उनी एक्लैले सक्दैनन्

दस वर्षको अवधिमा नौवटा सरकार परिवर्तन हुने मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता नै विकृति र विसंगतिको जड भएको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे सरकारका स्थायी संयन्त्र चलायमान हुने गर्छन् । पहुँच पुग्नेहरू आकर्षक ठाउँमा बहाली हुन्छन् । क्षमता र योग्यता भएर पनि राजनीतिक प्रभाव नहुनेहरू मिल्काइन्छन्, थन्किइन्छन् । यो नियमित आकस्मिकताभित्र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि फेरिएका छन् ।

एउटा कार्यकारी निर्देशक फेरिएर मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको उन्नति हुने कदापि होइन । किनभने कार्यकारी निर्देशक एक्लैले केही गर्न सक्दैन । लोडसेडिङले आक्रान्त भएको अर्थतन्त्र र भारतीय बिजुलीको बढ्दो निर्भरताले प्राधिकरणको घाटा गत वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‌याएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका कुनै पनि अवयवमा सुधार गर्ने प्रयाससम्म भएको छैन ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सफल हुनु भनेको राज्यका सबै यन्त्र सफल हुनु हो, मन्त्री र नेता इमानदार हुनु हो । यस्तो दूषित र विकृतियुक्त राजनीतिमा नेताहरू इमानदार हुनेछन् भन्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै एकजना मन्त्री मात्र साँच्चिकै इमानदार हुने हो भने उनको हाइहाइ हुन्छ । मुखले इमानदार भएर पुग्दैन, कर्म र व्यवहारबाटै प्रस्ट हुन्छ, तिनले गरेका निर्णयबाट तत्काल थाहा लाग्छ ।

देशमा खपत हुने कुल ऊर्जामा विद्युत् प्राधिकरणको अंश जम्मा तीन प्रतिशत छ । प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन खण्डमा विभाजन नगरेसम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र उँभो लाग्दैन । जलविद्युत् विकास नीति २०५८ देखि नै प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा खण्डीकरण गरिने शब्द छुट्दैन ।

सीधै खण्डीकरण नगरी छुट्टै उत्पादन र प्रसारण कम्पनी पनि बनेका हुन्, तर प्राधिकरणका युनियनका दादागिरीले यो लागू भएको छैन । प्राधिकरणको रूप जस्तोसुकै भए पनि सार भनेको मुलुकको जलविद्युत् विकास हो । प्राधिकरणका युनियनहरूले भनेकै ढाँचामा विद्युत् विकास गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तसर्थ प्राधिकरणजस्तो ११ हजार कर्मचारी बोकेको संस्थालाई नेतृत्व दिने कार्यकारी निर्देशकको कार्यदक्षताले भ्याउँदैन ।

किनभने आधा प्राधिकरणलाई युनियनले समानान्तर व्यवस्थापनद्वारा सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले भनेका र रुचाएकालाई सरुवा गर्ने, जिम्मेवारी दिने, नचाहिँदा भत्ता लिने, कुनै नयाँ निर्णय गर्दा अवरोध गर्ने कृत्य युनियनद्वारा हुँदै आएको छ । तर प्राधिकरणलाई सीधै घाटा पर्ने गरी डलर पीपीए हुँदा चुप बस्छन् । यसको सीधा अर्थ हो- उनीहरू पीपीए गर्ने, गराउने र गर्न पठाउनेहरूबाट 'प्रभावित' छन् ।

जबकि स्वदेशी स्रोतबाटै वर्षको साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मा मात्र लगानी गर्न सकिने तथ्यांक देशका ठूला कोष (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक र प्रहरी कल्याणकारी कोष आदि), टेलिकम, बिमा संस्थानहरूले ऊर्जामन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेका छन् । यी निकायहरूले तत्काल साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ चेक काटेर दिन सक्छन्, जसबाट ६०० मेगावाटको जलाशययुक्त पुरानो बूढीगण्डकी आयोजना (हाल १२ सय मेगावाट) बनाउन सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार भए त्यसको छानबिन गर्ने तर काममा रोक नलगाउने भइदिएको भए यति धेरै घाटा पर्ने थिएन । चमेलियाको यो उदाहरण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको सबै आयोजनाको हकमा लागू हुन्छ । यस्तोमा एक्लो कार्यकारी निर्देशक कुलमान ले के नै गर्न सक्छ र ?

ऊर्जामन्त्री आफैँ स्वदेशमा टन्न पैसा छ, स्वदेशी स्रोतले बत्ती बाल्न सकिने रहेछ भनेर मख्ख छन्, तर उनी आफैँ २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को पीपीए अमेरिकी डलरमा गर्न उद्यत् छन् । यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था डलरमै कमिसन रहेको कसैबाट लुकेको छैन । यही डलर पीपीएले प्राधिकरणलाई हालसम्म एक खर्ब रुपैयाँको घाटा पारिसकेको छ ।

प्राधिकरणलाई एक युनिट बिजुली बेच्दा एक पैसा घाटा पर्ने गरी सम्झौता हुन्छ भने त्यो अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । यसमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग पनि मौन बसिदिन्छ । डलरवाला पीपीएका लागि दह्रो दबाब आउँदा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए- 'विदेशी विनिमयको जोखिमजति अर्थ मन्त्रालयले बेहोरिदिने भए मात्र डलर पीपीए सम्भव छ ।'

प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो शत्रु नै राजनीतिक हस्तक्षेप हो । हरेक ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ हेरेर खल्तीबाट सञ्चालक समितिका सदस्य मनोनीत गरेबाट राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुआत हुने गर्छ । त्यसमाथि सत्तासीन दलका नेता (प्रधानमन्त्रीसमेत), ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य प्रभावशाली नेता, पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूका विभिन्न स्वार्थसँग जोडिएका दबाब उत्तिकै हुने गर्छ ।

११ तह दरबन्दी भएको ठाउँमा १० तहकालाई राख्ने, १० तह भएको ठाउँमा ९ तहलाई पठाउने कार्यमा दलका नेताहरूमा धेरै रुचि छ । जो कर्मचारी भनसुन गरेर 'हाकिम' बन्न खोज्छ, त्यसमा केही त पक्कै छ भन्ने सबैले बुझ्छन् । प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख, विद्युत् गृह प्रमुख, क्षेत्रीय निर्देशकजस्ता आकर्षक पदमा अधिकांश राजनीतिक दबाबका कारण पठाइन्छन् । कसलाई कहाँ पठाउने र कति कमिसन खाने भन्नेमा प्राधिकरणको कर्मचारी प्रशासन उत्तिकै बद्नाम छ ।

दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्राधिकरणका आधा समस्या समाधान हुन्छन् । तर प्राधिकरणले रुख काट्न पाएन, निकुञ्जबाट सहमति आएन, सेनाले विस्फोटक पदार्थको बन्दोबस्ती गरिदिएन, अर्थले छिटो भन्सार छुटाइदिएन भनेर कुनै नेता र मन्त्रीले चासो राख्दैनन् । कर्मचारीहरू पनि सक्रिय भएर गाँठो फुकाउनेतिर लाग्दैनन् । फुकाउन गएकाहरूलाई पनि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले हतोत्साहित गर्दै 'भोलि आउनोस्' भन्ने गर्छन् ।

अर्थात् सरकारका अन्य मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय छैन । आयोजना निर्माण भनेको केवल प्राधिकरणको मात्र हो भन्ने प्रवृत्ति हरेक मन्त्रालयमा छ । काबेली कोरिडरको प्रसारण लाइन निर्माण सामग्री विराटनगर भन्सार कार्यालयले महिनौं रोकेको यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवले गर्नुपर्ने काम हो । तर मन्त्री र सचिवको दुईतिहाईभन्दा बढी समय भेटघाटमा सकिन्छ । त्यसमाथि मन्त्रीको जिल्ला भ्रमण, गोष्ठी, सेमीनार आदिले यी कुरा सोच्नसम्म फुर्सद हुँदैन । कुनै आयोजना अघि बढ्न लागेमा नियामक निकायहरू भ्रष्टाचार भएको देख्न थाल्छन् ।

किनभने ठेक्का नपाउने एजेन्टहरूले संसदीय समिति, अख्तियारमा उजुरी हाल्छन् । उनी यी निकायहरूले कामै रोक्ने निर्देशन दिन्छन् । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना यसैको उदाहरण हो । चमेलियामा भ्रष्टाचार भयो भन्दै दुई वर्षदेखि काम रोक्न निर्देशन हालका ऊर्जामन्त्रीले लेखा समितिमार्फत दिएका थिए । बांगिएको सुरुङ सोझो पार्न (भेरियसन) २८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने लेखा समितिले चमेलिया एक वर्ष ढिला हुँदा पर्ने घाटाको हिसाब गरेन ।

चमेलियाले एक वर्षमा १८ करोड ४० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ २२ पैसाका दरले चमेलियालाई दुई वर्षमा तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ घाटा पर्‌यो । भ्रष्टाचार भए त्यसको छानबिन गर्ने तर काममा रोक नलगाउने भइदिएको भए यति धेरै घाटा पर्ने थिएन । चमेलियाको यो उदाहरण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको सबै आयोजनाको हकमा लागू हुन्छ । यस्तोमा एक्लो कार्यकारी निर्देशकले के नै गर्न सक्छ र ?

ऊर्जामन्त्री शर्माले भनेजस्तै प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा पुर्‌याउने पहिलो सर्त हो- राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण । प्राधिकरण आफैँमा स्वायत्त संस्था हो कानुनतः तर व्यवहारमा छैन । उसका आफ्नै नियमावलीहरू छन्, त्यसअनुसार सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने अर्को सर्त हो । डलर पीपीए रोकी स्वदेशी लगानीलाई संस्थागत सहयोग अर्को आवश्यकता हो । हिजो आयल निगम घाटामा हुँदा तेल किन्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिएका थिए । आज निगम नाफामा छ र यी कोषहरूको तरलता बढ्दो छ ।

यिनका तरलता प्रशोचन गर्न प्राधिकरणले ऋण लिएर नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न आवश्यक छ । यी यावत् बन्दोबस्ती गर्न ऊर्जामन्त्रीको दल र अन्य सत्तारुढ दलको साथ पाए मात्र कुलमान सफल हुनेछन् । होइन भने उनको पनि एउटा फोटो मात्र झुन्डिने हो ।