सर्वोच्च र अख्तियार

अहिले भारतमा सर्वोच्च र उच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा विभिन्न बहसहरू चलेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सर्वोच्चका पाँच वरिष्ठतम् न्यायाधीशको 'कलेजियम' कै एक सदस्य न्यायमूर्ति चिलमेश्वरले नियुक्तिमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहीता अपनाइनुपर्ने र 'कलेजियम' कै कामकारबाही र बहस पनि सार्वजनिक जानकारीको विषय बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

उनको यो अडानले त्यहाँको न्यायालय र त्यसको नेतृत्वको लागि असहज परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ । यो अडान त्यसबेला आएको छ, जब स्वतन्त्र अध्ययनले भारतको सर्वोच्च र उच्च न्यायालयहरूका नियुक्तिमा योग्यतासँगै एउटा ठूलो अंशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकै सन्तान या सम्बन्धीहरूले ठाउँ पाएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।

तर न्यायमूर्ति चिलमेश्वरको पारदर्शिताको माग र उनले उठाएका अन्य केही विषयमा समर्थन जनाउँदा–जनाउँदै पनि भारतका प्रख्यात संविधानविद् सोली सोरावजीले एउटा चेतावनी दिएका छन्, 'अक्सर किल्लाहरू आन्तरिक झगडाले नै टुट्ने गर्छन् ।' उनको चेतावनी 'कलेजियम' भित्रको झगडा र त्यसले लिएको सार्वजनिक आकारप्रति लक्षित छ । तर यसले के पनि स्पष्ट पारेको छ भने न्यायपालिका र न्यायिक आचरण सार्वजनिक निगरानीमा छन्, अन्य संस्थाहरूजस्तै ।

संविधानविद् सोली सोरावजीको चेतावनी त एक किसिमले नेपालको सर्वोच्च अदालतको लागि आत्मसमीक्षा र सुधारकै लागि मन्त्र पनि हुन सक्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालत 'एक्टिभिस्ट' हरूको थलो बन्नेतर्फ उद्यत् छ । त्योसँगै ऊ न्यायिक चरित्रबाट विचलित त नहोला भन्ने आशंका पनि बढेको छ । भनिन्छ, अन्यत्र भएका पापहरूको 'मोचन' काशीमा हुन्छ रे ! तर काशीमा भएका पापको मोचन कहाँ गर्ने ?

अहिले सर्वोच्च अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे ठीक दुई वर्षअघि सर्वोच्चकै दुईजना न्यायाधीशले दिएको फैसलाविरुद्धको पुनरावेदनमा अल्झिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले पुरानो फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको व्याख्यासहित पुनरावलोकनको निर्णय लिएको हो ।

यसअघि प्रेरणा राज्यलक्ष्मी दाइजो प्रकरणमा पनि सर्वोच्चकै फैसलाको पुनरावलोकन भइरहेको अवस्था छ । यो असामान्य प्रवृत्तिले के देखाउँछ ? न्यायिक त्रुटि ? न्यायिक बदनियत ? या मानवीय त्रूटिद्वारा प्रभावित न्याय ? लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा एक साताभित्र सबै 'रेकर्ड' नबुझाएमा 'मानहानि' हुने चेतावनीसमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ, सर्वोच्च प्रशासनले ।

आफूमा अन्तर्निहित अधिकारको दम्भ प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकताले सर्वोच्चको नैतिक शक्तिभन्दा कमजोरी प्रदर्शन भएको छ । अहिलेको चिन्ताको विषय यही हो । नैतिक हैसियतमा गिरावटको क्रमलाई सामान्य जानकारीमा नल्याएसम्म सर्वोच्चले आफ्नो अपेक्षित उचाइ हासिल गर्न सक्तैन ।

०६३ को परिवर्तनपछि सर्वोच्चलाई राजनीतिक दल या कार्यपालिकाप्रति बफादार संस्थामा परिणत गर्ने कार्यको श्रीगणेश भयो र त्यसमा कहिल्यै 'ब्रेक' लागेन । प्रधानमन्त्री र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षसँगै कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा रहेर केदारप्रसाद गिरीलाई प्रधानन्यायाधीशको शपथ खुवाएपछि दलीयताले प्रवेश पायो, संरक्षण पायो सर्वोच्चमा । त्योसँगै संसदीय सुनवाइ अभ्यासको कर्मकाण्ड प्रारम्भ भएपछि प्रस्तावित या आकांक्षी न्यायाधीशहरू दलका नेताहरूको दैलो चाहार्न थाले ।

न्यायाधीश बनेपछि पार्टी कार्यालयमा हाजिरी बुझाउने कुपरम्परासँगै 'न्याय' दलीयतासँग रंगिने खतरा बढ्यो । आजको न्यायपालिकाबारे आम बुझाइ त्यही हो । त्यसले फेरि काशीमा हुने पापको 'मोचन' कहाँ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्चकै फैसला 'पुनरावलोकन' हुने अवस्थासम्म त केही हदसम्म माथि नै भएका अन्याय पनि सच्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने 'मनोविज्ञान' बन्ला, तर सर्वोच्चकै सर्वोच्च तहबाट लापरबाही भएमा ? त्यस्ता घटना भएका छन् र सर्वोच्चमा 'लाभ' को पराकाष्ठाले संविधानका मौलिक मान्यतामा ग्रहण लागेको अवस्था मुलुकले भोगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशकै पदमा बहाल रहेर खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले चार ठूला दलका सर्वोच्च नेताहरू सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र विजय गच्छदारको सिफारिसमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अनुरोध गर्‌यो । यादवले नागरिक समाज अगुवाहरूलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णय पुनर्विचार गर्न पठाउने आश्वासन दिए पनि 'दक्षिणको दबाब' भन्दै विना कुनै आपत्ति शपथ गराए ।

मामिला त्यहाँ टुंगिएन । रेग्मीको नियुक्तिको संवैधानिकतालाई चुनौती दिँदै दर्ता गरेको मुद्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले 'विचाराधीन' राखिराखे र रेग्मी दुवै पदबाट निवृत भएपछि अर्थात् 'न्याय' अर्थहीन बन्न पुगेपछि अबउप्रान्त 'यसो नगर्नू' भन्ने फैसला दिए । न्यायाधीशका नियत र त्रूटि सम्भवतः अदालतले मात्र हेर्ला, तर रेग्मीपछि प्रधानमन्त्री हामी पनि बनिएला कि भन्ने लोभको डोरीमा न्याय मर्न थाल्यो ।

कल्याण श्रेष्ठले रेग्मीको बहिर्गमनपछि दिएको फैसला रेग्मी बहाल छँदा नै दिएको भए आज सर्वोच्चको प्रतिष्ठा र मुलुकमा संविधानवादको परिस्थिति अर्को हुने थियो पक्कै पनि । रेग्मी सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पनि सर्वोच्चले त्यसबेला कि पक्षमा फैसला दियो कि निर्णय नै गरेन । त्यसैले कार्की नियुक्तिसम्बन्धी २०७१ को फैसला र अहिलेको पुनरावलोकनबाट त्यस्तो निर्णय आउला ? त्यो प्रतीक्षित एउटा पक्ष हो, तर त्यसमा के अदालती राजनीतिको अंश छैन र ? यस्ता प्रश्न पनि जन्मिनेछ । कार्की नियुक्ति विवादमा अनेक पक्ष छ ।

त्यसबेलाका राष्ट्रपतिले भनेअनुसार दक्षिणको दबाब थियो भने त्यसले के राज्यको स्वतन्त्र हैसियत अनि सर्वोच्चलगायतलाई प्रभावित गर्ला कि नगर्ला ? खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा कतिपल्ट विदेशी बिचौलिया र राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गरे मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने दौडधूपमा ? त्यसले उनीपछिको न्यायिक हैसियतमा प्रभाव पार्‌यो कि पारेन ? अहिलेका न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ र बिचौलियाहरूसँग भेट्छन् कि भेट्दैनन् ? दाताहरूबाट प्रभावित छन् कि छैनन् ?

सर्वोच्चले 'लाभ' को पदमा न्यायाधीश छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक मन्तव्य दिएको छैन । त्यसो नगर्दा सर्वोच्चले 'स्वेच्छाचारी' रूप लिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । स्वेच्छाचारी अडानबाट न्यायिक अत्याचार (जुडिसियल टाइरेन्नी) जन्मिन्छ । न्यायिक 'एक्टिभिज्म' जवाफदेही नबन्दा पनि 'न्यायिक अत्याचार' ले संस्थागत रूप लिन सक्छ र त्यसबापत सर्वोच्चले अख्तियार गर्ने 'उन्मुक्ति' क्षणिक हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयंले बिचौलिया र विदेशी हस्तक्षेपको उपस्थितिले न्यायपालिका सताइएको बयान दिएकी छन्, सार्वजनिक रूपमा । अदालतलाई प्रभावित गर्ने बाह्य शक्ति या अदालतभित्रको आपसी विवाद अदालतका आन्तरिक मामिला हुँदैनन् । त्यो सार्वजनिक जानकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, अन्यथा सोली सोरावजीले भनेजस्तै 'किल्ला आन्तरिक कारण' ले धराशयी बन्नेतर्फ जाँदैछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । त्यस अर्थमा वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको जिम्मेवारी बढेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी, जवाफदेही तथा सक्षम बनाउन ।

अदालतलाई प्रभावित गर्ने बाह्य शक्ति या अदालतभित्रको आपसी विवाद अदालतका आन्तरिक मामिला हुँदैनन् । त्यो सार्वजनिक जानकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, अन्यथा सोली सोरावजीले भनेजस्तै 'किल्ला आन्तरिक कारण' ले धराशयी बन्नेतर्फ जाँदैछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रभावकारी अभियान या कदम भने उठेको देखिँदैन, बरु अदालतभित्रै कतै राजनीतिक दलहरूमा जस्तो गुट र उपगुट सिर्जना हुन थालेको त हैन ? न्यायपालिकाभित्रको यो चिन्ताजनक अवस्था देखा परेकै बेला त्यो २०६३ यताको राजनीति अनि राज्यको गुम्दो आधिकारिकतासँग जोडिएको छ कि छैन ? त्यसलाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

सर्वोच्चले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी शाही आयोगको गठन गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरे पनि त्यसपछि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय दिन सकेको छैन । न्यायपालिकाले राजनीतिक परिवर्तनलाई 'आत्मसात' गर्नुपर्ने उर्दीलाई नतमस्तक भएर सह्यो, ०६३ पछि सबै न्यायाधीशहरूले जागिर बचाउन 'ताजा शपथ' लिए, अपमान र राजनीतिक निर्देशन स्विकारेर जागिर खान्न भन्ने साहस कुनै न्यायाधीशले लिएनन् ।

प्रतिनिधिसभाले सरकारको 'घोषणासँग बाझिएका संविधानको धारा (०४७ को) स्वतः खारेज हुने' अभूतपूर्व सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा सबै मौन रहे । ०४७ को संविधानको 'असंवैधानिक' खारेजीविरुद्ध परेको निवेदनमा त्रस्त सर्वोच्चले दरपिठ गरेर मामिला टार्‌यो ।

सर्वोच्चले कार्कीबारे एउटा फैसला देला । आखिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक दर्जनमध्ये एउटा संवैधानिक आयोग मात्र हो । सबै आयोगहरू राजनीतिक र दलीय कोटा प्रणालीअन्तर्गत गठन भएका छन् । सबै आयोगका सदस्यहरू प्रशासनमा रहँदा पनि एउटा न एउटा दलसँग आबद्ध भएको पुष्टि उनीहरूको नियुक्तिले गरेको छ र ती नियुक्तिमा नेपालकै दलहरू या सरकारको मात्र हात रहनेछ भन्ने रहस्योद्घाटन रामवरणले गरेका छन्, कार्की नियुक्ति प्रकरणमा नागरिक समाजसँग प्रकट गरेको लाचारी प्रदर्शनबाट ।

रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्दा सर्वोच्चलाई 'विवेकसम्मत' र 'न्यायसम्मत' काम गर्ने नै नियत थियो होला, मानौं एकछिनलार्इ । तर सर्वोच्चले बुझ पचाउन हुँदैन कि भारतीय संस्थापन त्यसबेला प्रतिपक्ष र अहिले त्यहाँ मन्त्री रहेका रविशंकर प्रसादको स्वागत र त्यसबेलाको हाम्रै  सर्वोच्चको लाचारी सबैले बुझेका छन् ।

त्यसको छिनोफानो गर्ने संविधानका मूल्य, राजनीति र सर्वोच्चका विकृतिलाई सम्बन्धित निकायको आत्मसमीक्षा र सुधारसँगै मुलुकको सार्वभौम हैसियत पुनः हासिल गर्न 'बृहत् प्याकेज' र बृहत् राजनीतिक समझदारीको आरम्भ अहिले पनि भएन भने सर्वोच्चको कुनै पनि फैसलालाई विजयी पक्षले मात्र 'न्याय' को रूपमा स्विकार गर्नेछ । दुर्भाग्य, यो सर्वोच्चप्रतिको अनास्था नभएर उसको उच्च सम्मानको आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो ।