राजनीतिक आँधीबेहरी

नेपालको राजनीतिको दूरक्षितिजमा एउटा ठूलो आँधीबेहरीको तयारी भइरहेको देखिन्छ । यो आँधीबेहरी ल्याउने चक्रवातको लागि राजनीतिक तापमान बढाउन सक्रिय धेरै छन् । आन्तरिक रूपमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरू सबै जानेर वा अन्जानमा चक्रवातको लागि आवश्यक तापमान बढाउन सक्रिय देखिन्छन् ।

हुन त नेपालमा राजनीतिक आँधीबेहरीमा धेरै संविधान व्यवस्था, संस्थाहरू व्यक्तिहरू बढारिने क्रम निरन्तर छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजले ०६२-६३ को आन्दोलनमा अबको आन्दोलन अन्तिम हुने र संविधानसभाबाट संविधान पारित भएर गणतन्त्र घोषणापश्चात् नेपालको प्रजातन्त्र र स्थायित्व चिरञ्जीवी हुने घोषणा गरेका थिए । तर परिस्थिति अहिले फर्किएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्षको उल्लास मनाउन नपाउँदै संविधानद्वारा नै सिर्जित कारणले एउटा भयंकर राजनीतिक आँधीबेहरी क्षितिजमा आइसकेको संकेत पाइन्छ ।

 संघीयताको सीमा विवाद चुलिएको र मधेसी थारू र जनजाति दलहरू यसको सशक्त प्रतिरोधमा रहेको अवस्थामा सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले थप विवाद सिर्जना गर्नेछ । जिल्ला–जिल्लामा अहिले भइरहेका विवाद गाउँ र वडासम्म फैलिँदै छ । अन्त्यमा यसले एउटा नयाँ आँधीबेहरी ल्याउनेछ । जनताको मर्मस्थलमा प्रहार हुने यो निर्णयले ल्याउने संकट अब केही महिनामा प्रकट हुनेछ ।

नेपालले विगतमा पनि यस्ता धेरै ठूलाठूला आँधीबेहरी बेहोरिसकेको छ । तर जति ठूलो संकट आए पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रताको अवछिन्नता निरन्तर राख्न सफल छ । बीपी कोइरालाले राजा, राष्ट्रियता र राजनीति भन्ने पुस्तकमा भन्नुभएको छ । जति ठूलो हिंसात्मक घटना र राजनीतिक उथलपुथल भए पनि नेपाल बाँच्छ, बाँच्छ । लामो राजनीतिक अवरोध र उथलपुथल देखेका राजनीतिज्ञ बीपी कोइरालाको त्यो दृढ विश्वासका पछाडि धेरै आधारहरू छन् । नेपालमा विगतको दसकमा ठूलाठूला घटना भए । हिंसात्मक जनयुद्धमा १५ हजारले ज्यान गुमाए, हजारौँ अंगभंग भए अनि २४० वर्षसम्म अविछिन्न रूपमा नेपालमा स्थायित्व प्रदान गर्दै आएको राजसंस्था विनाकारण हटाइयो । नेपालको राजनीतिमा स्थापित व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारका नारामा बिलाए । प्रताडित भए । तर यस्ता घटनापछि पनि नेपालको निरन्तर अविछिन्न स्वतन्त्रता भने कायम छ ।

माओवादी आन्दोलनदेखि राजतन्त्रको उन्मूलनसम्म कसको निणर्नयकत्व थियो र केका लागि भयो भन्ने विवेचना भइसकेका छन् । अब पनि एउटा नयाँ आँधीबेहरीले व्यवस्था, राजनीतिक पात्रहरूलाई बढारे पनि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व भने डग्मगाउने देखिँदैन । नेपालको स्वतन्त्रता लोप भएमा समग्र दक्षिण एसियामै यसको हलचल आउनेछ । परम्परागत समाज, चेतनाको कमी जातीय र भाषिक विविधतामा आधारित नेपाली समाजका अनगिन्ती चुनौती छन् । तर यसको आफ्नै रक्षाकवच पनि छ । वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. गणेशराज शर्माको भनाइमा दुई ठूला राष्ट्रको कोखामा जोडिन पुगेको यसको भूराजनीतिक अवस्था नै यसको स्वतन्त्रताको बलियो रक्षाकवच हो । शर्मा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा विचलित नभई राजतन्त्रजस्तो परम्परागत संस्थालाई सँगैसँगै लिएर हिँडेको भए अहिलेको जस्तो अनिश्चितता र आँधीबेहरीसँग जुध्न सजिलो हुने थियो ।

अस्थिर र अन्योलको नेपालको आन्तरिक राजनीति व्यवस्था सम्भवतः अबको केही महिनापछि अर्को भवसागरमा जाँदैछ । संविधानको धारा २५९ को उपधारा ३ बमोजिम गठित बालानन्द पौडेल आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गरेपछि एउटा आँधीबेहरी ल्याउनेछ । अहिले मधेसी, थारू र जनजातिमा सीमित संविधानविरोधी धारमा अन्य बहुसंख्यक जनता थपिनेछन् । यो आँधीबेहरीको आकारप्रकारबारे तीन दलले सोच्ने अवसर पाएका छैनन् । नब्बे प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्यात्मक समर्थनको हुँकार देखाउँदै स्वेच्छाचारी शासन गर्दै आएको तीन वा चार दलको राजनीतिले अप्रत्याशित चुनौतीको सामना आगामी दिनमा बेहोर्नुपर्नेछ ।

 संविधानतः यो आयोगले स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरी संख्या तोकेपछि विगत ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि विद्यमान रहँदै आएको जिल्ला सदरमुकाम स्वतः भंगजस्तो हुनेछन् । स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै शासनका लागि नयाँ संरचनाहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक र अन्य कार्यहरूका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । लामो समयसम्म जिल्लाको केन्द्रविन्दुको रूपमा विस्तार भएका सदरमुकामहरू फेरि एकपटक निष्क्रिय हुनेछन् । अहिले भएका अर्बौंको लगानी खेर जानेछ । विगतमा सेवा केन्द्रहरूलाई सदरमुकामबाट अन्यत्र स्थान्तरण गरिँदा जिल्ला सदरमुकामहरूमा भएका हिंसात्मक विद्रोहहरूलाई परिवर्तनको सँघारमा स्मरणीय गर्नु आवश्यक छ । अहिले जिल्ला सदरमुकामहरूमा सीमा र संख्या निर्धारणमा देखिएका विवाद थामथुम पारिए पनि सुविधा र सेवाहरू स्थान्तरण हुँदा जनविद्रोहको सम्भावना नकार्न मिल्दैन । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको जबर्जस्तकालमा समेत जिल्ला सदरमुकामहरू स्थान्तरण गर्दा चैनपुर, बन्दीपुरलगायत थुप्रै स्थानमा देखिएका विद्रोहलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

 हुन त संविधान जारीपछि भएको हिंसा, विरोध र द्वन्द्वको घाउ मधेसका २२ जिल्लाबाट अझै सुक्न पाएको छैन । संविधान संशोधन र सीमांकनमा सुधारसहित अन्य थुप्रै संशोधनका प्रस्तावलाई टेबुलमा छलफलबाट समाधान हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । वर्तमान सत्ताधारी दलहरू भने मधेसी, जनजाति र थारू समूहद्वारा प्रस्तुत सबै प्रस्ताव मान्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल त संविधान संशोधनको तत्कालै कुनै आवश्यकता नरहेको भनी लल्कार्दै आएको छ । यो परिस्थितिमा मधेसी, थारू र जनजाति मोर्चाका अर्को विद्रोह अवश्यम्भावी देखिन्छ ।

हुन त एक वर्षअघि जारी भएको वर्तमान संविधानलाई अझै पनि देशको एउटा ठूलो तप्काले वैधानिकता प्रदान नगरेको अवस्था छ । तर संविधानसभाको कानुनी आधारमा दुईतिहाइको बहुमतले पारित गरेकाले यो संविधान सर्वमान्य र उत्कृष्ट भएको दाबी सत्ताधारीहरूले गर्दै आएका छन् । यही नब्बे प्रतिशतको दाबीको आधारमा नेपालको विद्यमान संरचनागत व्यवस्थाको पुनर्संरचना गरिँदैछ । देशको दुई करोड असी लाख जनताको दैनिकीदेखि जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने यो परिवर्तन सदरमुकामकेन्द्रित तीन दलका कार्यकर्ताको राजनीतिक स्वार्थअनुकुल गरिँदैछ । आम जनतामा व्यापक छलफल नगरी हुन लागेको स्थानीय स्तरको संरचनागत परिवर्तनको घोषणापछि संविधान मात्र होइन, यो संविधान पारित गराउने दलहरू बढारिने सम्भावना नकार्न सकिन्न । झन्डै पचास वर्ष लामो समय चलेको वर्तमान स्थानीय स्तरका संरचनाहरू अबको केही महिनामा तीन दलको सहमतिमा परिवर्तन हुनेछ । परिवर्तनपछिको अवस्था आकलन नगरी गर्न लागिएको सीमांकनलगायत संरचनाले नेपाललाई अस्तव्यस्ततातिर धकेल्नेछ । अबको अर्को केही दसक त्यसको स्थायित्वमै राज्यले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्नेछ ।
 
नेपालमा निरन्तर हलचलमा यसका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मूल्यमान्यता र समाजमा विद्यमान परम्परागत सोच कमजोर संस्थाहरूलगायत यसको विद्यमान भौगोलिक अवस्था पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपाल जानेर वा अन्जानमा वा कसैको भित्री उक्साहटमा अर्को अस्थिर र अनिश्चित प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा आउने आगामी आँधीबेहरीले फेरि अर्को उथलपुथलको आधार भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरका शब्दमा भन्ने हो भने, ‘राज्य र राष्ट्रको चरित्र भूगोलले निर्धारण गर्छ । त्यस देशका भौगोलिक अवस्थो बनोटले त्यहाँ सञ्चालन हुने राजनीतिक व्यवस्था एवं संवैधानिक व्यवस्थाको स्थायित्व निर्धारण गर्छ ।’ भूगोलले नै मानव मनोविज्ञान, धर्म, संस्कृति निर्धारण गर्छ । यही मनोविज्ञान, धर्म र संस्कृतिको आधारमा राज्यको संवैधानिक व्यवस्था कायम हुन्छ । भूगोल र भूराजनीतिमा गरिएको अध्ययनहरूले यही कुरा देखाउँछ । हुन त पृथ्वीनारायण शाहले पनि उपत्यकाको एकीकरणपछि वर्तमान राजधानी काठमाडौंको भौगोलिक अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै कुपको पानी खाने मान्छे षड्यन्त्रमा लागिरहने टिप्पणी गर्दै आफ्नो राजधानीलाई उपत्यकाको दहचोकमा सार्ने मनसुवा राखेका थिए । बाह्य भौगोलिक परिवेशलाई परिभाषित गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भूगोल र राजनीतिबीचको सम्बन्धका व्याख्या गर्नु यो लेखको मनसाय होइन । तर भौगोलिक कारणले भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालले विगत लामो समयदेखि निरन्तर अस्थिरताको कारणले भोगेका घटनालाई नियालेपछि मात्र वर्तमान र भावी दिनको राजनीतिक दिशा हेर्न सकिन्छ ।

सुरक्षा र प्रशासनिक निकायहरू विगतमा जस्तो छैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनयन्त्र निस्प्रभावी छ भने प्रहरी संगठन पनि राजनीतीकरणले आक्रान्त छ । संगठित एवं अनुशासित रूपमा हेरिएको नेपाली सेना दलहरूले विभिन्न कोणबाट आफूलाई कमजोर बनाउन खोजेको महसुस गरिराखेको छ। हालैका दिनहरूमा लोकसेवा आयोग, सुरक्षा परिषद् विधेयकमार्फत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै सेनाले सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखिराखेको छ । यो अवस्थामा कुनै पनि विद्रोह भएमा परिणाम यसै भन्न सकिन्न ।

 अमेरिकी विद्वान् स्वर्गीय लियोरोजले आफ्नो पुस्तक स्ट्राटेजी फर सरभाइभलमा यस्तो खालको निरन्तर चल्ने अस्थिरता र विद्रोहलाई नेपालको भूराजनीतिको स्वाभाविक घटना मानेका छन् । सन् १९७१ मा प्रकाशित उनको पुस्तकले नेपालमा भावी दिनमा ठूला हिंसात्मक द्वन्द्व हुने निष्कर्ष पनि दिएका छन् । स्वर्गीय रोजको भनाइ हेर्ने हो भने भूराजनीतिक नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको र चक्रव्युहको अन्त्य नेपालीको नियन्त्रणमा छैन । नेपालको अस्थिरता नेपालको आन्तरिक राजनीतिभन्दा बाह्य कारणले आउने गरेको ठहर रोजको छ । आन्तरिक रूपमा निरन्तर अस्थिर संस्थाहरू स्थायित्व प्राप्त गर्ने अवस्थामा कहिल्यै पुगेनन् । संरचना र पुनर्संरचनाकै दौडमा नेपालले आफ्नो लामो कालखण्ड बिताइसकेको छ । अमेरिका, बेलायत, भारतमा स्थानीय निकायका पुनर्संरचनाका विषयहरू कमै हुन्छन् । हुन त भारतमा प्रदेशहरूका सीमाहरू परिवर्तन भई नै रहे पनि स्थानीय तहलाई पुरानै रूपमा राखेर भारतले आफ्नो स्थायित्व कायम गरेको छ । तर नेपालमा विगत ६० वर्षमा तीन व्यवस्था, ६ संविधान, तीन भिन्न प्रकृतिका स्थानीय संरचनाहरू कार्यान्वयन भइसक्दा पनि स्थायित्व र स्थिरताको सम्भावना कतै पनि आउन सकेको छैन ।

गत वर्ष संघीयताको सीमांकन निर्धारण गर्दा भएका विद्रोहहरू मानिसको मानसपटलबाट हराउन नपाउँदै स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणमा स्थानीय तहमा विरोध र विद्रोहको संकेत देखिन थालिसकेको छ । मधेसका प्रायजसो जिल्लामा सीमा निर्धारण र संख्याको विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन भने पहाडी क्षेत्रमा धेरैजसो स्थानमा विरोध र प्रतिरोधका समाचार प्रकाशनमा आइरहेका छन् ।

 संविधान परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन र स्थानीय निकायलाई जनमुखी र अधिकारसम्पन्न गराउने चर्चा भइरहँदा बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलको यो भनाइले महŒव राख्छ । चर्चिल भन्थे, ‘प्रजातन्त्र भनेको आदर्शको लिपिबद्ध लिखत मात्र होइन, यो त व्यक्तिको व्यवहार उसको मान्यता र आचरणसँग पनि सम्बन्धित छ ।’ समाजको मान्यता र त्यसको संस्कृतिको आधारमा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष छ । संविधानमा उत्कृष्ट विषय लेख्दैमा प्रजातन्त्र र कानुनी शासन प्राप्त हुने भए युरोपेली उपनिवेशबाट मुक्त भएका सबै अफ्रिकी राष्ट्रहरू अहिले विश्वका उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक देशमा गनिन्थे।

 संयुक्त राज्य अमेरिकामा २५० वर्षअघिको संविधानबाट जातीय विभेद हटेको मात्र होइन, विश्वकै नमुनायोग्य प्रजातन्त्रको अभ्यासद्वारा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास गरी विश्वको महाशक्ति बन्न सफल छ । फ्रान्सेली विद्वान् एलेक्सी डी टकभेलले अमेरिकी प्रजातन्त्रको बारेमा लेखेको कुरा अहिले पनि मननीय छ । टकभेल भन्छन्, ‘युरोपबाट गएका आप्रवासीहरूले आफूसँगै लगेका युरोपमा विकसित प्रजातन्त्र, उदारवादका आदर्श र मान्यताहरूले अमेरिकामा प्रजातन्त्रको सुदृढ जग बस्न सकेको हो । मूल्य मान्यताले गर्दा अमेरिकाको प्रजातन्त्र विश्वको उत्कृष्ट प्रजातन्त्र बन्न पुग्यो । समुद्रबाट छुटिएर अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपबाट टाढा रहनु अमेरिकी प्रजातन्त्रको अर्को आधार थियो ।

बहुभाषिक, बहुजातीय र परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित नेपालमा त्यस्ता कुनै पनि आधारविना विश्वका औद्योगिक र विकसित राष्ट्रहरूमा सञ्चालित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन आफैंमा एउटा ठूलो चुनौती हो । तर थप चुनौती हामी आफैँ थप्ने गर्छौं ।

 नेपाल राज्यको विगत २५० वर्षको इतिहासले के देखाएको छ भने निरन्तरको हलचल र अस्थिरता नै यसको जीवन्तता हो । ससाना राज्यमा विभाजित नेपालको वर्तमान राजनीतिक भूभागले एकीकरणपछि स्थिरताको आभास प्राप्त गर्न सकेको छैन । राणाशासनकालको १४० वर्ष लामो अवधिमा भौगोलिक विकटता, अशिक्षित र चेतनाको अभावले आन्तरिक राज्य व्यवस्थापन स्थिर र नियमित रहे पनि राज्यको शासनसत्तामा बस्नेहरूको बीचको द्वन्द्वले शासकलाई सदैव आस्थिर राखेको थियो । २००७ सालको परिवर्तनपछि शासक मात्र अस्थिर बनेन शासन व्यवस्थासमेत अस्थिर बन्न पुग्यो । शिक्षित र चेतनशील जनताको उर्लंदो आकांक्षालाई आफ्नो भौगोलिक बाध्यताले सीमित नेपाल राज्यको अस्थिरता व्यापक रूपमा विस्तार भई व्यवस्थापनको लागि अहिले चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

 नेपाल जानेर वा अन्जानमा वा कसैको भित्री उक्साहटमा अर्को अस्थिर र अनिश्चित प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा आउने आगामी आँधीबेहरीले फेरि अर्को उथलपुथलको आधार भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।