न्यायालयको लक्षण रेखा

दुई साताअघि 'चुनौती न्यायालयको' शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित पंक्तिकारको आलेख पढेपछि बुद्घिजीवी र धेरै सर्वसाधारणले आआफ्नो प्रतिक्रिया दिए । अधिकांशले कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार र न्यायिक सक्रियताका विषयमा नेपालमा विषद् रूपमा बहस हुन नसकेको जिकिर गरे भने केहीले अनावश्यक रूपमा न्यायिक क्षेत्रबारे आमसञ्चारमाध्यममा 'डिस्कोर्स' सुरु गराएकोमा आफ्नो असहमतिसमेत प्रकट गरे ।

फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युले अठारौं शताब्दीमा 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त' को प्रतिपादन गरेपछि तत्पश्चात्का प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक विकास क्रममा कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिकाबीचका कार्यक्षेत्राधिकारलाई नैतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अनुभवका आधारमा सीमाबद्ध (डिलिमिटेसन) गर्ने कार्य विश्वभर हुन थालेको हो, तथापि अध्यक्षात्मक वा संसदीय राज्य व्यवस्था जेजस्तो भए पनि आधुनिक राज्य प्रणालीका यी तीन प्रमुख संयन्त्रका कार्य क्षेत्राधिकारको सीमांकन गर्ने सिद्धान्त र नजिरको स्थापना धेरै हदसम्म न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा हुने गरेको पाइन्छ ।

यसैले पनि कार्यकारिणी र विधायिकाको कार्यक्षेत्राधिकारको प्रसंग उठ्दा न्यायपालिकाले 'सेल्फ सेन्सरसिप' को पक्षमा ध्यान दिनु बढी दायित्वपूर्ण हुने मान्यता रहिआएको छ ।

विश्वको पछिल्लो करिब साढे दुई सय वर्षको अवधिमा सुषुप्त रहेको न्यायालय हिजोआज प्रजातन्त्रीकरणमा लागेका देशहरूमा सक्रिय हुन थालेको छ । न्यायालयको यस प्रकारको अहिलेको बढ्दो सक्रियताबाट यसको कार्य क्षेत्राधिकारको सिमाना पनि वृद्धि हुँदै गएको छ भने कार्यकारिणी अधिकारलाई व्यवस्थापिकाले र पछिल्लो समयमा आएर न्यायपालिकाले समेत अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको देख्न–सुन्न पाइन्छ । के कार्यपालिका अधिनायकवादी बन्दै गएकाले उनीहरूमा नियामक उपक्रम बढाउनुपरेको हो ?

स्वतन्त्र न्यायालय भएका देशमा न्याय सम्पादनको कार्य विधिसम्मत शासन कायम राख्ने उद्देश्यबाट मार्गनिर्देशित हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई अदालतले आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकारका रूपमा लिन थालेको अढाइ दसकयता कार्यकारिणी र विधायिकाको भूमिकाभन्दा न्यायालयको भूमिका विधिको व्याख्यामा मात्र सीमित नभई राज्य सञ्चालनको लागि कार्यकारिणीले गर्ने नीतिगत निर्णय, व्यवस्थापिकाको विधायिकी निर्णय, शासकीय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहसम्म पुगेको छ ।

फेरि जहिले–चाह्यो तहिल्यै अदालतको अवहेलनाको हतियार चलाएर नेपालमा न्यायालय बढी नै स्वेच्छाचारी हुन खोजेको पनि प्रतीत हुन्छ । कहाँसम्म भने अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको प्रश्न उठाउँदा–उठाउँदै पनि नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीलाई ६ महिनासम्म अदालतमा बहस नै गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाइएको घटना स्मरणीय छ ।

भारतमा पनि संविधान जारी भएको लामो समयपछि अहिलेसम्म पनि बेलाबेलामा न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, कहिले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच विशेषाधिकारका प्रश्न र द्वन्द्व उपस्थित नहुने गरेका होइनन् । नेपालमै २०३४ सालतिर निरंकुश भनिएको तत्कालीन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतकै सर्वोच्च अदालत (न्यायालय) र राष्ट्रिय पञ्चायत (तत्कालीन व्यवस्थापिका) बीच विशेषाधिकार हननबारे गम्भीर संवैधानिक द्वन्द्व भएको कुरा धेरैलाई सम्झना हुनुपर्छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षको रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

ब्रिटिस औपनिवेशिकताबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि कार्यपालिका अर्थात् सरकारले कृषि र भूमिसुधारका ेलागि जारी गरेका कानुनमा सम्पत्तिमाथिको मौलिक अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । यही कारणले पछि सन् १९५१ मा उक्त कानुनमा संशोधन गर्ने नाममा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने प्रावधान पनि थप्नुपरेको थियो ।

भारतमै सन् ८० को दसकयता रिजरभेसन, दिल्लीका अवैधानिक स्थानमा बनाइएका व्यावसायिक भवनहरूको सञ्चालनमा सरकारले लगाएको रोक, भारतीय राष्ट्रपतिले दिने क्षमादान सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने कुरा, भ्रष्टाचारको मामिलामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सरकारसँग पूर्वअनुमति लिनुनपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको आक्षेप लाग्दै आएको छ ।

विगत केही समययता नेपालमा पनि सरकारले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाएर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने, सरकारी कार्य क्षेत्राधिकारका कार्यकारिणी निर्णय उल्टाइदिएर परमादेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेशद्वारा सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी रोक लगाउने र कार्यान्वयन गर्दा पनि न्यायिक निकायले गरेको आदेशमा पूर्व निर्धारित विधि, प्रक्रिया र 'प्रेस्क्रिप्सन' अनुसार मात्रै गर्न पाइने विडम्बना देशमा प्रजातन्त्रीकरण प्रक्रियासँगसँगै घट्नुको सट्टा अनौठो ढंगले बढ्दै गएको छ ।

यो परिस्थितिका कारण एउटा जननिर्वाचित सरकारले जनताप्रति जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको अदालतको नियमन र नियन्त्रणमा कुण्ठित हुँदै जानुपर्ने अवस्था आयो भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ ।

न्यायपालिको सर्वमान्य कार्यहरूमा विवादको निष्पक्षताका साथ कानुनी समाधान दिने, संविधानको व्याख्या गर्ने र पूर्णः न्याय प्रदान गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्ने मात्रै हो । यी तीन कुराभन्दा बढी विषयमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै न्यायपालिकाद्वारा कार्यपालिका वा विधायिकाको कार्य क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ । यसै प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राप्रपासमेतको संयुक्त सरकार गठन भएपछि धेरै अन्तरिम आदेशहरू जारी गरी सरकारी कार्य ठप्प हुन पुगेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका साथै राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रको नियुक्ति, पूर्वाधार र विकास निर्माण कार्यसमेत यथास्थितिमा राख्न वा रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारका कार्य क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरी निष्प्राण बनाउने नियोजित चलखेल सुरु गरिएको जनस्तरमै आरोप लागिरहेको छ । कार्यपालिकाको विशेष क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक रूपमा न्यायालय प्रवेश गर्नु हुँदैन, यसो भएमा नेपालको नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बेकार बन्न जान्छ ।

नयाँ सरकारले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि उसलाई कानुनबमोजिम निर्णय लिन वाधा–अवरोध पुर्‌याउने कुनै पनि कार्य अदालतबाट गरिनु हुन्न । सर्वोच्च अदालतले कार्यकारिणीअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान र समितिहरूमा दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई नै कायम गरिँदिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को कार्य क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको ठहरिनेछ । यस्तो कार्यबाट सरकार 'अदालतको बन्धक' बन्न जान्छ ।

विगत २४ वर्षमा २६ वटा सरकार परिवर्तनले नेपालको लोकतन्त्रलाई विश्वमै हास्यास्पद बनाइदिएको अवस्थामा जनताको दैनन्दिन काममा प्रत्यक्ष सरोकार हुने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारमाथि लगाइएका अनेकौं अंकुशले गर्दा कार्यपालिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने राजनेता बदनामीका 'ब्रान्ड' बन्नेसिवाय केही नहुने परिस्थिति नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको छ ।

न्यायालयले कानुनमा लेखिएभन्दा फरक विवाद निरूपण गर्न मिल्दैन भने संविधानमा लेखिएको जति छ, त्यति मात्रै व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको काम हो । कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने वा नदिने, विकासको कार्य कसरी अघि बढाउने, राहत प्रक्रिया र विधि के अपनाउने, परियोजना कसरी सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सुविधा वा सहुलियत दिने वा नदिनेजस्ता कार्यकारिणीका कार्य क्षेत्राधिकारभित्रका कुरामा अदालत बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा रिटसमेत हाल्नुनपर्ने, अदालतले नै मुद्दा अघि बढाउन सक्ने नजिर भारतमा स्थापित भइसकेको छ । सूचनाको हकको कानुनी प्रत्याभूतिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अभिरुचि लिन सक्रिय न्यायालय आमजनतालाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको काठमाडौं उपत्यकाको पुरानो चक्रपथमा देखिएको सरकारी लापरबाहीप्रति भने मौन छ ।

स्वास्थ्योपचारको नाममा सरकारको मेडिकल बोर्डको स्वीकृतिविना र नेपालमै उपचार हुने रोगको लागिसमेत करोडौं रुपैयाँ औषधोपचार खर्च लिएर विदेश जाने विशिष्ट कहलिएका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी तथा नेतालाई रकम नदिन जनआकांक्षाअनुरूप सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दैन, किन ? गैरसैनिक नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिमा सशस्त्र कार्यमा संलग्न गराएको थाहा पाएर पनि अनुमति दिने सरकारी कार्यविरुद्ध परमादेश जारी गर्न सक्तैन, किन ?

यी त केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । त्यति मात्र होइन, अदालत आफैंले बीसौं वर्षदेखि फैसला नटुंग्याएका र वर्षौंवर्षदेखि न्याय दिन ढिलासुस्ती गरिएका बीसौं हजार मुद्दाको लागि सर्वोच्च अदालतको दायित्व के ? अदालतको आफ्नै जवाफदेहिता के र कहाँ छ ? यसरी न्यायिक क्षेत्र कार्य क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै आफ्नै नीतिगत अन्तरद्वन्द्वमा फसेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।

भारतमा तत्कालीन सभामुख सोमनाथ चटर्जीले केही पहिले र हालै केही समयअघि त्यहाँका वर्तमान अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा न्यायालयले निर्णय गर्न नहुने भन्दै न्यायालयले आफ्नो 'लक्ष्मण रेखा' कोर्न आवश्यक भएको बताएपछि भारतभर त्यसबारे निकै खलबली भएको थियो । प्रश्न यो पनि छ, न्यायिक जवाफदेहिताविना न्यायिक सक्रियता मात्रै उपभोग हुन सक्छ कि सक्तैन ?

अहिले नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सुयोग्य महिला प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनुभएकाले देशको न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा अहिले काबिल न्यायाधीशको ठूलै समूह न्याय सम्पादनमा क्रियाशील छ । यस पृष्ठभूमिमा समेत, न्यायालयको सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने कार्य सामान्य मान्न सकिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले कार्यकारिणीअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान र समितिहरूमा दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई नै कायम गरिँदिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को कार्य क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको ठहरिनेछ । यस्तो कार्यबाट सरकार 'अदालतको बन्धक' बन्न जान्छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै शब्द सापटी लिँदा भ्रष्टाचार र मिलिभिगतबाट ग्रसित तथा तामेलदार, माफिया र राजनीतिज्ञबाट आक्रान्त अदालत आफैंमा पहिल्यै व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई देशको कार्यकारिणीको प्रमुखको रूपमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने जुन नजिर नेपालमा स्थापित गरियो, त्यसकै परिणति पृथक चरित्र बोकेका कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै निकायको कार्य क्षेत्राधिकार आइन्दा एकअर्कामा डब्लिन, मिसिन वा झीनो बन्दै जान थालेको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा अब न्यायालय र सरकारको कार्य क्षेत्राधित्रकार फरक वा पृथक देखिनै पनि छोड्यो भनिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गर्न थालेका विगत एक महिनायताका विभिन्न आदेशहरू र अन्तरिम आदेश मनन गर्ने हो भने अब सरकारभन्दा माथि 'सुपर सरकार' को रूपमा सर्वोच्च अदालत देखा परेको छ । राज्यका कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै तथा सरकार र निर्वाचन आयोगले आआफ्ना संवैधानिक दायित्व बहन गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई निर्वाचनको कार्ययोजना माग्ने अधिकार छ कि छैन ?

त्यसो भए के भोलिका दिनमा सरकारले निर्वाचन नराउने भयो वा गर्न नसक्ने भयो भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नै रोहबरमा निर्वाचनसमेत गराउन सक्छ ? यसकारण न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा कहाँसम्म हुन सक्छ, प्रश्न गम्भीर छ ।केही दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, अमूक व्यक्तिले भ्रमणबारे कूटनीतिक मर्यादाभित्रका कुरा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट हाल्दैमा अदालतले औचित्यता नहेरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर दुई देशको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने त ?

यस्ता परराष्ट्र वा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कसैले रिट हाल्दैमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नु कति जायज होला ? यस अर्थमा प्रश्न उठ्छ– के न्यायका नौ सिङ हुन सक्छ ? सार्वजनिक सरोकारको विषयको नाममा होस् वा नहोस्, न्यायालयले कुन हदसम्म कार्यकारिणी वा व्यवस्थापिकाको कार्य क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गरिरहने, त्यसको लक्ष्मण रेखा के हो भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले अब ऐतिहासिक सिद्धान्त र नजिर स्थापना गर्ने बेला आएको छ ।