तराईका सीमा क्षेत्रका नागरिकको मानवअधिकारको अवस्था जोखिमपूर्ण

तराईका सीमा क्षेत्रका नागरिकको मानवअधिकारको अवस्था जोखिमपूर्ण

बुटवल: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रुपन्देहीसहितका तराईका दक्षिण सीमा क्षेत्रका नागरिकको मानवअधिकारको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको बताएको छ।

आयोगले गरेको अवलोकनमा सीमा क्षेत्रमा भएका मानवनिर्मित बाँधले कटान, डुबान समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।आयोगका सदस्यव्दय गोविन्द शर्मा पौडेल र मोहना अन्सारी नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु दाङका सीमा क्षेत्रका नागरिकको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अवलोकन गरेको थियो।

आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालयले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले डुबानबाट सीमा क्षेत्रका नागरिक नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गरे। रुपन्देहीको मर्चबार, भरथहवाका क्षेत्रका साथै बुटवलको देवीनगर बुद्धनगर, जस्ता तिनाउ किनारका बस्ती जोखिममा रहेको आयोगको भनाइ छ।

त्यस्तै नवलपरासीको सुस्ता, नरसहि, कुडिया र पक्लीहवा कपिलवस्तुको रङ्गपुर, बेदौली, पर्सिया, हर्दौनालगायतका क्षेत्र कटान, डुबान र मानव निर्मित बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षाको लागि छिमेकी देशका बजारमा निर्भर हुनुपरेको आयोगका सदस्य पौडेलले बताए। 

नारायणी नदीमा पुल नहुँदा नवलपरासी सुस्ताका बालबालिकालाई ८ कक्षापछि पढाइ छोड्न बाध्य भएको र दाङको कोइलावासमा खानेपानीको लागि समेत भारतको भर पर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ। उनले यी क्षेत्रमा राज्यको पहुँच नपुगे जस्तो देखिएको उल्लेख गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.