प्रधानमन्त्री दाहाल आज दिल्ली जाँदै

प्रधानमन्त्री दाहाल आज दिल्ली जाँदै

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार सुरु हुने आफ्नो भारत भ्रमणबारे संसद्लाई बुधबार जानकारी दिँदै दुई देशबीच विश्वासको अभिवृद्धि र विगतका सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनमा आफ्नो भ्रमणबाट योगदान पुग्ने दाबी गरेका छन् ।

‘मेरो भारतको आसन्न राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीच विश्वासको अभिवृद्धि हुनुसाथै विगतमा भएका आर्थिक सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता एवं सहमतिलगायत चालू परियोजनाहरूको सफल कार्यान्वयन गर्न एवं सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने तर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ दाहालले संसद्मा भने ।

भ्रमणबाट दुई देशबीचको युगौं पुरानो तथा सहयोगात्मक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणमा धेरै विषय उठान गर्नुभन्दा पनि असल नियतसाथ नेपाल र भारतबीच विश्वास निर्माण गर्ने र नेपालको हित हुने गरी यसअघि सहमतिमा पुगेका परियोजनाहरूको प्रभावकारी र शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनले बताए ।

हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणको निर्माण शीघ्र थालनी गर्ने र दोस्रो चरणका लागि समेत भारतीय सहयोगको सम्भावनाबारे कुराकानी हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । विगतमा भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको शीघ्र अनुमोदन गरी अन्य कार्य आरम्भ गर्ने विषयमा आफूले भारत सरकारसँग कुराकानी गर्ने दाहालले बताए ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, नेपाल-भारत सीमाको वीरगन्जमा एकीकृत चेकपोस्टको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी अन्य तीन स्थान विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा समेत निर्माणको कार्य शीघ्र आरम्भ गर्ने एवं भारत सरकारका तर्फबाट घोषणा भएको सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्वाधारका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने बारेमा पनि भारतीय पक्षसँग कुराकानी हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय, गौरीफन्टा तथा दोधारा चाँदनीबाट व्यापार तथा पारवहन मार्ग सञ्चालनको सम्भावनाबारे कुराकानी गर्ने, दुई मुलुकबीच सीमापार रेलवे स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भइरहेका कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने, सीमाक्षेत्रमा देखिएका डुबानसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि गहन छलफल गर्ने विषय आफ्नो भ्रमणका एजेन्डा रहेको दाहालले बताए ।

‘दुवै पक्षबाट आन्तरिक निर्णयका प्रक्रिया यथासमयमा पूरा भएको अवस्थामा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतीय मानक ब्युरोका बीच सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, भारतीय भूमि हुँदै ‘बल्क कार्गो’ नेपालका सीमानाकासम्म ल्याउने र विशाखापट्नम बन्दरगाहबाट नेपालका नाकासम्म रेलसेवा सञ्चालनका लागि दुई देशबीच विद्यमान रेलसेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी पत्रहरूको आदानप्रदान गर्ने कार्य हुनेछन्,’ दाहालले भने । भ्रमणका क्रममा मुलुकको सर्वोत्तम हित हुने गरी भारतीय पक्षसँग छलफल, विचारविमर्श एवं समझदारी हुने दाहालले दाबी गरे ।

आफू नयाँदिल्लीमा रहँदा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको राजकीय पाहुनाका रूपमा राष्ट्रपति भवनमा बस्ने दाहालले बताए । भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, सांसदहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा अन्य पदाधिकारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू तथा व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने दाहालले जानकारी दिए ।

दाहालको भ्रमणको तयारीका क्रममा यसअघि उनको विशेष दूतका रूपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले भारतको छुट्टाछुट्टै भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा बिहीबार नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने, भाद्र ३१ गते राष्ट्रपति भवनमा आयोजना हुने औपचारिक स्वागत समारोहमा सहभागी हुने, राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा गई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने र सोही दिन भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र भारतीय समकक्षी मोदीसँग औपचारिक बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको दाहालले जानकारी दिए ।

भारत सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूले छुट्टाछुट्टै भेटघाटका साथै भ्रमणका क्रममा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित नाथपा झाक्री जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकन गर्ने र त्यहाँको औद्योगिक उत्पादन एकाइहरूको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको दाहालले बताए । नयाँदिल्लीमा भारतका विद्वत्वर्ग तथा व्यापारिक समुदायसँगको अन्तरक्रिया र भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको दाहालले संसद्लाई जानकारी गराए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.