अनुगमन- ‘देखाउने दाँत’

अनुगमन- ‘देखाउने दाँत’

काठमाडौंः दसैं नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा सुरु भएको विशेष ‘मौसमी' अनुगमन रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले निकै तामझाम गरी विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सुरु गरेको अनुगमन १९ दिनमै रोकिएको हो । १९ दिनसम्म भएको अनुगमनमा कालोबजारी गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आदेशमा आपूर्ति मन्त्रालयको टोली, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादीसहित १० वटा सरोकारवाला निकायको १२ वटा कार्यदल बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका सानोदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो ।

१९ दिनको अवधिमा चार सय सातपटक अनुगमन गरिए पनि कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कुनै कारबाही भएन । आम उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादीले जनताका आँखामा छारो हाल्न सरकारले मौसमी अनुगमन मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् ।

ठूला व्यापारिक र घराना मानिने मेगा मार्ट र बिगमार्ग, सेलवेज, रुचिका ट्रेडर्स, शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, भाटभटेनी, कृष्ण नेपाल ट्रेडिङ, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर, हेभेन इन्टरनेसनल, पुष्पाञ्जलि, एलाइट कन्टिनेन्टल, अनु ट्रेड लिंक, विजयकुमार अग्रवाल र ऋषभ ट्रेडजस्ता पाँच दर्जनभन्दा बढीमा छापा मार्दा कैफियत भेटिए पनि कुनै कारबाही गरिएको छैन ।

यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट म्याद नाघेका गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ भन्दै सरकारले तीन करोडभन्दा बढी मूल्यका खाद्य, पेय, मसला, माछा मासु, कस्मेटिक्सलगायतका सामग्री जफत गरी आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले निकै तामझाम गरी सुन्दरीघाटमा नष्ट गरेका थिए ।

तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा वर्षेनि सरकारले प्रचारात्मक रूपमा अनुगमन गरे पनि हालसम्म अत्यधिक मुनाफा लिने व्यापारीलाई कारबाही गरेको छैन ।

वर्षेनि अनुुगमन भएर समस्या भेटिने भाटभटेनी र आँगन मिठाईलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुँदा सरकारी अनुगमनको प्रतिफल उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

पछिल्लोपटक अनुगमनका क्रममा आँगनको मिठाईमा प्रतिग्राममा दुई सय ढुसी पाइएको थियो । यसैगरी प्रतिग्राम मिठाईमा १६ हजारको संख्यामा कोलिफर्म र खुवाजन्य मिठाईमा पीठो भेटिएको थियो । ‘मौसमी रूपमा गरिने यस्ता अनुगमन वर्षेनि सरकारले नामका लागि मात्र गर्दै आएको छ ।

सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने प्रक्षेपणलाई भेट्ने गरी अनुगमन गर्ने तर कारबाही नगर्ने परिपाटीका कारण विमानस्थलमा अहिले पनि समस्या जहाँको त्यही छ', राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘भाटभटेनी र आँगनलगायतका प्रतिष्ठानमा पटकपटक अनुगमन हुन्छ तर आजसम्म जनताले बुझ्ने गरी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिने यस्ता अनुगमनको उपलब्धि शून्य भेटियो ।'

वर्षेनी अनुगमन भएर समस्याभेटिने भाटभटेनी र आँगन मिठाईलाई पनि कुनै कारवाही भएको छैन । 

उनले आपूर्ति विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनलाई टेकेर दोहोरो अनुगमन गरे पनि आम उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी प्रतिफल नआएको जानकारी दिए । ‘विशेष अनुगमन टोलीलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐन, खाद्य ऐनलगायत अन्य अतिआवश्यक ऐनअनुसार कार्यक्षेत्रमै तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार नदिएका कारण अनुगमन प्रचारमुखी मात्र देखियो', महर्जनले भने ।

बनेपाबाट सूर्य कम्पनीको हाइड्रोस्टेटिक नगरिएका म्याद नाघेका करिब २४ वटा सिलिन्डर बजारमा पठाउन लाग्ने क्रममा सरकारी टोलीले विशेष अनुगमनकै क्रममा फेला पार्‍यो । जनताको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने त्यस्ता ग्याँस उद्योगमाथि सरकारी टोलीले कुनै कारबाही नगरी उन्मुक्ति दियो ।

‘अनुगमनका क्रममा त्यस्ता उद्योगीमाथि तत्कालै कारबाही गर्न सुझाव दिए पनि उद्योगले हडताल गर्ने धम्की दिने बहानामा सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेन', उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले भने, ‘सरकारले यसरी नै अनुगमन गर्ने तर कैफियत भेटिए पनि तत्कालै कुनै कारबाही नगर्ने हो भने अनुगमनको कुनै सार्थकता छैन । अनुगमन भएपछि बजारमा सुधार आउनुभन्दा बजार झन् अराजक बन्यो ।'

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले भने सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुगमन नगरेको दाबी गरे । उनले पछिल्लो पटक भएको विशेष अनुगमनको क्रममा भेटिएका कैफियतका विषयमा कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए । ‘केही विषयमा नीतिगत समस्या भेटिएकाले त्यस्ता समस्या समाधान गरी आम उपभोक्ताले देख्ने गरी कारबाही गर्न लागेका छौं', रेग्मीले भने, ‘केही दिन पर्खनुस् । ठूला व्यवसायीमाथि पनि कारबाही हुन्छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.