नपुगिने गन्तव्यको बाटो
'नयाँ नेपालको घोषित गन्तव्य: शान्त, समृद्ध र 'लोकतान्त्रिक' नेपाल । यो मन्त्रलाई सम्भवतः ०६३ यताका नेताहरूले निकै वर्षसम्म हरेक दिन १०८ पटकभन्दा बढी दोहोर्याए होलान् । ती गन्तव्यतर्फ राज्य र समाजको यात्रालाई नियमन र निर्देशित गर्ने दस्तावेज या नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलो वर्ष पूरा गर्दैछ, असोज ३ मा । त्यसमा एउटा संशोधन भइसकेको छ एकपटक र उक्त संविधानले परिकल्पना नगरेको या यथास्थितिमा उसले सम्बोधन गर्न नसक्ने संकट उत्पन्न हुँदा राष्ट्रपतिले 'वाधा-अड्काउ फुकाउ' को असाधारण अधिकार प्रयोगसमेत गरेकी छन् ।
उक्त संविधानको 'प्रसव पीडा' र जन्मेलगत्तै राज्य र असन्तुष्ट नागरिक पक्षमा भएका भिडन्तमा १० सुरक्षाकर्मी र एक भारतीयसहित ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलनका क्रममा साम्प्रदायिक दंगा तथा हिंसाको आह्वान गर्ने नेताहरू सरकारी कारबाहीको दायरामा पर्दै परेनन् । न त आन्दोलनमा ज्यान दिएबापत ५० लाख रुपैयाँ इनाम परिवारले पाउने घोषणा गर्ने महन्थ ठाकुरसँग कसैले 'इनाम' नै माग्ने साहस गरे ।
बरु नेपालमा विगत १० वर्षमा फस्टाउँदो 'सहिद' उद्योगमा ६८ जनाको सूची थप्दै राज्य ढुकुटीमाथि थप ६ करोड ८० लाखको व्ययभार थपेका छन्, संविधानविरुद्ध आन्दोलन गर्ने संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले । इतिहासको प्रवाहमा मार्ने प्रगतिशील र अग्रगामी अनि मर्ने पनि क्रान्तिकारी र 'अग्रगामी' तथा सहिद, यस्ता उदाहरण विरलै फेला पर्लान् दुनियाँमा अन्यत्र ।
सम्भवतः अर्को संशोधनको तयारी भइरहेको छ संविधानमा, मधेसकै माग सम्बोधनका नाममा । भारत भ्रमण समाप्त गरी संविधानको प्रथम 'दिवस' को पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वदेश आगमन हुनेछ । त्यसलाई 'पूर्णता' दिन दोस्रो संशोधनको तयारी हुनेछ । तर के साँच्चै टालटुल या संशोधनबाट यो अर्थहीन र अपनत्वविनाको संविधानलाई 'अर्थपूर्ण' तथा व्यापक स्वीकार्यताको संविधान बनाउन सकिएला ?
जुनसुकै रूपमा यो संविधान आउनु बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता, तिनका दल र अर्बौं खर्च गराउने दुइटा संविधानसभाका लागि प्रतिष्ठाका विषय थिए । संविधान लेखन तथा शान्ति प्रक्रियाका नाममा यहाँको आन्तरिक राजनीतिलगायत दुवै प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेल्न थालेका भारत र उससँग सहकार्य गर्दै आएका राष्ट्रसंघ तथा पश्चिमी मुलुकहरू दुवैका 'प्रतिष्ठा' जोगिएको अनुभूति उनीहरूले पनि गरेका होलान् ।
नयाँ संविधानको जन्मबाट, यद्यपि भारतले त्यसलाई स्वागत गर्न चाहेन, आफ्नै द्विविधाग्रस्त मानसिकताका कारण । तर भारतले उक्साएको र निकै हदसम्म नियन्त्रित गरेको २०६३ यताको आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिको नियति अनि त्यसले मुलुकमा सिर्जना गर्ने अनिश्चितता र अराजकता यो संविधान जन्मिन्छ भन्ने नसोच्नु दिल्लीको अर्को असफलता हो । भारतको विरोध त्यो असफलताकै सूचक हो ।
सत्ताको 'मद' र क्रान्तिको 'जोस' अनि 'ह्याङओभर' मा रहेकाहरूमा असहिष्णुता थियो, फरक मतप्रति ती महत्त्वपूर्ण दस वर्षमा । त्यसैले निषेधको राजनीति परिवर्तनको नाराको पर्याप्त बन्यो । तर अहिले केही आत्मग्लानीका स्वरहरू आउन थालेका छन् भने अर्कोतिर संशोधनबाट संविधानले पूर्णता पाउने ललीपप सत्ताधारीहरूले बाँड्न थालेका छन् ।
विगत दुई संविधानसभामा महत्त्वपूर्ण पद ओगटेका र अनि अति केन्द्रीकृत प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेका बाबुराम भट्टराईले मन नलागी-नलागी संविधानमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्, यता आएर । त्यसबेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्ति भट्टराईभन्दा फरक छैन ।
संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा त्यसका मुख्य पात्रहरूकै अपनत्व छैन भने जनताको अपनत्व कति होला ? सार्वभौमसत्ताका स्रोत मानिएका जनताको हैसियत राज्यको आधिकारिकता या हैसियत, उसको आधिकारिकता र जवाफदेहीतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । तर समग्र प्रक्रिया (संविधान निर्माण) मा जनतालाई बाहेक गरिएपछि त्यो संविधानले 'भेन्टिलेटर' मा राखिएको दस्तावेजभन्दा फरक हैसियत राख्दैन । अहिले त्यही भएको छ । राज्यको वैधानिक हैसियतलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ यसले । राज्य निरीह बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
'यो हाम्रो मुलुक हैन,' संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयका एक जिम्मेवार स्थानीय अधिकृतले सामाजिक सञ्जालमा 'पोस्ट'गरेको टिप्पणी हो यो । अर्को फरक प्रसंगमा र एक वर्ष पहिले संविधान जारी भएको बेला उनको अर्को टिप्पणी पोस्ट भयो- '२५ हजार मधेसी, थारू र मुसलमानहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरू छुट्टिनै लागेको बेला केही गुन्डाहरूले मधेसीमाथि आक्रमण गरे ।
प्रहरीले गोली चलायो र निजी घरहरूमा प्रवेश गरी मधेसी महिला र बालबालिकालाई पिट्यो । दर्जनभन्दा बढी घाइते भए । त्यसअघि सत्ताधारी दलहरूले आयोजना गरेको र्यालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी भएका थिए । काठमाडौंका ठालुहरू 'संविधान' जारी गर्नमा व्यस्त छन् । 'धिक्कार ! धिक्कार !! धिक्कार !!! तिम्रो संविधानलाई । अनि अर्को टिप्पणीमा उनी भन्छन्, 'भारतले संविधान जारी भएको जानकारी लिएको छ ।
स्वागत गरेको छैन । काठमाडौंका ठालुहरू हो, मधेसी अब आन्तरिक विषय हैन । भूराजनीति बुझ । धन्यवाद भारत । एकजना नेपाली नागरिक आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता राख्छन् । तर राष्ट्रसंघको उन्मुक्तिको आवरणमा राज्यलाई चुनौती दिने शैली पनि हो त्यो । दुर्भाग्य, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, त्यसका एजेन्डा र संविधान निर्माणमा विदेशी शक्ति छिरेपछि उनीहरूले राज्यको वैधानिकता र आधिकारिकतालाई यसरी नै खुलेआम चुनौती दिने गर्छन् ।
त्यसमा स्थानीय 'एक्टिभिस्ट' प्रयोग हुन्छन् सुरुमा । यो केवल एउटा उदाहरण हैन, यो नेपालको आम भोगाइ हो, वर्तमान आमूल र उग्र राजनीतिले ल्याएको । राष्ट्रसंघको आवरणमा राजनीति गतिविधि र घृणा सञ्चार हुनुमा सरकार कम जिम्मेवार छैन । राष्ट्रसंघकै उन्मुक्तिको आवरणमा उसको 'फिल्ड अफिस' ले तराई विखण्डनको मागलाई जायज ठहर्याएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत । यो संविधान उदार भएर हो या त्यसबाट निर्देशित राज्य निरीह भएर ?
विदेशी चलखेलको अवश्यम्भाविता रोक्न पनि यो संविधानलाई निरन्तरता दिने प्रयास र त्यसको 'कार्यान्वयन' लाई प्राथमिक दायित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न छोड्नुपर्छ, प्रमुख दलहरूले । यसलाई खेर गएका १० वर्ष र महँगो पाठका रूपमा ग्रहण गर्दै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताका साथ ०४७ को संविधानमा आवश्यक परिमार्जन या सुधारमा जानु उत्तम र मान्य विकल्प हुनेछ ।
यो संविधानको अपूर्णतासँगै त्यसका निर्माताहरूको नियतसमेत शंकाको घेरामा आउन थालेको छ, यो एक वर्षमा । न्यायपालिका दलीय आवरणमा या कार्यकारीकै एउटा हिस्सा बन्न पुग्यो । स्थानीय निकाय या 'नगरपालिका' र 'ग्रामपालिका' हिंसाको ज्वालामुखी बन्ने खतरा बढेको छ निर्वाचन पूर्व सीमांकनमै । 'जिल्ला' संरचना समाप्त हुँदा त्यसले ल्याउने प्रशासनिक अनि विकाससम्बन्धी अस्तव्यस्तता र सम्भावित हिंसाको कल्पना कसैले गरेको छैन ।
उच्च न्यायालय र प्रान्तीय संसद् संविधानमा उल्लिखित छन्, तर व्यवहारमा उतार्ने सम्भावना देखिँदैन । २०७४ माघपूर्व र सम्भवतः यही असोज ३ देखि संविधानलाई संगठित रूपमा चुनौती दिने घटनामा पक्कै बढोत्तरी हुनेछ । नश्वर संविधान त जल्ला या मर्ला, तर नयाँ नेपालको नयाँ संविधानका कथित रचयिता र तिनका बाह्य अभिभावक शक्तिलाई कसरी कुन रूपमा जनतासमक्ष जवाफदेही बनाउने ? अन्यथा नेपाल अघोषित दासत्वको जन्जिरमा बाँधिनेछ ।
संविधान निर्माणमा जनताको अपनत्व सुनिश्चित गर्न यो दस्तावेजको तत्काल निलम्बन र अवैध तरिकाले समाप्त गरिएको २०४७ को संविधानको पुनस्र्थापना एउटा विकल्प हुन सक्छ, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधनमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई जिम्मा लगाउँदै । अन्यथा यो संविधानमा आन्तरिक र बाह्य कारणले संशोधनका अनियन्त्रित बाढी आउनेछन् र त्यसलाई दुई दलको सरकार या वर्तमान संसद्ले सम्बोधन गर्न सक्ने छैनन् ।
विदेशी चलखेलको अवश्यम्भाविता रोक्न पनि यो संविधानलाई निरन्तरता दिने प्रयास र त्यसको 'कार्यान्वयन' लाई प्राथमिक दायित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न छोड्नुपर्छ, प्रमुख दलहरूले । यसलाई खेर गएका १० वर्ष र महँगो पाठका रूपमा ग्रहण गर्दै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताका साथ ०४७ को संविधानमा आवश्यक परिमार्जन या सुधारमा जानु उत्तम र मान्य विकल्प हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
