अक्षम नेतृत्वको अचानोमा राष्ट्र र जनता

राजनीतिमा न्याय र अन्यायको परिभाषा समय परिवेश र तत्कालीन आर्थिक-सामाजिक मान्यतासँगसँगै परिमार्जित र परिवर्तन भइरहन्छ । कुनै कालखण्डमा सती जानुलाई महान् धार्मिक कार्य मानिन्थ्यो नेपालमा, रंगभेद नीति पश्चिमा मुलुकको राष्ट्रिय नीति थियो, तर यी मिथ्या, भ्रमपूर्ण र अन्यायपूर्ण छ भनेर उद्घोष गर्ने काम राजनीतिले नै गरेको हो ।

त्यसैले ठोस विषयको उठान गर्नु र त्यसलाई समयानुकूल पुनः परिभाषित गर्ने काम राजनीतिले नै गर्छ । लडाइँमा जानु वा नजानु, समलिंगीको अधिकार स्थापना गर्ने वा नगर्ने, वेश्यावृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न वेश्यालय खोल्न दिने वा नदिने, बालविवाहलाई दण्डित गर्ने वा नगर्ने, लागू पदार्थ सेवन, उत्पादन, ओसार-पसारलाई नियन्त्रण गर्ने वा नगर्ने जस्ता विषयको टुंगो लगाउने काम राजनीतिले नै गर्छ ।

यी विषयका बारेमा निर्णय गर्दा कुनै वर्ग वा समुदायमा पर्ने न्याय वा अन्यायलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि बहुजन हितायको कुन्जीमा आधारित हुने गर्छ । अर्थात् समाजमा न्याय स्थापना गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूर्णतः राजनीतिक नेतृत्वमा रहन्छ ।

किनकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ, अन्य वैकल्पिक शक्तिहरू जस्तै- नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी आदि फगत अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सहायक पात्र मात्र हुन् ।

तर विडम्बना भनूँ यसतर्फ भन्दा पनि गएको एक दसकमा चरम राजनीतिक विचलन, सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्त गर्ने फोहोरी र अनैतिक गठजोड, सामाजिक न्यायका नाममा जातिवादको उदय, नेतागिरी गर्नेहरूको जीवनमा आएका चमत्कारिक आर्थिक-भौतिक परिवर्तन, सर्वमान्य दक्षता र योग्यताका आधारमा नियक्ति गर्ने प्रावधान र मान्यताविपरीत दलीय आधारमा संवैधानिक र वरिष्ठ पदमा आफन्त र हुक्के बैठकेको नियुक्ति र चरम आर्थिक वस्तुगत अनि तथ्यगत आधारमा उभिएको राजनीति जनतालाई सुसूचित तथा सशक्तीकरण गर्न सक्षम हुन्छ ।

भविष्यको मार्गचित्र कोर्छ । जनताको सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकारलाई मूर्तरूप दिन्छ । त्यसैले यसलाई नीतिहरूमा सबैभन्दा उत्तम नीति भनिएको हो । तर नेपालको राजनीति फगत उडन्ते आलोचना र आत्मगत मनगढन्ते विषयहरूमा केन्द्रित रहेको छ ।

राज्यको सर्वोपरि विकास तथा प्रवद्र्धनका लागिभन्दा पनि वैयक्तिक तथा दलगत स्वार्थपूर्तिको लागि राजनेताहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यस क्रममा पार्टी फुटाउने, गुटबन्दी गर्ने र सिंहदरबारको कुर्सी हत्याउन जस्तोसुकै गठबन्धन गर्ने कार्य सामान्य भएको छ ।

सिद्धान्त, नैतिकता, इमानदारी जस्ता विषय हात्तीको देखाउने दाँत भएका छन् । नेपालको राजनीति एक फगत फोहोरी खेलको पर्यायवाची हुन गएको छ । जहिले पनि अक्षम नेतृत्वको अचानोमा राष्ट्र र जनता पर्दै आएका छन् ।‘अधिकतम जनसहभागिता न्यूनतम नेतृत्व' तथा ‘केन्द्रीकृत राज्यसत्ता होइन, विकेन्द्रित राज्यसञ्चालन व्यवस्था' भन्ने नारा सबै दलले आफ्नो मुखपत्र, कार्यक्रम तथा भेलामा जोडतोडका साथ उद्घोष गरेकै हुन् ।

यसको ठीक विपरीत दलहरूका शीर्षस्थ भनिने नेताहरूका झुन्डद्वारा गरिएको विभिन्न कोठे सम्झौता र भद्र सहमतिद्वारा स्थापित विषयहरूलाई अनुमोदन गर्ने थलोका रूपमा संविधानसभालाई परिणत गरे ।

बहुमतको दमनको सिद्धान्त अनुमोदन गर्ने संस्कृतिका कारण राजनीतिक दलहरू मुलुकको समग्र विकास र शान्ति सुव्यवस्थामा भन्दा आगामी चुनावमा कसरी आफ्नो दललाई भारी मतसहित जिताउने भन्ने रणनीतिमा व्यस्त रहन्छन् ।

राज्यको पुनर्संरचना जातीय र क्षेत्रीय आधारमा गर्नुपर्ने दलीलका कारण पहिलो संविधानसभा तुहियो र दोस्रो संविधानसभाले पनि यसैलाई धेरथोर आधार बनाएर सात प्रदेशको खाकासहितको संविधानको घोषणा गरे । ‘न्यूनतम जनसहभागिता अधिकतम नेतृत्व' का कारण जनताको वास्तविक अभिमत संविधानमा मुखरित हुन सकेन ।

संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलनमा दर्जनौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाए, भारतको अघोषित नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्‍यो, अर्थतन्त्र तहसनहस भयो, एक महिना नबित्दै पहिलो संशोधन भयो । त्यसैले आज संविधान धरापमा परेको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रमा दलहरूको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा एक दलले अर्को दललाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्विकारेको हुन्छ, तर नेपालको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका कट्टर दुस्मनका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ । ‘बहुमतको दमनको सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्ने संस्कृतिका कारण यी दलहरू देशको समग्र विकास र शान्ति सुव्यवस्थामा भन्दा आगामी चुनावमा कसरी आफ्नो दललाई भारी मतसहित जिताउने भन्ने रणनीतिमै व्यस्त रहने गर्छन् । यसै रणनीतिअनुरूप उनीहरू जातीय, क्षेत्रीय जस्ता विषयहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाउने गर्छन् ।