नयाँ सामन्तहरूको चलखेल

उग्र कम्युनिस्टहरू भन्छन्, 'नेपालमा प्रजातन्त्र छैन र यो औपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती राष्ट्र हो ।' कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङले सन् १९५० भन्दा पहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो देशले भोग्नुपरेको चरम विदेशी हस्तक्षेप तथा दमनको विरोध गर्दै चीनलाई अर्धसामन्ती राष्ट्र भनेका थिए । माओवादीले त्यसकै नक्कल गरेर नेपाललाई अर्धसामन्ती र औपनिवेशिक भनेका हुन् ।

चीनमाथि पश्चिमा शक्तिहरूले सन् १८४७ देखि नै हस्तक्षेप सुरु गरेका थिए । असमान सन्धि गरेर चीनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए । सन् १९१२ मा राजतन्त्र समाप्त भएपछि चीन वर्षौंसम्म ठूलो द्वन्द्वमा फस्यो । लाखौं मानिसहरू गृहयुद्धमा मारिए । माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीले विद्रोह सुरु गरेपछि पनि लाखौं मानिसहरू मारिए ।

सन् १९४९ मा माओले सत्ता कब्जा गरेर लाखौं विरोधीलाई समाप्त पारेको कुरा 'ब्ल्याक बुक अफ कम्युनिजम्' पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । त्यहाँ उद्योगधन्दाको विकास भइसकेको थिएन । ठूलाठूला जमिनदारहरूका हातमा हजारौं विघा जमिन थियो भने गरिबहरू गरिबै थिए । उनीहरूका सन्तान पनि गरिब हुने नै भए । तर सीमित धनीहरू आर्थिक स्रोत कब्जा गरेर धनी थिए भने विदेशी शक्तिसँग उनीहरूको पहुँच र प्रभाव थियो । त्यसैले माओले त्यो कालखण्डलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भनेका हुन् ।

नेपालको अवस्था भिन्न छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले नेपाल बाईसे र चौबीसे राज्यमा विभाजित थियो । भारतमा इस्ट-इन्डिया कम्पनीको नाममा बेलायतले झन्डै तीन सय वर्ष शासन गर्‌यो र उनीहरूले नेपाल पनि कब्जा गर्न खोजेका थिए । भारत अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती थियो । युरोपमा पनि धनी र गरिबको ठूलो अन्तराल थियो ।

दसबर्से द्वन्द्वले १७ हजारभन्दा बढीको प्राणपखेरु उडाए पनि नेपालीले केबाट मुक्ति पाए त ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । यस्तै राजसंस्था छँदा नेपाल अर्धसामन्ती थियो भनेर माओवादीहरू भन्छन् र राजसंस्था हट्नेबित्तिकै कसरी पुँजीवादी भयो ? के नेपालमा पहिले पटक्कै विकास थिएन ? अहिले मात्र विकासले फड्को मारेको हो ? यो प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ

माओले एसिया-अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूको विश्लेषण गरेर पश्चिमा राष्ट्रहरूले त्यहाँको अन्तरद्वन्द्वमा खेल्न खोजेको बताएका छन् । नेपालमा राजतन्त्र भए पनि सामन्तवाद थिएन । राजा र जनताबीच प्रगाढ सम्बन्ध थियो । सानो मुलुक भएकाले धेरै कुरा पारदर्शी पनि थियो । कोतपर्वपछि पनि राणाशासकहरूले राष्ट्रियताको रक्षाको लागि निकै दूरदर्शी कूटनीति अपनाएको पाइन्छ । त्यही हुनाले राणा र शाहहरूको शासनकालमा नेपाल पराधीन हुनुपरेन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विस्तारै माओ विचारधारा परित्याग गर्दै गएका छन् । दस वर्षसम्म चलेको कथित जनयुद्धका योजनाकार र माओवादीका थिंकट्यांक मानिने बाबुराम भट्टराईले छुट्टै पुँजीवादी पार्टी खोलेर माओवाद परित्याग गरिसकेका छन् भने पेरिसडाँडामा भेला हुने धेरै कम्युनिस्टहरू पश्चिमा कूटनीतिज्ञले झैं टाइसुट लगाएर हिँड्न थालेका छन् । उनीहरूको जीवनशैली नेपालका धनाढ्यहरूको भन्दा उन्नत देखिन्छ । पश्चिमा राष्ट्र र भारतप्रति उनीहरूको प्रेम गहिरिँदै गएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, विप्लव समूह, वैद्य समूह आदि धेरैले माओलाई बिर्संदै गएका छन् । हेटौंडा महाधिवेशनपछि पुष्पकमल दाहालले नै घोषणा गरेका थिए, 'अब नेपाल अर्धसामन्ती रहेन, यो त पुँजीवादतिर फड्को मारिसक्यो ।' काठमाडौंमा भएको सम्मेलनमा एमालेले पनि साम्यवादलाई तपसिलमा राखेर पुँजीवादलाई अगाडि बढाउने बाटो लियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, 'नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दर्शन केमा आधारित छ ? , के उनीहरू माओवादी हुन् ? अथवा लेनिनवादी, स्टालिनवादी, माक्र्सवादी, चेग्वेभारावादी, फिडेल क्यास्ट्रोवादी वा के हुन् त ? ' कसैको पनि स्पष्ट पहिचान छैन । पार्टीहरूभित्र अन्तरविरोध छँदैछ र कहाँ पुग्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य छैन । के नेपाल साँच्चिकै गुलाम थियो ? अहिले मात्र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको हो त ? यस्ता कुरामा पनि माओवादीहरू स्पष्ट छैनन् ।

उनीहरू मुक्तिको कुरा गर्छन्, तर दसबर्से द्वन्द्वले १७ हजारभन्दा बढीको प्राणपखेरु उडाए पनि नेपालीले केबाट मुक्ति पाए त ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । यस्तै राजसंस्था छँदा नेपाल अर्धसामन्ती थियो भनेर माओवादीहरू भन्छन् र राजसंस्था हट्नेबित्तिकै कसरी पुँजीवादी भयो ? के नेपालमा पहिले पटक्कै विकास थिएन ? अहिले मात्र विकासले फड्को मारेको हो ? यो प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ ।

एमाले नेता घनश्याम भुसाल भन्छन्, 'नेपाल सुरुदेखि नै स्वतन्त्र र स्वाधीन थियो ।' झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि यसलाई समर्थन गरेका छन् । हामी पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र राष्ट्र हौं भन्ने वामपन्थीहरूले आफ्ना मुखपत्रहरूमा समेत किन अर्धऔपनिवेशिक र पराधीन राष्ट्रका रूपमा नेपालको चित्रण गरे त ?

गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा केही वामपन्थी नेताहरूले नेपाल प्राचीनकालदेखि नै स्वतन्त्र रहेको स्वीकार गरेका छन् । त्यसो भए सयौं वर्षसम्म नेपाललाई स्वतन्त्र राख्न सक्ने र नेपाल एकीकरण गर्ने राजतन्त्र कसरी खराब भयो त ? बाबुराम भट्टराईले समेत पृथ्वीनारायणदेखि राजा वीरेन्द्रसम्मका शासकहरूले राष्ट्रियता बचाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पटकपटक राजाहरूको प्रशंसा गरेका छन् । तर उनीहरू नै राजतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो दुस्मन किन ठान्छन् ? राजा असल हुने तर राजतन्त्र खराब हुने कुरा कसरी पत्याउन सकिन्छ ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारकै समानान्तरजस्ता देखिएका छन् । चीनमा च्याङ काइ सेक, सन यात सेन र माओबीच अन्तरद्वन्द्व चर्काएर विदेशी शक्ति घुस्न खोजे झैं नेपालमा पनि पृथ्वीनारायणलाई अपराधी र राष्ट्र खण्डित गर्न खोज्नेहरूलाई लोकतन्त्रवादी भन्दै विदेशीहरूले सिकाएको भाषा बोलेर उग्रवामपन्थीहरूले इतिहासको अपव्याख्या गरिरहेका छन् ।

नेपालको एकीकरणलाई साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अभियानसँग जोडेर हेर्ने उग्र वामपन्थीहरूले राष्ट्रियताको इतिहास पढ्न आवश्यक छ । सुगौली सन्धिपछिका दुई सय वर्षसम्म पनि तटस्थ र स्वतन्त्र रहेको देश बितेका १० वर्षमा कमजोर भएको छ । बिप्पा सम्झौताजस्ता राष्ट्रघाती काम गरेको तत्कालीन माओवादीले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै हालै दिल्लीमा भारतको परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले जस्ताको तस्तै समर्थन गर्ने र राष्ट्रसंघमा भारतले स्थायी सदस्यको लागि आवेदन गर्दा समर्थन गर्ने वाचा गरेर ठूलो अपराध गरेको देखिन्छ ।

दसबर्से द्वन्द्वको प्रारम्भमा भारतविरुद्ध लक्षित ४० वटा माग पूरा गर्ने दायित्व अहिले माओवादी नेताहरूको काँधमा आएको छ । के उनीहरू त्यो पूरा गर्न सक्छन् ? तसर्थ राष्ट्रियताका बारेमा माओवादीहरूले उठाएका विषयहरू लफ्फाबाजीबाहेक केही पनि होइन ।

के नेपाल साँच्चिकै गुलाम थियो ? अहिले मात्र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको हो त ? यस्ता कुरामा पनि माओवादीहरू स्पष्ट छैनन् । उनीहरू मुक्तिको कुरा गर्छन्, तर दसबर्से द्वन्द्वले १७ हजारभन्दा बढीको प्राणपखेरु उडाए, तर नेपालीले केबाट मुक्ति पाए त ?

प्रसिद्ध माक्र्सवादी चिन्तक टोनी हिलले जुनसुकै राजामहाराजा आए पनि राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक शक्तिलाई आफूमा केन्द्रित गर्छन् भन्ने कार्लमाक्सको भनाइलाई समर्थन गरेका छन् । सामन्तवाद भनेको कुनै राजा वा रजौटाको शासन होइन, केही सीमित मानिसले राजनीतिक शक्ति आफूमा राख्ने र सन्तान, दरसन्तानलाई त्यो हस्तान्तरण गर्दै जाने षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने हिलको कथन छ । यसरी हेर्दा नेपाली राजनीतिमा सीमित पात्रहरूको बिगबिगीलाई नयाँ सामन्तहरूको हैकम र निरंकुशता मान्न सकिन्छ ।

मध्य युरोपेली समाजमा राजा र पादरीमा सामन्तवाद सीमित थियो । चर्च र सेनामा राज्यको शक्तिकेन्द्रित हुन्थ्यो । नेपालमा ठूला दलहरूले सबैलाई कज्याएर विदेशीलाई रिझाउँदै शासन गरिरहेका छन्, यो पनि सामन्तवाद नै हो । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि पनि सामन्तवाद उन्मूलन गर्न धेरै समय लाग्यो । तर स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराले मात्र समाजमा सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने चेतना आउने हुँदा विस्तारै पश्चिमी राष्ट्रहरू प्रजातन्त्रमा अभ्यस्त भएको पाइन्छ ।

नेपाली समाजमा अहिले पनि गम्भीर समस्या छन् । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद, दरिद्रता, अभाव, बेरोजगार, रोग, भोग, अशिक्षा र असुरक्षाले समाज आक्रान्त छ । ती विकृतिलाई दलहरूले संरक्षण गरिरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गर्नेहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर मात्र स्वतन्त्रताको अर्थ हुने विश्लेषण गरेका छन् । तर नेपालका नेताहरूले हजारौंलाई बेरोजगार बनाउँदै कैयन् उद्योग बेचेर खाए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पुराना उद्योगहरू बेचेर धेरैलाई बेरोजगार बनाएको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ ।

राज्यसंयन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने केही सीमित दलले सत्य र न्यायको बाटो बिर्सेर आफूअनुकुल प्रजातन्त्रको व्याख्या गरे । त्यसैले नेपालमा न राष्ट्रियता बलियो भयो न प्रजातन्त्र । त्यस्तै सुशासन र विधिको शासन पनि कमजोर हुँदै गयो । यसले गर्दा धनी र गरिबको अन्तराल अझै बढिरहेको छ र नयाँ सामन्तहरू जन्मिरहेका छन् । के यही हो त पुँजीवादतिरको छलाङ ? प्रमुख दलका जिम्मेवार नेताहरूले यसको जवाफ दिन सक्छन् ?

-राठोर बेलायतमा विद्यावारिधि गर्दैछिन् ।