कालापानी बुझाउने राजा महेन्द्र ? ठोस प्रमाण कसैसँग भए सार्वजनिक हुनुपर्यो

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । नेपालसँग रहेका पुराना दस्ताबेज, इस्ट-इन्डिया कम्पनी-सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा र जलविज्ञानका सिद्धान्तले यो पुष्टि भइसकेको तथ्य हो । तर भारतले पछिल्लोपटक लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व तिल्सी (कालापानी) मा सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ । त्यहाँ रहेको पानीको सानो मूललाई कालीको नक्कली मुहान बनाएर त्यसभन्दा माथि लिपुलेकसम्म कब्जा गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक र लिपुसँगै जोडिएको च्याङ्लालाई सीमा व्यापार नाका बनाउने सहमति भयो । २०१५ मे १५ मा जारी ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा २८ मा ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका वासिन्दाको तीर्थाटन, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलको रूपमा विस्तार र व्यापार वस्तुको सूची वृद्धिका लागि नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेकमा सीमा व्यापार बढाउन दुवै पक्ष राजी रहेकोमा भारत र चीनले सहमति जनाए ।

दुई छिमेकीबीच नेपाली भूमिबारे आफूखुसी सम्झौता भएपछि नेपाली जनताले मित्रराष्ट्र चीनले समेत नेपालसँगको सदियौँ पुरानो मित्रता बिर्सेको महसुस गरे । नागरिक स्तरमा लिपुलेक सम्झौताको देशव्यापी विरोध भयो । विभिन्न वामपन्थी राजनीतिक दलबाट लिपुलेक सम्झौताको चर्को विरोध भयो । तर लिपुलेक सम्झौतामा सरकारले जसरी कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । लिपुलेक सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै सरकारबाट एउटा औपचारिक विज्ञप्तिसम्म जारी हुन सकेन ।

लिपुलेक सम्झौतापछि पूर्व राजदूत तथा पूर्व कर्मचारीहरूले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई भेटी समस्या समाधानका लागि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन विज्ञसमूह गठन गरी सो समूहले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले समस्या समाधानको लागि कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । यसको लागि आफूसँग रहेका पुराना दस्तावेज दिनुका साथै निःशुल्क सघाउन वचन दिए । आफूहरू निःशुल्क काम गर्न तयार रहेको वचन दिए । तर तत्कालीन सरकारले लिपुलेकबारे छानबिनको लागि अपारदर्शी ढंगले पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्‌यो ।

तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सो समितिलाई निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गर्‌यो । समिति गठन भएको आज १ वर्ष बितिसक्दा पनि लिपुलेकबारे केकस्तो प्रतिवेदन तयार गरियो, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । न यस विषयमा सरकारी धारणा अझै बाहिर आउन सकेको छैन । लिपुलेक-कालापानी समस्या के हो र कहिलेदेखि भारतले सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको हो भन्ने सत्यतथ्य अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन । कालापानी क्षेत्रमा जारी भारतीय अतिक्रमणबारे सबैले अनुमानको रोटी सेक्दै आएका छन् ।

एकातिर यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतिर कालापानी भारतलाई बुझाउने राजा महेन्द्र हुन् भन्ने भनाइ अहिले पनि बिकाउ मसला बनिरहेको छ । यस्तै भनाइ केही दिनअघि अर्थात् २०७३ भदौ ६ गते नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाबाट सार्वजनिक भएको थियो । कोइरालाले रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई बुझाएको बताएका थिए ।

कोइरालाको कुरा छोडौँ, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले समेत दिल्लीमा समातिएको तीन बाकस सुन छुटाउन राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई बुझाएको बताएका थिए । प्रमाणविना परराष्ट्रमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले कथिएका कथाका आधारमा सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्नु कत्तिको कूटनीतिक कदम थियो, त्यसको समीक्षा इतिहासले गर्ला नै । त्यसैगरी पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापाले समेत भारतीयहरूले हामीलाई कालापानीमा बस्न राजा महेन्द्रले दिएका थिए भनेर भनेका थिए भनी बताएका थिए ।

कालापानी भारतलाई बुझाएको दाबी गर्ने अर्का विवादास्पद व्यक्ति हुन् ऋषिकेश शाह । शाहले राजा महेन्द्रका पालामा भारतीय सैनिक कालापानीमा बसेको र त्यसअगाडि त्यहाँ भारतीय सैनिक नभएको दाबी गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति थालेका शाह पछि पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए । भारतीय संस्थापनसँग नजिक भनेर चिनिने शाहको पछि राजा मेहन्द्रसँग दूरी बढेको थियो ।

राजा महेन्द्रसँगको इबी साँध्न उनले कालापानी महेन्द्रले बुझाएको बताउँदै गरे । शाहले त तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पालामा नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सैन्य चेकपोस्ट हटाउँदासमेत राष्ट्रिय पञ्चायतलाई जानकारी नगराई भारतीय चेकपोस्ट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए (शैलेन्द्रकुमार चतुर्वेदी, १९८३: भारत-नेपाल सम्बन्ध) ।

देशका परराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत तथा जिम्मेवार राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरूले नै हचुवाको भरमा कालापानी राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएका थिए भनेपछि सर्वसाधारण र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता त्यही भनाइ नदोहोर्‌याउने कुरै भएन । उपर्युक्त सबैका भनाइलाई आधार मान्दा कालापानी राजा महेन्द्रले नै भारतलाई बुझाएका थिए भन्न सकिन्छ । तर प्रश्न के कालापानीमा राजा महेन्द्रले नै भारतलाई बुझाएका हुन् या तथ्य-प्रमाणले अरू नै कुरा प्रमाणित गर्छ ?

कालापानी अतिक्रमणबारे पंक्तिकारद्वयको अध्ययन गरेका तथ्य-प्रमाणहरूले राजा महेन्द्रको पालामा कालापानी भारतलाई बुझाइएको थियो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन ।

महेन्द्रको समयमा भारतीयले कालापानीमा अतिक्रमण गर्दा उनी चुप लागेर थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो गरिदिए रे भन्नेबाहेक कुनै ठोस प्रमाण बाहिर आएका छैनन् । नेपालसम्बन्धी स्वघोषित ज्ञाता कहलिएका केही भारतीय विज्ञ (जसलाई नेपाली मिडियाले चाहिनेभन्दा बढी ठाउँ दिने गरेका छन्) ले कालापानीबारे आफूसँग कागजात भएको दाबी गर्छन् तर त्यस्तो कुनै प्रमाण सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् । भारतीय सेनाका एकजना विवादास्पद पूर्वजनरलले त महेन्द्रभन्दा अघि चन्द्रशमशेरले नै कालापानी भारतको भनेर मानेको ठोकुवा गरेका थिए । ती जनरललाई सामाजिक मिडियामार्फत प्रमाण देखाउन चुतौती दिँदा ती कता लुके पत्तो छैन ।

कालापानीबारे विभिन्न व्यक्तिका भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने स्थानीय जनताले १९५२-५४ देखि भारतीय प्रहरी बसेको र पछि भारतीय सेना आएको बताउने गरेका छन् । छाँगरुनिवासी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी गोपालसिंह बोहराले सन् १९५९ मे (२०१६ वैशाख) मा तिब्बतबाट फर्कंदा कालापानीमा उत्तरप्रदेश आम्र्ड कन्स्टेबुलरीका १० जना जवान पाल टाँगेर बसेको बताएका छन् । पूर्वसहायक रथी बोहराको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कालापानीमा बीपी कोइराला सरकारको पालामा भारतीय सैन्य उपस्थिति कायम भएको देखिन्छ । अन्य स्थानीयको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

कालापानी अतिक्रमणबारे २०३० साल, २०३८ साल र २०४५ साल सरकारी स्तरमा भएका स्थलगत अध्ययन-प्रतिवेदनहरू अहिले पनि गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा छन् । तीमध्ये दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले २०४५ सालमा तालुक निकायमा पठाएको प्रतिवेदनले भारतले कालापानी सन् १९५२ देखि च्यापेको बेहोरा उल्लेख छ, यसबारे सामग्री कसैले हेर्न तथा अध्ययन गर्न चाहेमा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ । यी प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा महेन्द्रको पालामै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको थियो भन्न सकिएला र ?

अर्कोतिर एकथरी भारतीयले भारत र चीनबीच लिपुनाकाबारे १९५४ मै आठ वर्षका लागि सम्झौता भएको बताउँदै आएका छन् । तर विगतमा नेपाली भूमिबारे कुनै राष्ट्रबीच आफूखुसी सन्धिसम्झौता भएकै रहेछ भने पनि त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य रहन्न । न त त्यसको कुनै वैधता हुन्छ । त्यसैले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई बुझाएको ठोस प्रमाण कसैसँग भए त्यो सार्वजनिक हुनुपर्‌यो । होइन भने सन् १९५४ मा प्रधानमन्त्री रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालाको समयमा भारतले कालापानीमा अवैध कब्जा जमाएकोे हो भन्न सक्नुपर्छ । १९५४ मा नेपालले चीन र भारतलाई उनीहरूले गरेको सम्झौताका बारेमा के प्रतिक्रिया जनाएको थियो, त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ ।

उसो त, सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला समेत भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे सम्झौता भएको समाचार १९९९ जुन १८ को टाइम्स अफ इन्डियामा आएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत जेङ जुबङको उपस्थितिमा १९९९ सेप्टेम्बर २ मा काठमाडौँमा एउटा अन्तक्र्रिया भएको थियो । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत जुबङले चीनले भारतसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी कुनै सम्झौता नगरेको र टाइम्स अफ इन्डियाको समाचार झूटो भएको प्रस्ट पारेका थिए ।

सन् २००५ अप्रिलमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका बेला र चीनबीच लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङ ‘सीमा बैठक विन्दु’ विस्तार गर्ने सहमति हुँदा भएको थियो । त्यतिबेला पनि यस सम्झौताविरुद्ध नेपालमा आवाज उठेको थियो । चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले कालापानीबारे चिनियाँ दृष्टिकोण शीर्षकको लेखमार्फत कालापानी र लिपुलेकबारे थुप्रै तथ्य उजागर गरेका थिए ।

घटनाक्रम खोतल्दै जाँदा कालापानी अतिक्रमण नयाँ मुद्दा देखिँदैन । इस्ट-इन्डिया कम्पनीकै पालामा नक्सामार्फत कालापानी क्षेत्रमाथि अतिक्रमणको प्रयास भएको पाइन्छ । सन् १८५६ अघि इस्ट-इन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित सबै नक्साले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाए पनि सन् १८५६ प्रकाशित नक्साहरूमा कालीको मुहान लिपुलेकतिर सारिएको छ ।

प्रचण्ड भारत भ्रमणमा छन् यतिबेला । उनले भारत भ्रमणमा विगतमा सत्ताबाहिर रहँदा उठाउँदै आएको कालापानी-लिपुलेक मुद्दा अब कसरी उठाउँछन् र समस्या समाधानको लागि केकस्तो कदम चाल्छन् ? अहिले यो विषयलाई सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको छ ।

स्वतन्त्र भारतले त कालापानीमा अवैध सैन्य क्याम्प खडा गरेपछि त्यहीँनेरको चौरमा कालीको मुहान उमारेको छ । कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणबारे सरकार जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । जनस्तरमा भने दह्रो गरी आवाज उठ्दै आएको छ । तैपनि सरकार गम्भीर नभएसम्म कालापानी-लिपुलेकमाथि भारतीय अवैध कब्जा जारी रहने छ ।

यहाँ यो उल्लेख गर्नु अनुचित हुने छैन कि प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणपछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि उनको पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्काएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रचण्डले कालापानी पुगेर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । पछि उनी मौसमको कारण देखाई टनकपुर पुगेर फर्केका थिए । गत वर्ष लिपुलेक सम्झौता हुँदा विरोधस्वरूप एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ९ जुलाई २०१५ को दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई चिठी लेखेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई लिपुलेक सम्झौताको विरोधमा पत्र लेखेको पाँच दिनपछि अर्थात् २०१५ जुलाई १३ मा प्रचण्ड भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीसँग प्रचण्डले लिपुलेक सम्झौताबारे कुरा राखेको बताएका थिए ।

तिनै प्रचण्ड यतिबेला पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् । उनी फेरि भारत भ्रमणमा छन् यतिबेला । प्रचण्डले भारत भ्रमणमा विगतमा सत्ताबाहिर रहँदा उठाउँदै आएको कालापानी-लिपुलेक मुद्दा अब कसरी उठाउँछन् र समस्या समाधानको लागि केकस्तो कदम चाल्छन् ? यो विषयलाई अहिले सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको छ । आशा गरौँ- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमै रहेका बेला नेपाली भूमि कालापानीमा रहेका भारतीय सैन्य चौकी हट्नुका साथै नेपालको सार्वभौम क्षेत्रअन्तर्गतको लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको अवैध सम्झौता खारेजीको लागि ठोस कदम चाल्नेछन् ।