कर्णालीमा २० किलो चामल दिने घोषणाप्रति पर्यटन मन्त्री नै असन्तुष्ट

कर्णालीमा २० किलो चामल दिने घोषणाप्रति पर्यटन मन्त्री नै असन्तुष्ट

सुर्खेत: कर्णालीमा जन्म र मृत्यु हुँदा चामल दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति सरकारकै एक मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निशुल्क दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने आफू एक मात्र क्याबिनेट मन्त्री भएपनि प्रधानमन्त्रीले कुनै सल्लाहनै नगरी कर्णालीबासीलाई २० किलो चामल दिने घोषणा गरेको उनको आरोप छ। संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत बिहीवार कर्णालीका जिल्लामा जन्म र मृत्युमा निशुुल्क २० किलो चामल दिने घोषणा गरेका थिए।
उक्त घोषणा आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मन्त्री शाहीले बताए।

गृहजिल्ला हुम्ला जाने क्रममा सोमवार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शाहीले भने,‘कर्णालीबाट क्याबिनेटमा म एकजना मात्र मन्त्री छु, तर कर्णालीमा चामल दिने कुरा मलाई नै थाहा भएन। मसँग परामर्श गरेको भए, म यो भन्दा राम्रो उपाय दिन्थ्ये।’

‘संसदमा सम्बोधन गरेपछि मात्र मैले थाहा पाएँ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो विषय अवगत गराइ सकेको छु’ पर्यटन मन्त्री शाहीले थपे,‘कर्णालीको पीडा अर्कै छ, प्रधानमन्त्रीको चामल बाँड्ने घोषणाले मात्र कर्णालीको खाद्यान्न संकट समाधान हुँदैन।’

चामल दिने घोषणाको कर्णालीबासीले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। हुम्लाका सांसदसमेत रहेका मन्त्री शाहीले पनि आफूहरुसँग परामर्श नै नगरेर प्रधानमन्त्रीले चामल दिने घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको हुन्।

मन्त्री शाहीले नेपालमा अहिले जहाजको कमी रहेको भन्दै कम्तिमा १६–१७ वटा जहाज आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,‘सरकारले २ वटा बोइङ जहाज किन्ने तयारी गरिरहेको छ, अब हरेक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको वायु सेवाले जनतालाई सुविधा प्रदान गर्नेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.