पहिलो संविधान दिवसका झाँकीहरु

पहिलो संविधान दिवसका झाँकीहरु

पहिलो संविधान दिवस— ३ असोज २०७३, सोमबार विभिन्न कार्यक्रमका साथ देशभर मनाइयो !

दृश्य नम्बर- १
स्थान- सैनिक मञ्च, टुँडिखेल काठमाडौं ।
सैनिक मञ्चमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा परेवा उडाए । सैनिक र सशस्त्र प्रहरीले कबाज खेले । हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराइयो । प्रधानमन्त्रीले लिखित भाषण पढे । ताली पड्काइयो र सैनिक सलामी खाँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश चिल्ला काला कारमा कार्गेटसहित उत्तरतर्फ लागे । राष्ट्रपति महाराजगन्जस्थित निवासमा र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश बालुवाटारस्थित निवासमा फर्किए । उर्दीमा हाजिर अरू सबै जंगी र निजामती कर्मचारी पनि आआफ्ना घर फर्किए । औपचारिक सरकारी मेलो पाक्यो ।

दृश्य नम्बर- २
स्थान- वसन्तपुर डबली, हनुमानढोका काठमाडौं ।
दिउँसो एक बजेको समयमा कीर्तिपुर, भादगाउँ र पाटनबाट धिमे बाजागाजासहित नरनारी रत्नपार्कमा जम्मा भए । उनीहरू एमाले नेताहरूलाई अगि लगाएर पहिलो संविधान दिवस- राष्ट्रिय दिवस भन्ने नाराका साथ वसन्तपुर डबलीछेउ, जुद्धशमशेरको सालिकपछाडि जम्मा भए । राष्ट्रिय गान गाउँदै आमसभा सुरु गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेपछि साँझ पाँच बजे श्रोता-वक्ता घरघर लागे ।

दृश्य नम्बर- ३
स्थान- होटेल हिमालय होराइजन, धुलिखेल, काभ्रे ।
संवैधानिक कानुन मञ्चले 'संविधान कार्यान्वयनको अवस्था' बारे आयोजना गरेको गोष्ठीमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले अहिलेका समस्या संविधान निर्माण गर्ने दलहरू संविधान कार्यान्वयन गर्न एक नभएकाले यो सिर्जना भएको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संविधानमा ग्यारेन्टी भएका अधिकारको कार्यान्वयन कुरा गरेर होइन, काम गरेर मात्र पूरा हुने बताए । उनले प्रतिबद्ध भएर परिणाममुखी काम गर्दै तत्काल संविधान संशोधनसहित स्थानीय निर्वाचन गरी संक्रमणकालीन अवस्था छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न जोड दिए । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले नेताहरूको सुझबुझ नपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको औंल्याए ।

दृश्य नम्बर- ४
स्थान- जिल्ला सदरमुकाम ।
संविधान दिवसका दिन राष्ट्रिय बिदा घोषणा गरिएको थियो । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा त्यहाँका राजनीतिक दल तथा सरकारी कर्मचारीले आआफ्नो गक्षअनुसार कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रथम संविधान दिवस मनाए । हरेक सदरमुकाममा सभागोष्ठी आयोजना गरी संविधानको चर्चा गरियो ।

दृश्य नम्बर- ५
स्थान- माइतीघर मण्डला र रत्नपार्क, काठमाडौं र केही तराईका जिल्ला ।
विभाजित तराई-मधेसको एक झुण्ड माइतीघर मण्डलामा र अर्को झुण्ड रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा भेला भए । उनीहरूसँगै एनजीओका केही मान्छे पनि छातीमा पोस्टर झुन्ड्याएका थिए । उनीहरूको अगाडि कालो पृष्ठभूमिमा सेता अक्षरले 'कालो दिवस' लेखिएको ब्यानर थिए । उनीहरू कोणसभा गरी रोस-आक्रोस पोखेर तितरवितर भए । तराईका केही जिल्लामा कालो झन्डा देखाए ।

यी पाँच दृश्यले संविधान जारी भएको एक वर्षको अवस्थालाई देखाउँछ । ३ असोज ०७२ को दिन नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकका सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र विजय गच्छदारको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । भारतीय विदेश सचिव जयशंकर नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत भएर दिल्लीको कठबाँस बोकेर खबरदारी जारी गर्दै संविधान जारी नगर भनेर आउँदा चार दलका यिनै नेताहरूले नारायणहरि बनाइदिए । भारतले नचाहँदा-नचाहँदै पनि नेपाली जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफैं जारी गरे ।

त्यो स्वाभिमान र राष्ट्रिय गौरव शंखघोष गर्दै जुन ऐतिहासिक काम यी चार नेताले गरे, ती अहिलेसम्म पनि एक रहन सकेका भए यो मुलुक अर्कै हुन्थ्यो । यसमा कुनै शंका थिएन र छैन । यहाँको धरातलीय यथार्थ यही नै हो ।

कोइराला, ओली, प्रचण्ड र गच्छदार मिलेका भए यहाँ कसैको पिताम चल्नसक्ने थिएन ! अस्थिरताको जरोमै प्रहार हुन्थ्यो र त्यसको नामोनिसान रहने थिएन र यो यस्तो मौलिक काम हुन्थ्यो कि साह्रा विश्वको ध्यान नेपालको शान्ति, उन्नति प्रगति र समृद्धि तानिन्थ्यो र नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणले गति लिइसक्थ्यो । विश्व जनमत सहयोगी बन्थ्यो । नेपालले समृद्धितर्फ फड्को मार्न सक्थ्यो ।

'ग्लोबल सिटिजन' बनिरहेको अहिलेको युवा पुस्ताको ऊर्जाको सदुपयोग हुन सक्थ्यो र नेपालमा यस्तो अवस्थितिमा पुग्थ्यो कि नेपालीले फर्केर पनि पछाडि हेर्नुपर्ने थिएन । अहिले नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल हुन्थ्यो । जनता अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पूरा गर्न लागिरहेका हुन्थे ।

तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अहमता, मैमत्ता र ठालुपनले यस्तो अवसर गुमिरहेको छ र देशमा संस्थागत भइसकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मराइरहेको छ । संस्थागत ढिलाइले अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ ।

पार्टी नेतृत्वको पहिलो पुस्ताका नेताले यो कुरा बुझेनन् । दोस्रो पुस्ता जबर्जस्त रूपमा अगाडि आउन सकेन । चुकेका नेतालाई ट्र्याकमा ल्याएर अगाडि बढाउन पनि सकिन्थ्यो होला तर दोस्रो पुस्ता आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न र लाभार्जन गर्नपट्टि अस्तव्यस्त र अलमस्त भएर लाग्यो । ऐनमौकामा दोस्रो पुस्ता नराम्ररी चुक्यो । तेस्रो पुस्ताले यसबारे सशक्त आवाजसम्म उठाउन सकेन । पहिलो र दोस्रो पुस्ताले हाम्रो आवाज मुखरित हुन दिएन भन्न पनि तेस्रो पुस्ता लड्खडायो ।

न त दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तालाई बोकेर छलाङ मार्न अगाडि बढ्न सक्यो ! फलस्वरूप तेस्रो पुस्ता अलमल र रुमलोमै पहिलो र दोस्रो पुस्ताका कामलाई 'रियाक्ट' गर्नमै सीमित रहिरहेको छ ।

मुलुकको यो अवस्था केलाउने र विश्लेषण गर्ने प्राज्ञिक र बौद्धिक बहसले हो । यसको लागि एकेडेमिक बहस र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । नतिजामुखी काम गर्दै अगाडि बढ्न कदम चाल्नुपर्ने हो । तर बुद्धिजीवीहरू तिनै नेताको दौराको फेर समातेर नियुक्ति र सुविधाको लागि मरिमेटिरहेका मात्र छैनन्, प्राज्ञ र बुद्धिजीवीहरू लाजमर्दो पाराले पार्टीका गुट र उपगुटमा विभाजित भएका छन् ।

त्यसैले प्राज्ञिक बहस बुद्धिविलासबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अनुसन्धान लोप हुन लागेका प्राणीको श्रेणीमा गणना हुन लागे झैं भएको छ ।

होइन भने पहिलो संविधान दिवस नै राष्ट्रिय एकता दिवस बन्न सक्थ्यो । दिवसका नाउँमा पन्ध्रवटा दिनलाई कहिले प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७, गणतन्त्र दिवस जेठ १५, राष्ट्रिय एकता दिवस पुस २९ भनेर मनाइरहनैपर्ने थिएन । यही दिनलाई महाउत्सव र पर्वको रूपमा मनाउने थालनी गर्न सकिन्थ्यो । एकै दिन इतिहास र वर्तमान सम्झिएर जनतालाई एक सूत्रमा बाँधेर यो ऐतिहासिक, अभूतपूर्व महाउत्सव दसैँ-तिहार-छठको पूर्वसन्ध्यामा असोज ३ लाई कायम गरेर मनाउने थालनी हुन सक्थ्यो । तर माथिका पाँच दृश्यले हामी र हाम्रो नेतृत्व चुकेको कुरालाई प्रस्टसँग सावित गरेर देखाएको छ ।

अब के गर्ने ?

दलीय गुटबन्दी, तराई-मधेस पहाड हिमालको विविधतालाई अनेकताको किचलो होइन, एकताको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आमजनतामा रहेको पाइयो । विभिन्न जिल्ला, गाउँ-सहरमा बसोवास गर्ने समुदायलाई भेट्दा र उनीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्दा सर्वसाधारण जनता ज्ञानलाई निजी स्वार्थसिद्ध मात्र होइन, बहुजन हितायको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने विचार प्रकट गरे । दलीय दौराको फेर समातेर आफूलाई नरंगाउने खाँटी बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले अहिलेको किचलोबाट नेपाल र नेपालीलाई निकाल्न र समृद्ध नेपाल बनाउन निम्न दस सुझाव सुझाए-

१. नेपालको संविधानले गर्नु भनेका कामकुराको पालना गर्दै तिनको कार्यान्वयन युद्धस्तरमा गर्दै खास गरेर चार दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ ।

२. स्थानीय निकाय निर्वाचन ०७३ भित्र नसक्ने हो भने संविधानले तोकेबमोजिम माघ ८, ०७४ मा नयाँ संसद् र नयाँ वातावरण बन्न सक्दैन । देश अर्कै भुमरीमा पर्नेछ । चार दलका नेताहरूलाई चेतना भया !

३. कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीहरू सहमतीय र बहुमतीयका नाउँमा सरकार गिराउन र बनाउन होइन, संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरामा 'इंगेज' हुन जरुरी छ । जसरी प्रदेशहरूमा उच्च न्यायालय रहने ठाउँ तोकियो, त्यसैगरी संविधानले तोकेका काम गरेर भटाभट अगाडि बढ ।

४. जसरी हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डसँग घनीभूत सहवास थियो, आज प्रचण्डको ओलीसँग त्यस्तै घनीभूत सहवास जरुरी छ किनभने ओलीको पार्टीको सहमति नभए केही काम अगाडि बढ्नेवाला छैन । अहिल्यै भनौं न, नौ महिनाको लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको दुई महिना विपक्षीसँगको विभेदमै बित्यो । प्रचण्डले ठाने सत्तामा स्थिर हुन, काठमाडौंमा खाएर दिल्लीमा पो चुठ्न पुग्नुपर्छ ।

उनी त्यतैतिर लागे तर उनका चुनौती घट्नुको बदला चुलिन थालेको छ । त्यसैले यसो गर्नुको बदला प्रचण्डले बालुवाटारमा खाएर बालकोटमा चुठ्न पुगे भने विपक्षीको समर्थन पाएर उनको कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयनको काम सम्पन्न हुन सक्नेछ ।

५. प्रचण्ड बेलामा गर्नुपर्ने काम नगरी ढिलाइ गर्ने वा काम बिगारिसकेपछि भन्ने गर्छन्, मलाई अनुभव थिएन । अब परिपक्व बन्छु, यस्तो गल्ती फेरि दोहोर्‌याउन्न । तर उनी पटक-पटक गल्ती गरिरहन्छन् । त्यसैले चौथो, पाँचौं, छैटौंपटक पनि शंकाको सुविधा पाइन्न प्रचण्ड ! यो नै तिम्रो अन्तिम मौका हो भनेर काम गर !

६. कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलका नेताहरूले कहिल्यै महत्त्वपूर्ण विषयलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएको पाइएन । यसैकारणले हो, हरेक प्रधानमन्त्री लाजमर्दो किसिमले दोहोर्‌याइरहेछन्, ए शिक्षा ऐन संशोधन भएको त मैले थाहै पो पाइन ! ...नेताहरू आफ्ना दैनन्दिनीय निजी बिजिनेसमै हराउने गरेका छन्, यतिबेला तिमी नहराऊ प्रचण्ड !

७. राजनीतिमा लागेका तीन पुस्ताको अघि पनि चर्चा भयो । यी तीन पुस्तामा पहिलोमा प्रश्न गर्ने पनि क्षमता छैन । दोस्रोमा त्यस्तो क्षमता त छ तर आफ्नो स्थान र निजी लाभ आर्जन गर्ने दौडमै व्यस्त छन् । तेस्रो पुस्ता समाधान दिएर अगाडि जाने सामथ्र्य राख्छ । तर तीन पुस्ताबीच 'हार्मोनी' नै छैन । एकले अर्कालाई शंकामात्र गर्छन् । जबकि तीन पुस्ताबीच इंगेज, डाइलग गराएर अभ्यास गराउन सक्ने हो भने नेताहरू एकअर्काका सहयोगी र सहयात्री बन्न सक्छन् ।

८. कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक र राजनीतिक विषयवस्तुहरू छुट्ट्याएर, त्यसलाई पर्गेलेर विषयगत क्षेत्रबाटै त्यसको निकास निकाल्न सकियो भने कुनै पनि समस्याको समाधान ननिस्कने कुरै छैन । यसबाटै संविधान कार्यान्वयनले पनि गति लिन्छ ।

९. जनताका दैनन्दिनीयसँग जोडिएका कामलाई नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी एक मिनेट पनि नअड्काई सम्बोधन गर्दै जाने हो भने जनतामा मेरो संविधान, मेरो सरकार, मेरो राष्ट्र मेरा लागि हो भन्ने विश्वास कायम हुन्छ । जनआन्दोलन र यो संविधानले खोजेको रूपान्तरण पनि यही नै हो ।

कुनै विषयको अपजस, दोष अरूमाथि थोपरेर गाली दिने पद्धतिबाट ठूला दल मुक्त भई हामी मैदानमा होइन, सात घुम्तीको भीरमा गाडी चलाएर हिँडेका हौं भनेर सकारात्मक र ऊर्जाशील बनेर संवेदनशील रूपमा हरेक विषयमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

१०. राज्यका तीन अंगमा महिला प्रमुखहरू छन् । तीनमध्ये एक संविधानकै संरक्षक हुन् । अर्की संविधान, कानुन र सरकार बनाउने अंगकी प्रमुख छन् । तेस्री, संविधान ऐन-कानुनको पालना गर्दै काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने अंगकी प्रमुख छन् । इतिहासमै महिलाको हातमा राज्यका अंग यसअघि यसरी परेको थिएन । तर यो अवसरलाई महिला नेतृहरूले पनि राज्यमा बढिरहेको जोखिमलाई कम गरेर कसरी सुव्यवस्थित रूपमा अवतरण गराउने ? संविधान र कानुनको सीमाभित्र बसेर सशक्त भूमिका पूरा गरेर जनतालाई अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ ।

यदि यत्तिकै पदमा बसेर मात्रै आफ्नो कार्यकाल बिताउने हो भने त्यो आसनमा उनीहरूको उपस्थिति पुतलीको भूमिका बराबर हुने छैन किनभने पुतलीको काम परागसेचन गराएर फूलबिरुवाको उत्पादकत्व बढाउने र फूलको वंश वृद्धि गर्ने हो । जुन काम ढुंगामा गरेर हुँदैन, फूलमै पुतलीले गर्नुपर्छ अर्थात् हाम्रा महिला नेतृहरूले पनि अतिरिक्त सक्रिय बनेर होइन, संविधान र कानुनको दायरामा बसेर नै किटिएका फूलका थुंगामा मात्र पराग सेचन गराउन सक्नुपरेको छ । यस काममा उनीहरूलाई पहिलो संविधान दिवसको सफलताको हार्दिक शुभकामना !

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.