भूकम्पपीडितलाई एक लाख थप्न पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको पहिलो बैठक

काठमाडौं: पद ग्रहण गरेलगत्तै ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका लाभग्राही प्रमाणित पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने र भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक पहिलोपटक आइतबार बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफूले जिम्मेवारी समालेयता भएका प्रगति विवरण, हुन नसकेका काम, झेल्नुपरेका अप्ठ्यारा र आगामी योजनाबारेमा सशक्त प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनका नेताहरूभित्रैबाट एमालेले नियुक्त गरेका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई पदबाट हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णायक भूमिकालाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ ।

‘कार्यकारी अधिकृत हटाउने प्रस्ताव आएमा बैठक एक ढंगले जाला, अन्य नीतिगत विषयमा छलफल गर्न चाहेमा सोही अनुसार अगाडि बढ्ला' स्रोतले भन्यो । कार्यकारी अधिकृत हटाउने प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विरोध जनाउनेछन् ।

भूकम्पपछि निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको विश्व बैंकका लागि नेपाल, भुटान र बंगलादेश हेर्ने निर्देशक छिमियो फानले प्रधानमन्त्री दाहालसँग बिहीबार गरेको भेटवार्तामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि वितरण गरिएको अनुदान रकमको प्रगतिलाई कायम राख्न सकेमा थप सहयोग उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।

निर्देशक फानले प्राधिकरण र यसको नेतृत्वले प्रमाणित लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराएकोमा प्रशंसा गरेका थिए । सरकारले यसलाई तीव्रता दिनकै लागि अघिल्लो वर्षको दाता सम्मेलनमा सामूहिक रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पनि निर्देशक फानले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ थप्ने घोषणा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बस्ने निर्देशक समिति बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने उनी निकटका स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप्ने विषयलाई बैठकको ऐजन्डा बनाइएको छ । आफ्नो भ्रमणका क्रममा भारतले उपलब्ध गराउन खोजेको थप सहुलियत ऋणको रकमलाई भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप्ने योजना प्रधानमन्त्री दाहालले बनाएको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडित परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि एक लाख थप गरी तीन लाख रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै आएका छन् ।

बैठकका लागि तय गरिएको एजेन्डामा तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने विषय पनि राखिएको छ । अघिल्लो सरकारले पनि तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो । भूकम्पपीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ४५ दिने कार्ययोजना र कार्य प्रगतिको अवस्थाका बारेमा पनि बैठकमा समीक्षा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असोज २ गते प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष पेस गरेको विवरणअनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार एक सय ८२ लाभग्राहीमध्ये चार लाख ४७ हजार तीन सय ५९ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको छ भने अनुदान सम्झौता भएकामध्ये तीन लाख ७५ हजार सात सय १५ लाभग्राहीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।

लाभग्राही पहिचान भएकामध्ये १६ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी पाउन नसकेको र बाँकी लाभग्राहीलाई यस्तो अनुदान शीघ्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको भावना र मर्मअनुसार बाँकी अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ताको भुक्तानी प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बद्ध केन्द्रीय एवं स्थानीय स्तरका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक सातादेखि अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ताको अनुदान वितरणको थप जानकारी दिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राधिकरणको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पनि बैठकका एजेन्डा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग बिहीबार छलफल गरी बैठकका एजेन्डा तय गरेका हुन् । गत असारमा संसद्को विकास समितिले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनालाई १४ वटै जिल्लामा स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसारको संगठनात्मक संरचना बनाउने विषयलाई एजेन्डामा समेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सिन्धुपाल्चोकबाहेक अन्य जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालयमार्फत काम हुँदै आएको छ । भूकम्पले मानवीय र भौतिक रूपमा बढी क्षति गरेको सिन्धुपाल्चोकमा भने प्राधिकरणको विशेष कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।