मध्ययुगीन भुरे-टाकुरेवादका विरुद्ध

नदीको किनारमा गंगटा र बिच्छी बस्थे । एकदिन बिच्छीले गंगटालाई नजिकै पुगी भन्यो, 'मित्र ! तिमी नदीमा पौडिएर वारिपारि गर्छौ, कस्तो आनन्द छ है तिमीलाई ! तिमी नदीमा पौडिएको देख्दा ईष्या लाग्छ । म पनि तिमीजस्तै नदीमा पौडिन पाए कति सुखी र खुसी हुन्थेँ । के गर्नु, प्रकृतिले मलाई त्यो गुण र क्षमता दिएको छैन ।'

बिच्छीको यति कुरा सुनिसकेपछि गंगटाले भन्छ, 'हो मित्र, मैले तिमीलाई पिठ्यूँमा बोकी नदीमा वारिपारि गराई तिम्रा इच्छा पूरा गरिदिन्थेँ तर तिम्रो स्वभाव कोही नजिक पर्‌यो त डस्ने स्वभाव छ । त्यसैले तिमीलाई बोकेर नदी सयर गराउन सक्दिनँ ।' गंगटाको यति कुरा सुनेपछि बिच्छीले अनुनयविनय गर्दै भन्छ, 'हे मित्र !

यदि तिमीले मलाई नदीमा सयर गराउँदा डस्न पुगेँ भने त्यहीँनेर तिमीले मलाई नदीमा छाडिदिने छौ र मैले मृत्युवरण गर्नुपर्ने कुरा मलाई राम्रोसँग हेक्का छ । त्यसैले विश्वास गर, मबाट कुनै घात हुने छैन ।' मित्र बिच्छीको यति कुरा सुनेपछि गंगटो पनि सकारात्मक हुन्छ । अनि गंगटाले बिच्छीलाई आफ्नो पिठ्यूँमा बोकी नदीको वारिपारि घुमाउँछ ।

बिच्छी आफ्नो इच्छा पूरा भइरहेकोमा औधी प्रसन्न हुन्छ र उदात्त आनन्द लिइरहन्छ । बिच्छीले स्वर्णिम आनन्दकै क्षणमा आफ्नो पूर्व प्रतिवद्धता बिर्सन्छ अनि गंगटालाई पिठ्यूँमा डस्न पुगी आफ्नो पूर्ववत् स्वभाव प्रकट गर्दछ । त्यत्तिकैमा गंगटाले बिच्छीलाई पानीमै छाडेर नदीको गहिराइतिर लाग्दछ भने बिच्छीले आफ्नो पूर्व प्रतिवद्धता बिर्सेर गंगटालाई डस्न पुगेवापतको परिणति मृत्युवरण गर्न पुग्छ ।

यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि गलत एजेन्डा बोक्न पुग्दाको दुष्परिणम बिच्छी र गंगटाले भोगेको परिघटनाभन्दा फरक हुनेछैन । त्यसैले सहमति र सहकार्यको थालनी गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ र एजेन्डाकेन्द्रित धरातलीय यथार्थ पक्रिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको मर्म र भावनाविपरीत हिँडेमा राष्ट्रियता मात्र कमजोर हुने होइन, सिंगो मुलुक नै विघटनको दिशामा जान सक्छ ।

त्यसैले देश र जनताको हितार्थ, प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न राजनीतिक दलहरू चुक्नुहुँदैन । अन्यथा कुकर्मको फल बिच्छीको जीवनमा आइलागेको दुःखान्त मृत्युको परिणतिभन्दा फरक नहुने कुरा निश्चित नै छ । त्यसैले सहमति सहकार्यको थालनी गर्दा सद्भाव सहिष्णु राष्ट्रिय एकता भुल्नु हुँदैन । किनकि विभिन्न वर्ग क्षेत्र, लिंग जातजातिको सद्भावपूर्ण एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता हो ।

अहिले हाम्रो सौन्दर्य राष्ट्रिय एकतामा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न द्वैष पैदा गराई मुलुकलाई दिगो अस्थिरतातर्फ धकेलिदिने प्रपञ्चमा जुटिरहेका छन् । यस्तो कुकर्ममा दल र जातजातिका केही अगुवाहरू पनि सहभागी हुन पुगेबाट उनीहरूको नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डो थप उदांगिन पुगेको छ । यस्तो बाह्य षडयन्त्र चिर्न हाम्रा मूलधाराका राजनीतिक पार्टीहरूको र नागरिक समाज सबै वर्ग क्षेत्र लिंगको बेलैमा चेत खुल्न आवश्यक छ ।

गरिबी र उत्पीडनबाट मुक्ति विखण्डनवादी दुराशयपूर्वकको जातीयवादी क्षेत्रवादी पहिचानको आन्दोलनरूपी विध्वंसबाट किञ्चित सम्भव छैन । सबैखालका उत्पीडित जातजाति वर्ग, क्षेत्र र लिंगका समस्याहरू वर्गीय समस्या हुन् । वर्गीय समस्या वर्ग संघर्षबाट मात्र हल गर्न सकिन्छ । स्मरण होस्, जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिमाथि हुने शोषणको अन्त्य हुनेछ । त्यसैगरी, एक जातिद्वारा अर्को जातिमाथि हुने शोषणको पनि अन्त्य हुनेछ ।

त्यसै गरेर एक जातिअन्तर्गत रहेका वर्गहरूका बीचको प्रतिद्वन्द्वी हट्नेछ । त्यसैगरी, एक जातिको अर्को जातिविरुद्धको सत्रूता पनि अन्त्य हुनेछ (कम्युनिस्ट घोषणा पत्र) । त्यसैले विद्यमान सामाजिक अन्तर्विरोध हल गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‌याउन सामाजिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका साथ राष्ट्र बनोटको आधारहरूलाई पनि भुल्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्रको बनोट तथा गठन यहाँको विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग जातजातिको सम्मि श्रणबाट सम्भव भएको हो ।

यो सत्य भौगोलिक रूपमा हिमाली, पहाडी, भित्री मधेस र तराई समथर चार भौगोलिक स्वरूपमा छ । हिमाली क्षेत्रमा-शेर्पा, गुरुङ, थकाली, जुम्ली, हुम्ली, सम्बद्धलगायत जातिको अन्तर-घुलनबाट मिश्रित वस्तीहरूको विकास पाइन्छ । पहाडी क्षेत्रमा-प्रवेश गर्नासाथ मगर, राई, लिम्बू, गुरुङ, बाहुन, क्षेत्र, कुमाल, ठकुरी, घर्ती, दसनामी, नेवार, तामाङ, खस, खत्री, क्षेत्री, भोटे, माझी, चेपाङ, कार्मी, सार्की, दमाई, बराम, जिरेल, धोवी, प्रर्जा, धामी, राउटे, हेल्मो, कुसुन्डालगायत हिमाली बेल्टसँग सम्बद्ध जाति, उपजातिहरूको अन्तर्घुलनबाट यस क्षेत्रको संगठित वस्ती विकास छ ।

यसलाई व्यापक अन्तर्घुलनको तथा विविधताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ र बुझ्न उपयुक्त हुन्छ । भित्री मधेस परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका थारू, दनुवार, माझी, चेपे, राजवंशी, कोचे, मेचे, दुरासहित हिमाली पहाडी विविधता समेत जोडिएको अझ व्यापक अन्तर्घुलन तथा विविधताबाट यस क्षेत्र सुसंगठित छ । यसरी नै तराई समथर क्षेत्रको मूल विविधता पहाडको जस्तै व्यापक रहेकोमा हिमाली, पहाडी, भित्री मधेस र तराईको अति व्यापक विविधताबाट यस क्षेत्रको वस्ती विकास अन्तर्घुलित हुन पुगेको छ ।

सारांशमा सम्पूर्ण नेपाल सयौं जातजाति, भाषाभाषीको सहअस्तित्व र सहचार्यको साझा फूलबारी हो । यस विशिष्टतालाई नेपाल राज्य एकीकरणका महानायक पृथ्वीनारायण शाहले चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारीको रूपमा अथ्र्याउँदै राज्यलाई मार्गदर्शन गर्न पुगेका थिए । यसै अनुरूप हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक मूल्यमान्यताभित्र रही मानसिक तथा शारीरिक श्रम विभाजनको परिपाटीबाट नेपाली समाज सुसंगठित हुँदै आएको छ ।

विविधताबीचको खँदिलो एकता नेपाली हकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हो । यसै अनुरूप राज्यका समस्त क्षेत्र राष्ट्र उत्थानमा अधिकार र कर्तव्यको खुला प्रतिस्पर्धाबाट समग्र राष्ट्रको अग्रणी नेतृत्व लिन र दिन सक्नुपर्नेमा विवाद उठाउनु उचित हुँदैन । यसै तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै वर्ग संघर्षको मूल, माक्र्सवादी मान्यतालाई परित्याग गर्दै जातीय पहिचानको आधारबाट, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, आधारमा समाजमा कलहको बीउ रोप्न खोजे अथवा रोपे प्रत्येक वस्ती मात्र होइन, प्रत्येक घर समेत द्वन्द्वको थलो बन्न पुग्नेछ ।

यसलाई सारभूत रूपमा मुलुकलाई गृहयुद्धमा फसाउने चालभन्दा फरक रूपमा बुझ्न सकिँदैन । पूर्वी युरोपको युगोस्लाभिया, अफ्रिकाको हैंटी, अफगानिस्तान र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू, भारतकै विखण्डनवादी आन्दोलन आदिलाई पश्चिमा साम्राज्यवादको पछिल्लो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति अभ्यासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा साम्राज्यवादको विगत दुई सय वर्षदेखिको अभ्यासको परिणाम वर्तमान नेपाली समाजमा विकृत स्वरूपमा उद्घाटित भइरहेका छन् ।

मंकाखलः हुँदै सेता-मगुरालीबाट सुरु भएको संगठनात्मक सामाजिक अन्तर्विरोध चर्काउने अभियान अहिलेसम्म आइपुग्दा सोसलिस्ट ब्यानरको नेपाली कांग्रेस, एमाले, मसाल, माओवादी, मधेसवादी लिम्बुवान, खुम्बुवान, तामाङ मुक्ति, एनजीओ, आईएनजीओ, विभिन्न संघसंस्थासहित नेपालस्थित युरोपियन, अमेरिकन राजदूतावास र उनै पश्चिमाहरूको संगठन र फाइनान्सको संयोजन गर्दै आएको राणानियन्त्रित शाह केन्द्र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेना, युरोपियन फाइनान्समा टिकेको नेपाल बार एसोसिएसन, नोकरशाहीतन्त्र, सूचना सञ्चारको क्षेत्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, समेतको संयुक्त अग्रसरतामा कार्यपालिकाको अदूरदर्शी, कार्यशैलीबाट मुलुक चौतर्फी संकटको घेराबन्दीमा गुज्रन पुगेको छ ।

यस्ता गलत चिन्तनको आवरणमा मुलुक ध्वंस गर्ने सद्भाव र सहिष्णुमाथि धावा बोल्ने र साम्प्रदायिक द्वन्द्व चर्काउने गलत अभ्यास चिर्दै गलत तत्वलाई समूल नष्ट गर्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सच्याउँदै सही मार्ग अनुशरण गर्न सक्नुपर्छ । जातिवादी पहिचानको राजनीति २१ औं शताब्दीका राजनीतिक पार्टीको राजनीति हुनै सक्दैन । त्यसैले माक्र्सवादीहरूको केन्द्रमा वर्ग संघर्ष प्राथमिकतामा हुन्छ न कि जातीय आन्दोलन । जातीय प्रश्नमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै लेनिन भन्नुहुन्छ, 'निःसन्देह माक्र्सवादीहरू संघीय तथा विकेन्द्रीकरणको विरुद्धमा छन् ।

जसको सोझो उद्देश्य पुँजीवादको विकासका लागि यथा सम्भव विशाल र बढीभन्दा बढी केन्द्रीकृत राज्यको स्थापना गर्नु रहेको हुन्छ । अन्य कुरा यथावत् रहेमा वर्ग सचेत सर्वहाराले सदैव बृहत्तर राज्यको समर्थन नै गर्दछ । उनीहरू सदैव मध्ययुगीन भुरे टाकुरेवादका विरुद्ध संघर्ष गर्छन् । तथा विशाल भूभागमा यथा सम्भव घनिष्ठ सम्मि श्रणलाई स्वागत गर्दछन्, जहाँ बुर्जुवाविरुद्ध सर्वहाराको संघर्ष व्यापक धरातलमा विकसित हुन सकोस् ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशसँगै माओवादी आन्दोलन आफ्नो वर्ग संघर्षको आदर्शबाट चिप्लिएर विभिन्न क्षेत्रवादी, जातजातिवादी पहिचानको घेराबन्दीमा फस्न पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, माओवादी आन्दोलनले गलत घेरा तोडेर सत्य र निष्ठाको मार्गमा हिँड्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

जबसम्म, जहाँसम्म भिन्नभिन्नै जातीयहरू एउटै सिंगो राज्यमा रहेका हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा माक्र्सवादीहरू कहिल्यै पनि र कुनै पनि मूल्यमा न संघात्मक सिद्धान्तको न त विकेन्द्रीयताको नै वकालत गर्छन् । मध्ययुगीन विभाजनबाट मुक्त गरेर विशाल केन्द्रीय राज्यका रूपमा सम्पूर्ण विश्वलाई भावी समाजवादी एकताको दिशामा अघि बढाउनु एउटा अजंगकै ऐतिहासिक पाइला हो र यो अवस्थाबाट अघि बढेर (पुँजीवादसँग अभिन्न रूपमा सम्बद्ध) मात्रै समाजवादसम्म पुग्न सकिन्छ ।' त्यसैले माओवादी आन्दोलनले क्षेत्रीय, जातीय पहिचानको आवरणको चक्रव्यूहबाट उन्मुक्ति लिनैपर्छ । अहिले जातीय प्रश्नसित पहिचानको राजनीतिलाई मिसाइएको छ ।

माक्र्सवादीहरूले सधैँभरि प्रत्येक जाति आन्दोलनको प्रत्येक रूपलाई समर्थन गरिरहनुपर्छ भन्ने अवश्य होइन । जातीयहरूको अधिकारको प्रश्न कुनै जातीय पृथक स्वायत्तता हुनै सक्दैन । नेपालमा जातीय पहिचानको आन्दोलनरूपी विध्वंस वर्ग संघर्षका राजनीतिक आन्दोलनका विरुद्ध निरपेक्ष रूपमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उग्रनाराका साथ अलगावादी सोच बोकेर क्रियाशील भएको देखिन्छ । जुन कुनै पनि मूल्यमा मुलुकको हितमा छैन । १० वर्षको जनयुद्व २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजातिको हक अधिकार स्थापित गर्ने हेतु थियो र हक अधिकार प्राप्त भएको पनि छ । यसलाई संस्थागत गर्न इमानदार प्रयास जारी राख्नु न्यायसंगत हुन्छ ।

विशेषतः शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशसँगै माओवादी आन्दोलन आफ्नो वर्ग संघर्षको आदर्शबाट चिप्लिएर विभिन्न क्षेत्रवादी, जातजातिवादी पहिचानको घेराबन्दीमा फस्न पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, माओवादी आन्दोलनले गलत घेरा तोडेर सत्य र निष्ठाको मार्गमा हिँड्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । साथै प्रतिभा निर्माण र संरक्षणको अभियान सँगसँगै लैजान अति आवश्यक छ ।
यसको अर्थ उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र लिंगले संघर्ष गर्नु हुँदैन र न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, प्राप्त गर्नु हुँदैन भन्ने होइन ।

मात्र यति हो कि राजनीतिक आन्दोलनको बाटो छोडेर जातिवादी आन्दोलनबाट कुनै पनि जातिको वास्तविक अधिकार स्थापित हुन सक्दैन भन्ने नै हो । हाम्रो जोड भनेको विभेदहरूको जन्म दिने विभेदकारी सामाजिक प्रणाली कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, समाज, श्रमस्थल, छिमेक, परिवारजस्ता सबै क्षेत्रका असमानताहरूलाई समूल नष्ट पार्न वर्गीय शक्तिहरू एक हुनुपर्छ र वर्गीय राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्र अधिकार एवं मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

माक्र्सवादले वर्गीय मुक्तिविना उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र, लिंग समुदायको मुक्ति सम्भव छैन भन्नेमा जोड दिएको छ । वर्गीय मुक्ति आन्दोलन नै समाजमा विद्यमान सबैखाले दमन शोषणबाट मुक्ति पाउने मूल मन्त्र हो । यसभन्दा अर्को उच्चतम विकल्प छैन । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याई घमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेका विरुद्ध प्रतिरोधका स्वर गुञ्जिन आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा उल्लेखित परिपाटीबाट मात्र विध्वंसात्मक जातीय पहिचानको असहिष्णु अभियानले जीवन्तता पाउन नसक्ने निश्चित छ ।

तर अहिले नेपालका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूमा पहिचानवादी राजनीतिक गुरुयोजनाको कुटिल अभ्यास संगठनात्मक राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा सुनियोजित रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । यसमा कम्युनिस्ट ब्यानरका राजनीतिक पार्टीहरू अगुवाको रूपमा देखिन जानुबाट स्थितिको गम्भीरता संगीन बन्न पुगेको छ । यस मानेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य वाम घटकहरूका साथै, लोकतान्त्रिक पार्टीहरू एवं विभिन्न शक्तिकेन्द्र अझ बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । वर्गीय समस्यालाई जातीय आधारमा हल गर्न खोजे सर्वदा त्यो विषय हल हुन सक्दैन ।

राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूपलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा जातिवाद र क्षेत्रवादको एजेन्डालाई प्राथमिकता होइन कि मानवताको सौन्दर्यात्मक चेतनाका साथै, वर्ग संघर्षको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा तथा छलफलमार्फत राजनीतिक दलहरू एवं सम्वद्ध पक्षहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि आधुनिक नेपाल निर्माणका मौलिक सिद्धान्तको जगमा मुलुकको नेतृत्व गर्न राजनीतिक दलहरू चुक्नु हँदैन । यही नै वर्तमान मुलुकले खोजेको पूरा गर्नुपर्ने ऐतिहासिक कार्यभार हो ।

-न्यौपाने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।