चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाः १० वर्षमा पनि बनेन, लागत दोब्बर

काठमाडौंः ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार सीजीजीसीका महाप्रबन्धक चोउ सियाङचोउलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएर भने, ‘अब कति दिनमा आयोजना निर्माणकार्य सुरु गर्ने र कहिले पूरा गर्ने ? '

प्रत्युत्तरमा महाप्रबन्धक चोउ सियाङचोङले दोभासेमार्पmत भने, ‘यही असोज दोस्रो साता (आखिरी सेप्टेम्बर) मा काम सुरु गरेर अर्काे साताभित्र आयोजना पूरा हुने सूची तयार पार्नेछौं ।'

‘आगामी असार मसान्तसम्म पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? ' सञ्चारकर्मीलाई समेत बोलाइएको उक्त बैठकमा मन्त्रीको प्रश्न । हामी इन्जिनियर र कम्पनीबीच सल्लाह गरेर निधो गर्छौ', महाप्रबन्धकले भने ।

‘सल्ट्याउनुपर्ने मुद्दा केके छन्, हाम्रा तर्पmबाट कुनै ढिलाइ हुँदैन । उसलाई पनि ढिलो नगर्ने गरी एउटा सम्झौतापत्र तयार पार्नोस्', मन्त्री शर्माले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना प्रमुख अभयकुमार दाहाललाई निर्देशन दिँदै भने, ‘मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने केके हो, विधिअन्तर्गत समाधान गर्दै जानोस् ।'

सम्झौतापत्रको माइन्युट तयार गरी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले एकएक बुँदा सुनाउँदै चिनियाँ पक्षलाई राजी गराए । ठेकेदार पक्षले आगामी असार मसान्तसम्म कार्य पूरा गर्ने गरी कार्यसूची तयार गर्ने, बाँकी विवादित मुद्दा मिलाउँदै जाने, खुम्चिएको सुरुङ सीधा पार्न अस्थायी दररेट कायम गरी पछि निर्णय भएबमोजिम भुक्तानी दिनेलगायत सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पुष्टि गरे ।

काम पूरा गर्ने सूची तयार गर्ने र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि भुक्तानीका विषयमा भने थप छलफल गर्दै टुंग्याउँदै लैजाने सहमति भएको छ । सन् २००७ देखि सुरु भएको चमेलियाको निर्माणका क्रममा ठेकेदार सीजीजीसीले थप अतिरिक्त काम (भेरिएसन) बाहेक आयोजनासँग ६६ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा दाबी रकम माग गरेको थियो ।

१० वर्षअघि सुरु भएको चमेलियाको निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले अतिरिक्त कामबाहेक थप ६६ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । 

उक्त रकममा परामर्शदाता (इन्जिनियर) साह कन्सल्टले ६६ हजार रुपैयाँको मात्र बिल पेस गरेको भन्दै त्यति रकम दिन सिफारिस गरेको थियो ।

इन्जिनियरको सिफारिसमा चित्त नबुझाएर सीजीजीसी विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) मा गएको र उसले करिब १४ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने पैmसला गरेको थियो । पूर्वजलस्रोत सचिव महेन्द्रनाथ अर्याल, सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिनकर शर्मा र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री (हाल अख्तियार सचिव) सदस्य रहेको बोर्डले गरेको उक्त निर्णयउपर आयोजना सहमति हुन सकेन । आपसी सहमतिबाट तय गर्ने टुंगो लगाउन पुनः मूल्यांकन समिति गठन गरिएको निवर्तमान आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले बताए ।

उनका अनुसार ठेकेदारले इन्जिनियरले माग गरेको कागजपत्र (बिल, बिजक) दिन नसकेकाले दाबी गरेको रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो । ‘हामीले आधारबिना सरकारी एक पैसा पनि दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं', मानन्धरले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘उसले (ठेकेदारले) कागजपत्र पेस गर्नसकेको छैन ।'

बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा सीजीजीसीले ‘बाँकी मुद्दा सल्टाउनुपर्ने' भनेर दाबी रकम र सुरुङ सोझो पार्दा लाग्ने खर्चको नाम उल्लेख नगरी इंगित गरेको थियो । आयोजनाको सुरुङमध्ये कुल ८ सय ५३ मिटर खनेपछि साँघुरिएको थियो । यसका लागि एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थप काम (भेरिएसन) हुने सिफारिस परामर्शदाताले गरेको थियो ।

 

यसरी परामर्शदाताले गरेको सिफारिसमा २८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ‘ठहर' गर्दै भुक्तानी रोक्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको थियो । ऊर्जामन्त्री शर्मा लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिँदा त्यसको सभापति थिए ।

खुम्चिएको कुल ८ सय ५३ मिटरमध्ये पछि निर्णय हुने गरी अनुमोदन गर्ने भन्दै आयोजनाले निर्देशन दिएपछि ठेकेदारले ६ सय ११ मिटर सुरुङ सीधा पारिसकेको थियो । जम्मा दुई सय ३२ मिटर सुरुङ मर्मत बाँकी भएपछि समितिले काम रोकेको थियो । ९७ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको चमेलिया पूरा गर्न विधिसम्मत कुनै पनि प्रक्रिया बाँकी नराख्न ऊर्जामन्त्रीले बिहीबार निर्देशन दिए पनि केकति दररेटमा भुक्तानी हुने स्पष्ट भएको छैन ।

लेखा समितिले खुम्चिएको सुरुङ सीधा पार्न एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ लाग्ने परामर्शदाताको सिफारिसलाई पुनः मूल्यांकन गर्न दुई वर्षअघि निर्देशन दिएको थियो । परामर्शदाता साह कन्सल्टले पुनः मूल्यांकन गर्दा पुनः उही रकम लाग्ने दोहोर्‍याएपछि काम अड्किएको हो ।

दस वर्षअघि सुरु भएको ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना आगामी जुन २०१७ सम्ममा पूरा गर्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा रहेको यो आयोजनाको लागत १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसको प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत झन्डै ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकमा उत्पादित बिजुलीको लागत प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ मानिँदै आएको छ ।