कैलाली घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी तयारीप्रति आपत्ति

काठमाडौंः सरकारले गत वर्ष कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले यस्तो आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

थरुहट आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले गत वर्ष टीकापुरमा एक बालक, नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नौजनाको नृशंसपूर्वक हत्या गरेका थिए ।

‘गत वर्ष टीकापुरलगायतका विभिन्न स्थानमा भएका आपराधिक घटना र ती घटनाबाट भएको जनधनको क्षतिबाट नेपाली समाज आहत भएको घटना ताजै छ । लोकतान्त्रिक परिपाटी र कानुनी शासनमा आघात पुग्ने गरी भएका ती घटनापछि भएको छानबिन प्रतिवेदनमा प्रवेश नै नगरी वर्तमान सरकारले दण्डहीनतालाई प्र श्रय दिने, शान्तिसुरक्षा कायम राख्नुपर्ने निकायको मनोबल घटाउने र समाजमा संशय सिर्जना गर्ने किसिमले निर्णय गर्न लागेको भन्नेतर्फ एमाले केन्द्रीय कमिटीको गम्भीर ध्यान गएको छ ।

त्यस्ता निर्णय गर्नुपूर्व संविधान, कानुन, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताको अनुशरण गर्न यो बैठक सरकारस“ग माग गर्दछ', एमालेले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ ।

बैठकमा शुक्रबार पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना धारणा राखेका छन् । सदस्यहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम, समसामयिक राजनीतिक अवस्था, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना, आसन्न निर्वाचन, पार्टीभित्रको गुटबन्दीलगायतका विषयमा सुझाव राखेका थिए ।

पार्टी नेतृत्व नमिल्दा मिडियामा धेरै नराम्रा कुरा आएको, अगुवा नेताहरूले मिडियामा एकले अर्कोको विषयमा टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिले पार्टी कमजोर भएको, गुटबन्दी मौलाएको भन्दै नेतृत्व मिलेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन सदस्यहरूले सुझाए ।

मुद्वा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपूर्व संविधान, कानुन, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताको अनुशरण गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । 

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच मिलाप नहुँदा पार्टी कमजोर भएको भन्दै सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
आफ्नो सुझाव राख्दै केन्द्रीय सदस्य केदार न्यौपानेले अध्यक्ष ओली, नेताहरू नेपाल, खनाल र गौतमबीच समस्या रहेको र चार नेताहरू नमिलेर मुख्र्याइँ गरिरहेको बताए । बैठकमा न्यौपानेले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू चारजनाबीच नै मुख्य समस्या छ ।'

पार्टीभित्र नेपाल पक्ष भनेर चिनिएका पोलिटब्युरो सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले प्रदशे १ का तर्फबाट निष्कर्ष राख्दै गुटगत ढंगले पार्टी चलाउन खोजिएको, पार्टीभित्र मन परेका व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको र मन नपरेका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने काम भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे ।

खतिवडाले पार्टी सरकारमा हुँदा संगठन निर्माणलाई ध्यान दिन नसकेको समेत आरोप लगाएका थिए । ‘पार्टी सरकारमा छँदा राम्रा काम भएका छन् । यी कुरालाई अब व्यवस्थित रूपमा जनतासमक्ष लैजानुपर्छ । सरकारमा हुँदा पार्टीका काम व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढ्न सकेनन्', खतिवडाले भने ।

 

बैठकमा पार्टी नेताहरूको बीचमा बलियो र सुदृढ एकता हुन नसकेकाको, पार्टीका नीतिलाई सबैले प्रतिरक्षा गर्न नसकेको भन्दै कुनै पनि नेताका विषयमा अर्को नेताले बद्ख्वाइँ गर्न नहुने भन्दै चासो व्यक्त गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।

‘एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक आचारसंहिता बनाएर भए पनि एकता कायम गर्न उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ', सचिव भट्टराईले भने, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ भएन भने एमालेको विजय सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । अबको प्रतिस्पर्धामा एमालेले सबल बनाउँदै बहुमत ल्याउन पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव आएको छ ।'

एमाले स्थायी समितिले गुटबन्दी अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको केही समयमै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा गुटबन्दी अन्त्य गर्न केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूलाई सुझाएका छन् ।