काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्वआदेश अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल एक साताभित्र उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंहलाई नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल ‘भूकम्पमा हरायो’ भनेर सरकारले दिएको जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै कारबाही गर्ने फैसला सुनाएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्दाको सम्पूर्ण सक्कली फाइल अदालतमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चलाई सरकारले लोकमानको नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल भूकम्पमा हराएको भनेर जवाफ दिएको थियो।
संयुक्त इजलासपछि जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ,‘पूर्व आदेशा अनुसार लोकमान कार्कीको नियुक्ति गर्दाको सक्कली कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुनेछ।’ यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवलाई लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धि सक्कली फाइल पठाउन पत्र लेखेको थियो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमामाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको आफ्नै निर्णय पुनरावलोकन पनि गर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोकि पाउँ भन्दै अधिवक्ता अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा यसअघि गरिएको फैसलामा ‘निस्सा हुने’ आदेश दिएको हो।
अर्यालले अर्यालले २०७० वैशाख २९ मा अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति रोकिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अर्यालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीशद्वय गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशले कार्कीको नियुक्ति भइसकेको तथा त्यत्तिबेलाका कामु प्रधानन्यायाधीशले नै सपथ खुवाएकाले जायज भन्दै गत २०७१ असोज ८ गते खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ:
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
