नेपालको भारत पीडा र चीन भर

‘कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा उसको भूगोलले निर्धारण गर्छ, भारतीय उपमहाद्वीपको अंग भएकाले नेपाल भारतीय सुरक्षा अवधारणाभन्दा बाहिर जानै सक्दैन’ भारतीय नेता, कूटनीतिज्ञ र रणनीतिक चिन्तकहरू सुरुदेखि नै यो धारणा बोकेर बसेका छन् । योभन्दा बाहिर नेपाललाई हलचल गर्न नदिने भारतको स्थापित नेपाल नीति हो ।

‘हामी मित्रहरू छान्न सक्छौं, छिमेकी सक्दैनौँ’, यो नेपाल र भारतका राजनीतिक र कूटनीतिक र प्राज्ञिक क्षेत्रका मानिसहरूबीचको प्रचलित भनाइ हो । ६ शब्दको यो वाक्यले नेपाल-भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण पीडा र मर्म बोक्छ । अर्थ स्पष्ट छ- हामी छिमेकी हौँ, तर मित्र होइनौं । मित्र हुन सकिरहेका छैनौं ।

भनिरहनुपरेन, नेपालको भौगोलिक असुविधाबाट आफ्नो लागि रणनीतिक लाभ आर्जन गर्ने भारतीय सोच र नीति नै नेपाल र भारतबीचको मित्रताको सबैभन्दा ठूलो वाधक हो । नेपालका वंशानुगत वा निर्वाचित दुवै चरित्रका शासकहरूप्रति भारत मित्रवत् हुन नसकेको मात्र होइन, उनीहरूविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन, विद्रोह र आतंकपूर्ण गतिविधिको पक्षमा पनि भारतको उत्साहपूर्ण सहयोग, समर्थन र संरक्षण प्राप्त गरेको तीतो अनुभव नेपाली जनतासामु छ । यो सवालमा भारत सरकारले कुनै मूल्य र मर्यादा अवलम्बन गर्ने गरेको छैन ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र नेपालको हकमा न प्रजातन्त्रको पक्षमा छ, न नेपालको स्थिरता, एकता र अखण्डताको पक्षमा । दलीय राजनीतिका केही जन्मजात अभाव छन् र हुन्छन् । नेपालजस्तो अवस्थाको मुलुकको राजनीतिमा भारतजस्तो राष्ट्रले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक शक्ति र प्रभावको बलमा प्रशस्त प्रदूषण र विकृति भरिदिन सक्छ र भरिदिने गरेको छ । साँचो हो, नेपाली शासकहरूका अनगिन्ती अभाव छन् । तर अझ साँचो के हो भने, तीमध्ये अधिकांश अभाव भारतले बोकाइदिएका छन् । त्यसको भार बोकेर दलहरू बारबार टुक्रिएका छन् । जनतामाझ अपमानित र लाञ्छित भएका छन् ।

आफ्ना अभावबाट आफैँले शिक्षा लिने, आफ्ना राजनीतिक अभ्यासका अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गर्ने अवसर नेपाली राजनीति र प्रजातन्त्रले प्राप्त गर्नै सकेन । विभिन्न नैतिक र अनैतिक भारतीय रणनीतिक दबाब, प्रभाव र कतिपय अवस्थामा युद्धसरहको स्थिति सामना गर्न नसकेर नेपालमा शासक हटेका र शासन प्रणालीहरूमा हेरफेर भएका छन् । नेपाली जनता आफैँले निर्वाचनमार्फत आफ्ना शासकहरू र शासकीय दलहरूका गल्ती र कमीकमजोरीका कारण दण्ड दिने अवसर पनि प्राप्त गर्न पाएनन् ।

त्यसैले अत्यन्त अकुशल, भ्रष्ट र बेइमान राजनीतिज्ञलाई पनि नेपाली जनताले शंकाको लाभ दिने स्थिति रहिरह्यो ।निसन्देह, भारत मानव सभ्यताको गौरव हो । नेपाल भारतको त्यही गौरवपूर्ण अतीतको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक साझेदार हो । भारत नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अंग पनि हो । कुनै सादर नभएका नेपालका अत्यन्त गरिब र दुःखीयारी हजारौँ नेपाली हरेक दिन रोजगारको लागि भारत जान्छन् । किनमेल, अध्ययन र ओखती मूलोका लागि दिनहुँ भारत जानेको संख्या पनि सानो छैन । त्यस आधारमा यी दुई मुलुकलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन ।

तर दुई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा भारत नेपालको निकट छिमेकी मात्र हो । माथि उल्लेख गरिएको छ— एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा भारतले नेपाललाई बुझ्न, स्विकार्न र नेपालको प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता, सुरक्षा र स्थिरतालाई सम्मान गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले भारत नेपालको सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिको चुनौती थियो, छ । त्यसबाट हामी एउटा पीडादायी निष्कर्षमा पुग्छौं- राष्ट्रको रूपमा भारत नेपालको निकटतम छिमेकी हो, असल मित्र होइन ।

ओलीको चीन रणनीतिले जगाएको आशा

नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा जति निकटता छ, त्यति नै ठूलो विरोधाभास पनि छ । धर्म, समाज र संस्कृतिले अभिन्न तर राजनीतिले सन् १९५० देखि नै अविश्वास, आशंका र कटुता भरिएको यो सम्बन्ध संसारका मुलुकहरूमाझको जटिलतम सम्बन्धमध्ये एउटा हो । यो सम्बन्धलाई स्वस्थ धरातलमा व्यवस्थापन गर्न नेहरूदेखि मोदीसम्म र मातृका र बीपीदेखि सुशील कोइराला, ओलीसम्म कसैले सकेनन् । अझ स्पष्ट भन्दा नेहरूदेखि मोदीसम्म सबैले नेपालको भौगोलिक दुर्वलतालाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक अवसर र लाभको रूपमा निर्मम दोहन गर्ने नीति र अभ्यास अवलम्बन गरिरहे ।

मुख्य कुरा, नेपालको प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रताको अकुण्ठित अभ्यासको मार्गमा भारत सबैभन्दा ठूलो अवरोधक रहेकाले यो अवरोधको स्थिति रहुन्जेल नेपाल र भारतबीच स्वाभाविक र उन्नत मित्रताको वातावरण सम्भव छैन । सम्बन्धलाई बाध्यता र कटुताको बन्दी बन्न दिउन्जेल दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा हार्दिकता स्वाभाविक रूपमा आउन सक्दैन । यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न र नेपाल र भारतबीचको स्वाभाविक मित्रतालाई एउटा स्वस्थ धरातल प्रदान गर्न सम्भव सबै रणनीतिक विकल्प उपयोग गर्ने क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ ।

सबैको स्मृतिमा रहेको एउटा घटनाक्रम स्मरण गरौं, गत वर्षको सेप्टेम्बर १६ का दिन नेपालको संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले वर्तमान संविधानका धारा-धारा पारित गर्‍यो र सेप्टेम्बर २० अर्थात् असोज ३ मा संविधान जारी हुने मिति तय गर्‍यो । त्यसै दिन साँझ भारतीय राजदूत रञ्जित रेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटे र संविधान घोषणाको मिति स्थगित गर्न आग्रह गरे । त्यसको भोलिपल्ट उनले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेर त्यस्तै आग्रह गरे । त्यसपछि, लगत्तै आफ्ना प्रधानमन्त्री र अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई स्थितिबारे अवगत गराउन उनी भारत उडे ।

रे भारत गएको भोलिपल्ट अर्थात् सेप्टेम्बर १८ मा प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतको रूपमा भारतीय विदेश सचिव सुब्रमन्यम जयशंकर बिहानै नेपाल आइपुगे र त्यो राति अबेरसम्म संविधानको घोषणालाई स्थगित गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक नेता, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई आग्रहयुक्त चेतावनी दिन उनी उनीहरूका दैलादैलामा पुगे ।

त्यस अवस्थामा प्रमुख दलका नेताहरू चाहेर पनि संविधानको विधिवत् जारी हुने मिति पर सार्न सक्दैनथे । त्यसो गर्नु उनीहरूको राजनीतिक जीवनको समाप्ति हुन सक्थ्यो । लाग्छ, नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो अप्ठेरोमा पार्नकै लागि र विश्व समुदायमाझ नेपालको राजनीतिक लाचारी प्रस्तुत गर्न नै भारतले यो रणनीतिक—राजनीतिक नाटक मञ्चन गरेको थियो । नत्र, संविधानसभाभित्र संविधान लेखनसम्बन्धी महत्वपूर्ण समितिहरूको नेतृत्व भारतका विश्वासपात्र मानिने डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्ण सिटौलाले नै गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान लेखन र अनुमोदन त्यस विन्दुमा नपुग्दै भट्टराई र सिटौलामार्फत नै भारत संविधानको मस्यौदा लेखन र अनुमोदन प्रक्रिया रोक्न सक्ने अवस्थामा थियो ।

संविधानको निहुँमा भूकम्पले थिलथिलो पारेको नेपाललाई लगाइएको अघोषित भन्ने गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीमार्फत भारत नेपालको संघीयताको सीमांकनलाई आफ्ना रणनीतिक लक्षअनुरूप निर्धारण गर्न चाहन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनतामाझ रणनीतिकरूपले सफलतापूर्वक जगाएको राष्ट्रिय चेतनाको लहरले नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा राजनीतिक असन्तोष बढ्न दिएनन् । बालकदेखि वृद्धसम्मका सबै पंक्तिका नेपाली जनतामाझ ओली प्रिय बने ।

तर भारत त्यही अनुपातमा अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । नेपाली जनतामा चीनप्रति ठूलो भर र आदर जगाउने वातावरण यसैले निर्माण गर्‍यो ।गत मार्चमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई मुलुकबीच ऐतिहासिक सम्झौताहरू सम्पन्न भए । त्यसमध्ये नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै प्राप्त गर्ने पारवहन अधिकार र अर्को त्यो पारवहन अधिकारलाई सार्थक तुल्याउने नेपाल-चीनबीच रेलमार्ग निर्माण र विस्तारमा भएको सहमतिसमेत थियो ।

त्यस्तो रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन भएपछि नेपालको भौगोलिक दुर्वलताको अति र अनैतिक दोहन गरेर नेपालमाथि आफ्नो राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपद्वारा नेपालमा भूरणनीतिक प्रभुत्व स्थापना गर्ने, नेपालमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको चक्र निर्माण गरेर नेपालका विकास र समृद्धिका सबै चाहना र सपना तुहाउने र नेपालमा उपलब्ध सबै आर्थिक सम्भावनाहरूमाथि आफ्नो एकछत्र नियन्त्रण राखिराख्ने भारतको भूराजनीतिक र आर्थिक विशेषाधिकार अन्त्य हुने थियो ।

अपेक्षामा व्यवधान र सम्भावना

भारतको गोवामा अर्को महिना हुन गइरहेको ब्रिक्स राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्ने कुरा सुनिश्चितजस्तै थियो । कुनै एउटा महत्वपूर्ण सम्मेलनको छेक पारेर क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूमा भ्रमण गर्ने ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको स्थापित राजनीतिक र कूटनीतिक अभ्यास अनुशरण गर्दै सी नेपाल र बंगलादेश आउँदै थिए ।

वर्तमान विश्वको दोस्रो ठूलो शक्तिराष्ट्रका सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको अवसर स्वाभाविक रूपमा नेपाल-चीन रेलमार्ग निर्माण र विस्तारसम्बन्धी सम्झौताका लागि उपयुक्त अवसर हुने थियो । यसले नेपाल र चीन सम्बन्धमा मात्रै नभएर नेपाल-भारत सम्बन्धमा र हिमालय क्षेत्रको समग्र राजनीतिक, आर्थिक र भूरणनीतिक वातावरणमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको ढोका खोल्ने थियो ।

यसबाट नेपालको सुरक्षा, स्थिरता, एकता र अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्दै नेपालका आर्थिक विकास र समृद्धिका मार्गसमेत सुरक्षित पार्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुने पर्याप्त आधारहरू थिए । यसैबाट नेपालको पारवहन समस्याको दीर्घकालीन समाधानको ढोकासमेत उघ्रिने निश्चित थियो ।

तर ओलीको चीन भ्रमणलगत्तै त्यसले निर्माण गरेको उत्साह मार्न नेपालमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो । ओली हटे । भनिरहनुपरेन, ब्रिक्स सम्मेलनताका चिनियाँ राष्ट्रपतिको सुनिश्चितजस्तै भएको नेपाल भ्रमण हाललाई टरेर गएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सघनरूपमा एकीकृत चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग जोडिएर नेपाली अर्थतन्त्रका अभावहरू अन्त्य गर्न चीन भ्रमणको अवसरमा ओली दृढ देखिएका थिए । सबल, समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका आफ्ना लक्ष प्रस्तुत गर्दै यसको लागि उनले नेपालमा चिनियाँ लगानी विस्तार गर्न त्यहाँका व्यापारिक समुदायलाई आमन्त्रण गरेका थिए ।

नेपालको प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रताको अकुण्ठित अभ्यासको मार्गमा भारत सबैभन्दा ठूलो अवरोधक रहेकाले यो अवरोधको स्थिति रहुन्जेल नेपाल र भारतबीच स्वाभाविक र उन्नत मित्रताको वातावरण सम्भव छैन । सम्बन्धलाई बाध्यता र कटुताको बन्दी बन्न दिउन्जेल दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा हार्दिकता स्वाभाविक रूपमा आउन सक्दैन ।

यहाँ के स्मरणीय छ भने, नेपाल जोड्ने रेलमार्ग स्वयं चीनको रणनीतिक प्राथमिकताको अंग हो । जनवरी २०१५ मा चीनले बाँकी चीनसँग तिब्बतलाई र नेपाल, भारत, भुटानलाई तिब्बतसँग जोड्ने एउटा र तिब्बत, म्यानमार, बंगलादेश र भारत जोड्ने अर्को आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने उद्देश्यले हिमालय आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

चीनको विश्वव्यापी रूपमा प्रतिष्ठित ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी’ ले काठमाडौं-रसुवा जोड्ने एक सय २१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको प्रस्तावसमेत नेपाल सरकारसमक्ष राखिसकेको छ ।
चीनले ल्हासा-सिगात्से हुँदै नेपालको पूर्व, पश्चिम र मध्य गरी तीन विन्दुबाट नेपाल, भुटान र भारतलाई रेलमार्गद्वारा जोड्ने लक्ष राखेको छ । पूर्वमा सिक्किम, भुटान र तिब्बत जोड्ने चुम्बी उपत्यकाको यादोङसम्म आउने रेलमार्गले भुटान र भारतका साथै पूर्वीनेपाल लाभान्वित हुने अवस्था छ ।

पश्चिममा नेपाल-भारत चीन सीमाको ताक्लाकोटसम्म आउने र मध्य नेपालमा केरुङसम्म आउने त्यस्तो रेलमार्गको निर्माण सन् २०२० सम्म सम्पन्न भइसक्नेछ । त्यसपछि मूलतः केरुङ र त्यसपछि यादोङ र ताक्लाकोटसम्म आउने चिनियाँ रेलमार्गसँग जोडिने राष्ट्रिय रेल संरचनाको माग आम नेपालीको माग बन्नेछ । यी तीनवटै रेलमार्गले निर्माण गर्ने आर्थिक, व्यापारिक र सामाजिक दबाबले नेपालको कुनै पनि सरकारलाई यो सञ्जालसँग नजोडिएर बस्ने सुविधा दिने छैन ।

ब्रिटिस दैनिक गार्जियनले गत वर्षको अप्रिलमा चिनियाँ अधिकारी र चिनियाँ समाचारपत्रहरूलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार सगरमाथामुनि सुरुङ खनेर तिब्बतलाई नेपालसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको गृहकार्य पनि चीनले गरिरहेको छ । सन् २०२० सम्म उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने लक्ष रहेको छ । यो मार्ग सम्भव भएको खण्डमा यसले दक्षिण एसियाको रणनीतिक भूगोल र भूराजनीतिलाई नै फरक गति, दिशा र परिभाषा दिनेछ ।

ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन सन्धि र रेलमार्गसम्बन्धी सहमतिमा आम नेपाली जनताको आशा र सपना जडिएको छ । नेपालका लागि ती सन्धि र सहमतिहरूको आर्थिक र व्यापारिक महत्व मात्र नभएर मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो स्वामित्व स्थापना गर्ने तथा नेपालको सुरक्षा र स्थिरताबारे आश्वस्त हुने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको उत्कट चाहना पनि त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ ।

तर प्रस्ट छ, नेपाली जनताको ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेका ती सन्धि र सहमतिको कार्यान्वयनलाई कुनै सरकारले ढिलो बनाइदिन सक्छ, अस्वीकार गर्न सक्दैन । अर्को कुरा, विश्वको महाशक्तिको हैसियत आर्जन गरिरहेको चीनका लागि हिमाल वारपारका रेलमार्गहरूको व्यापारिक र आर्थिक महत्ववसँगै तिनले उसको लागि विराट् भूराजनीतिक र रणनीतिक अर्थ पनि बोकेका छन् ।

हिमालय दक्षिणमा चीनको बलियो रणनीतिक उपस्थिति नभएकैले नेपालको प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रता संकुचित हुन पुगेको अनुभव गरिरहेका नेपालीलाई हिमाल छिचोलेर गुड्ने रेल उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रताका आड र भर हुन् । अबका दिनमा यसलाई छेकिराख्न कसैलाई सम्भव छैन ।
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।