‘उत्कृष्ट’ संविधान र विकासको आशा
बेलायती विद्वान् गिलबर्ट चेस्टरटनले भनेका छन्, ‘क्रान्तिबाट प्रजातन्त्र कहिल्यै पनि आउन सक्दैन, क्रान्ति हुन प्रजातन्त्र चाहिन्छ ।’ नेपालले लामो प्रतीक्षापछि संविधानसभाले बनाएको संविधान पायो । सिद्धान्ततः संघीय गणतन्त्रात्मक, धर्म निरपेक्षता तथा समावेशीतासहितको भनेजस्तो संविधान नेपालमा आयो । अस्थिरता सकियो, विकासको ढोका खुल्यो । हामीले विगतदेखि भन्दै आएको यही हो । वास्तविकता त्यस्तै हो त ? देशले संविधान निर्माणपछि भोग्नुपरेको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा यस कुराको पुष्टि भने हुँदैन ।
संविधान घोषणा भएलगत्तै देशका विभिन्न भागमा कडा विरोध भयो, देशले नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्यो, दर्जनौं व्यक्तिको अनाहकमा ज्यान गयो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीतासहितको संविधानको पक्षमा यसैका प्रवर्धकहरूले पनि दह्रो गरी उभिन सकेनन् । छिमेकी रिसायो, मधेसमा आगो बल्यो, जनजाति नाखुस भए, भर्खर ताली बजाउनेहरूले पनि यसको पक्षमा अड्न सकेनन् ।
लगत्तै गल्ती कबोल गर्दै संविधान संशोधनतर्फ बढे । जारी हुनासाथ ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ को विशेषण पाएको संविधानमा एक पक्षको विरोधपछि संविधान जारी गर्न हतार गर्ने पक्षद्वारा नै संशोधनको प्रस्ताव राख्नु र पारित गर्नुपर्यो । अहिले आएर सम्पूर्ण जनताको प्रश्न छ– के यसैको लागि देशले यस्तो सास्ती खाएको हो ? हामी कहाँ चुक्यौं ? अब देश कसरी अघि बढ्ला ?
दुई वर्षमा बन्ने भनेको संविधान बन्न सात वर्ष लाग्यो । अन्त्यमा कसैले लखेटेर भागेजस्तो गरी हतारोमा संविधान टुंग्याइयो । यो हतारो केको लागि थियो, अझ स्पष्ट भएको छैन ।
कसैलाई संविधान बनाएको जस लिएर ‘अमर’ हुनु थियो, कसैलाई संविधान बनाएर प्रधानमन्त्री हुन हतारो थियो, कसैलाई आफैंले पारित गराएको भोलिपल्टै निन्दा गर्ने हतारो थियो, कसैलाई पढ्दै नपढी स्वागत गर्ने हतारो थियो, कसैलाई हेर्दै नहेरी विरोध गर्न हतारो थियो, कसैलाई अरूले जस लेलान् र कुर्सीमा अझ दह्रो गरी बस्लान् भन्ने हतारो थियो, कसैलाई खोजेजति सबै तुरुन्तै पाउन हतार थियो । यस्ता हतारोको बीच निस्केको हालको संविधानको पक्षमा दह्रो गरी उभिने समूहको भने सुरुदेखि नै अभाव भयो ।
हुन त हतार नगरेको भए संविधान कहिल्यै आउन सक्दैनथ्यो भनेर आकलन गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । सबै दलहरूलाई नयाँ संविधानबारेको धारणा नेपाली आहान ‘बोल बोल मछली मुखभरि पानी’ भनेजस्तो भएको देखिन्छ ।
संविधान बनाएको एक वर्षमा यसलाई ‘संशोधन गर्नुपर्छ’, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ’, ‘च्यात्नुपर्छ’ भन्ने विभिन्न मतहरूसमेत आइरहेका छन् । जेसुकै परिवर्तन गरिए पनि सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था विद्यमान छैन र रहँदैन । तसर्थ संविधानको किचलो नेपालमा विगतमा जस्तै अब पनि स्थायी रूपले रहने देखिन्छ ।
संविधानसभाको प्रयोग राजनीतिक दलले सोचेजस्तो हुन सकेन । नेपालको संविधानको हालत अंग्रेजी भनाइ ‘सफलताको जननी धेरै हुन्छन् तर विफलता टुहुरो हुन्छ’ भनेजस्तो भएको छ ।
संविधान जारी सँगसँगै ‘नाकाबन्दी’ सुरु भयो । जजसले नाकाबन्दी गरे, उनीहरू हामीले गर्यौँ भन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् र जसले हामीले गर्यौँ भने उनीहरूसँग गर्न सक्ने तागत थिएन । नाकाबन्दीको असर जनताले दुःख पाउनेबाहेक अरू केही हुन सकेन ।
जसरी सुरु भयो त्यसरी नै नाकाबन्दी नाटकीय रूपमा सकियो । यसले क्षेत्रीय सन्तुलनमा भने केही असर पुर्यायो । यसको खास असर के हुन्छ, भविष्यले बताउनेछ । व्यापार विविधीकरणको लागि यस घटनाको असर लामो समयसम्म पर्ने देखिन्छ ।
नाकाबन्दी अन्त्यमा आएर सबै जिम्मेवार पक्ष हार्ने र असामाजिक तत्वहरू नाजायज फाइदा उठाउने गरी अन्त्य भयो । नेपालले आफ्नो ऊर्जा र दैनिक आवश्यकताको लागि वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी रूपमा हुनुपर्ने महसुस गर्यो ।
भारतमा पनि आजको समयमा पुरातन सोचले अघि बढ्न नसकिने र समयानुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्ने कुराको सन्देश स्पष्ट रूपमा महसुस भएको हुनुपर्छ । भारतका कतिपय राजनेता तथा बुद्धिजीवीहरूले उक्त समयको नीतिलाई अपरिपक्वसमेत भन्न पुगे ।
संविधान जारी भएसँगै हर्ष र क्षोभ सँगसँगै प्रकट भयो । देशभित्र दीपावली गर्ने र कालो झन्डा देखाउने कार्य एकै समयमा भए । छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट समर्थनको कुनै वक्तव्य आएन ।
यसले संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो शंका उत्पन्न गरायो । ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ भनिएको संविधानमा जारी भएलगत्तै संविधान बनाउन लागिपर्ने दलहरूबाटै संशोधनको प्रस्ताव राख्नुपर्यो ।
संविधान बनाउँदा विभिन्न सिद्धान्तका विरोधाभासपूर्ण विचारहरू समेटिएका कारणले अस्थिरता निम्त्याउने कारकतत्वहरू र पुर्याउन नसकिने प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ । व्यवहारमा यी विस्तारै छाटिँदै जाने नियतले नै राखिएको हुनुपर्छ । तर एकपटक समावेश भइसकेका कुरा हटाउनु सजिलो भने हुने छैन ।
विगतको सात दसकको ‘सम्पूर्ण नेपालीको चाहनाअनुसार संविधानसभाबाट बनाइएको’ भनिएको संविधान सुरुदेखि नै विवादमा गयो । जारी भएको वर्ष दिनमा पनि संविधानमा संशोधन या पुनर्लेखनको कुरा यथावत् छ । यो विवाद सजिलै साम्य हुने लक्षण पनि छैन । जस्तोसुकै परिवर्तन गरिए पनि यो वा त्यो पक्षको विरोध रहिरहनेछ ।
संविधान बनाउँदा विभिन्न सिद्धान्तका विरोधाभासपूर्ण विचारहरू समेटिएका कारणले अस्थिरता निम्त्याउने कारकतत्वहरू र पुर्याउन नसकिने प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ । व्यवहारमा यी विस्तारै छाटिँदै जाने नियतले नै राखिएको हुनुपर्छ । तर एकपटक समावेश भइसकेका कुरा हटाउन सजिलो भने हुने छैन ।
सबै दलहरूका घोषणापत्रमा ‘विकास’ को एजेन्डाले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । यसको लागि स्थायी सरकारको आवश्यकता हुन्छ, जुन हालको संविधानअनुसार व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुने अवस्था छैन । विकास हुन स्थायित्व चाहिन्छ, हालको संविधानका प्रावधानले स्थायित्व दिँदैन । तसर्थ यो संविधान पुनर्लेखन वा आमूल परिवर्तनतर्फ उन्मुख छ भन्ने आकलनमा दम छ ।
‘हिन्दु राष्ट्र’, ‘सांस्कृतिक राजतन्त्र’, ‘विकेन्द्रीकृत व्यवस्था’ को पक्षमा पनि आवाज उठिरहेकै छन् । यी विषय कुन रूपमा अघि बढ्छ, कसैबाट आकलन हुन सकेको छैन । यस्ता विषयहरूले संविधान कार्यान्वयनलाई अझ जटिल बनाउनेछन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आएपछि राजनीतिक विवाद समाप्त हुन्छन् र विकासका ढोकाहरू खुल्छन् भन्नेहरूलाई हालको परिस्थितिले चुनौती दिएको छ । विकास कुनै पनि वाद, व्यवस्था, प्रक्रियाभन्दा शासनको स्थायित्व, सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व, देश प्रेम, प्रतिबद्धताजस्ता कुरामा भर पर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
हाल आएर विगतमा भन्ने गरिएका अधिकांश विषय सत्ता प्राप्तिका लागि गरिएका ’स्वाङ’ रहेछन् भन्ने आभास भएको छ । भनेजस्तो ‘व्यवस्था र संविधान’ त आयो, तर जनताले आशा गरेजस्तो विकास र सुशासनको भने अझै पत्तो छैन । हालको विकासको गति हेर्दा शासक फेरिए पनि शासन उस्तै रहेको आभास हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
