सेना बढुवामा लोकसेवाको कदम ‘संविधान विपरीत

काठमाडौः नेपाली सेनाका विभिन्न पदको बढुवा समितिमा भौतिक उपस्थितिको प्रावधानसहित लोकसेवा आयोगको ऐन संशोधनका लागि तयार भएको मस्यौदा विधेयक संविधानविपरीत भएको रक्षा मन्त्रालयले ठहर गरेको छ ।

‘चेन अफ कमान्ड' पालना गर्ने र गराउने निकायको आन्तरिक बढुवा समितिमा समेत लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिको उपस्थिति खोज्नु वर्तमान संविधानमा भएको प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन नहुने मन्त्रालयको धारणा छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सेनाका सिपाहीदेखि प्रधानसेनापतिसम्मका पदमा आन्तरिक बढुवा गर्दा लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य भएको समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधानसहित ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो ।

रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको सेना र सुरक्षा निकायका बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगसँग सामान्य सिद्धान्तको मात्रै परामर्श गर्न सक्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै बढुवा समितिमै उपस्थिति खोज्नु संवैधानिक र व्यवहारिक दुवै रूपमा गलत भएको बताए ।

‘सेनाको भर्ना गर्दा लिइने लिखित परीक्षामा लोकसेवा आयोगको सहभागिता हुने प्रावधान छ, त्यो कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ', खाँडले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानमा स्पष्ट रूपमा भएको प्रावधानविपरीत सेनाको हरेक तहको बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि सहभागि गराउने भन्ने ऐन संशोधनको प्रस्तावले संविधानको भावनाको उल्लंघन गर्छ र सेनाको चेन अफ कमान्ड पनि खलबल्याउँछ ।'

लोकसेवा आयोगले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा सेना लगायत सुरक्षानिकायको हरेक तहको बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सेनाले उक्त प्रावधान संवैधानिक, व्यवहारिक र सुरक्षानिकायको चेन अफ कमान्ड विपरीत भएको बताउँदै आएको छ ।

संविधानको धारा २४३(३)मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले भने उक्त प्रावधानविपरीत बढुवा समितिमै आफ्नो उपस्थिति खोजेर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

सेनाको आन्तरिक बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि सहभागी गराउने प्रावधानसहित ऐन संशोधनका लागि आएको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यवहारिक र चेन अफ कमान्ड कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन
बालकृष्ण खाँड, रक्षामन्त्री

सेनाका विभिन्न पदमा बढुवाका लागि जंगी अड्डामा रथीको संयोजकत्वमा बढुवा समिति गठन हुने र वरिष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा प्रधानसेनापतिलाई बढुवा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । यसरी बढुवा सिफारिस भएको प्रमुख सेनानीभन्दा माथिका पदमा प्रधानसेनापतिले रक्षामन्त्रालय हुँदै मनित्रपरिषद्बाट निर्णय गर्ने सैनिक ऐनमा व्यवस्था छ ।

रक्षामन्त्री खाँडले कतिपय सेना र सुरक्षानिकायको फिल्डमै बढुवा गर्नुपर्ने जस्ता कारणले गर्दा पनि लोकसेवा आयोगको भौतिक उपस्थिति व्यवहारिक रूपमा पनि उपयुक्त नहुने बताए । ‘कतिपय अवस्थामा सुरक्षानिकायको कार्यक्षेत्रमै बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ', खाँडले भने, ‘त्यस्तो बेला लोकसेवा आयोगलाई गण गणमा खटाउने ? '

आयोगले विधेयकमा बढुवाका लागि लिइने लिखित परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारमको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख गरे पनि नेपाली सेनाले ती प्रावधान नेपाली सेनाको हकमा सान्दर्भिक नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली सेनाको बढुवा प्रणाली सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने समेत नेपाली सेनाले स्पष्ट पारी आफ्नो सुझाव आयोगमा बुझाएको स्रोतले बताएको छ ।

निश्चित समयभित्र नेपाली सेनाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा र त्यसको परीक्षाफल प्रकाशन नभएमा नेपाली सेनाको नियमित भर्ना प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने र त्यसले अप्रेसनल क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले सेनाले आफ्नो भर्ना क्यालेन्डर बमोजिमको समयभित्र लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।