मधेसमा विशेष अभियान चलाउन माग

मधेसमा विशेष अभियान चलाउन माग

काठमाडौंः एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले मधेसविरोधी छवि मेटाउन तराई तराईमा पार्टीले अविलम्ब विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी अन्त्य गरी तराई मधेसमा पार्टीले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टोली नेताले सुझाव राख्ने क्रममा संविधान कार्यान्वयन अहिलेको राष्ट्रिय एजेन्डा भएको भन्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने र त्यसअघि तराई मधेसमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न ९ वटा टोली गठन गरिएको छ ।

‘संविधान कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य विषय भएकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने, तराई मधेसमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र गुटको अन्त्य गर्नुपर्नेलगायत सुझाव आएका छन्', प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने ।

ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निकै राम्रो रहेको र तराई मधेसका जनताका लागि सबैभन्दा बढी जोड दिएको चर्चा गर्दै सदस्यहरूले त्यसको प्रचारप्रसार गर्न कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संविधान कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य विषय भएकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने तथा तराईमा विशेष अभियान थाल्नु पर्ने नेताहरुको जोड थियो । 

ओली नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय काम गरे पनि मन्त्री छनोट र राजनीतिक अवसरमा एकपक्षीय ढंगले काम भएको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर सदस्यले विरोध जनाएको एक सदस्यले बताए ।

‘त्यो सरकार हाम्रो पनि हो भन्ने महसुस गर्न पाइएन', नेपाल पक्षधर एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भद्र सहमति भन्ने के हो ? किन वामपन्थी र राष्ट्रवादी गठबन्धन टिकाउन सकिएन भन्ने प्रश्न पनि बैठकमा उठेको छ ।'

बैठकमा प्रदेश नम्बर २ का तर्फबाट प्रल्हाद गिरी, ३ नम्बरका तर्फबाट अरुण नेपाल, ४ नम्बरका तर्फबाट जगत विश्वकर्मा, ५ नम्बरबाट वैजनाथ चौधरी र ७ नम्बर प्रदेशबाट निरा जैरुले समूहगत धारणा राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.