनोवैज्ञानिक रूपले अस्थिर, विचलित र दोधारमा छन् । त्यसैले दिल्ली र माओवादीको साइनो स्थायी हुने कुरै छैन ।