कल्याणकारी योजनामा निजी लगानी आवश्यकः चौधरी

कल्याणकारी योजनामा निजी लगानी आवश्यकः चौधरी

काठमाडौः चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सामाजिक कल्याणका परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले मुनाफामा समाजले महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रले बिर्सन नहुने बताए ।

मिल्केन इन्स्टिच्युटद्वारा गत शुक्रबार सिंगापुरमा आयोजित एसिया समिटमा अध्यक्ष चौधरीले बिजनेसमा योगदान पुर्‍याउने समाजका लागि आफ्नो योगदान के रह्यो भन्ने पक्षमा निजी क्षेत्रको आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनले व्यवसाय विस्तार र मुनाफा वृद्धिमात्रै लगानीकर्ताको उद्देश्य हुन नहुने भन्दै सामाजिक योगदानसहितको व्यवसाय आजको आवश्यकता रहेकोतर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

चौधरीले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विश्वका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । गत वर्ष नेपालले भोग्नुपरेको विनाशकारी भूकम्पपछि प्रभावितका लागि चौधरी ग्रुपले कार्यान्वयन गरेको सीजी आ श्रय र सीजी शिक्षालय परियोजनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसा पाइरहेको छ । त्यसै कार्यका लागि गत अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघ न्युयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा ‘एसियन म्यान अफ दी इयर’ बाट चौधरी सम्मानित भएका थिए ।

कार्यक्रममा चौधरीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चरणमा रहेको नेपालको प्रयासमा साथ दिन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आग्रह गरे । उनले नेपाल अहिले पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा रहेको र यसका लागि व्यावसायिक क्षेत्रको पनि ठूलो दायित्व हुनुपर्ने बताए ।

नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आर्थिक विकासको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सम्भव रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी पुनर्निर्माणका लागि सक्दो पहल गरिरहेका छौं तर अपेक्षित रूपमा विकास अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन भने सकिरहेका छैनौं ।’

अध्यक्ष चौधरीसँगको छलफलमा सिंगापुरस्थित बहुराष्ट्रिय केएस इनर्जीका अध्यक्ष क्रिस विलुवान, भारतीय शोभा ग्रुपका संस्थापक पीएनसी मेनन र रुम टु रिडका संस्थापक जोन उडलगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । तीनदिने उक्त समिटमा विश्वका प्रमुख निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका महŒवपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित थिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.