काठमाडौंः व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आआफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबार बोलाएको प्रमुख सचेतकसहित शीर्ष तीन दलको बैठकमा लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको हो। माओवादीका जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएपछि रिक्त रहेको लेखा समितिको सभापति आफैले पाउने दाबी माओवादी केन्द्रले गरेको छ भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले लेखा समिति आफैसँग राख्न नहुने भन्दै एमालेले पनि दाबी गरेको हो।
दुई दलले सभापतिमा दाबी गरेपछि लेखा समितिको सभापति चयनका लागि निर्वाचनको मिति पनि तय हुन सकेन। बैठकमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले दलीय भागबन्डाका आधारमा यसअघि लेखा समितिको सभापति आफ्नो दलले पाएको भन्दै नेतृत्व छोड्न नसकिने बताएका थिए। माओवादीले लेखा समितिको सभापति छोडे अर्को समिति आफ्नो पार्टीलाई दिइनु पर्ने अडान राखेको छ।
तर, नेकपा एमालेले भने लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै पाउनु पर्ने बताउको छ। एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिन माओवादी तयार हुनु पर्ने बताए।
उनले भने,‘सरकारमा सहभागी दलले लेखा समिति राख्नु उचित हुँदैन। त्यसमा उहाँहरुले दाबी गर्नु अशोभनीय छ।’ ढकालका अनुसार बैठकमा माओवादीले आफ्नो भागमा परेका दुईमध्ये एक लेखा समिति छोडे समितिको संख्या घट्ने बताएको थियो। उसले लेखा समिति छोडे अरु समितिमा नेतृत्व पाउनु पर्ने अडान राखेको छ।
यस्तै बैठकमा महाअभियोग अभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय भने हुन सकेन। महाअभियोग समिति ११ सदस्यीय हुने संसद नियमावलीमा व्यवस्था छ।
तर, ११ सदस्यी समितिमा कुन दलका तर्फबाट कति सांसद पठाउने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। महाअभियोग समितिमा संसदीय सुनुवाइ समितिको जस्तै गरी दलहरुको सांसद संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने सकिने छ। संसद सचिवालयले दलको सांसद संख्याका आधारमा दलहरुले पाउने सदस्यको संख्या टुंगो लगाउने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए।
महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापतिका लागि दलहरुबीच सहमति नभए निर्वाचनमार्फत टुंगो लगाइनेछ।बैठकमा संविधान कार्यान्वय तथा अनुगमन समिति, सभामुख संयोजक रहने व्यवस्था आचरण तथा अनुगमन समिति पनि छिट्टै गठन गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ। आचरण तथा अनुगमन समितिले सांसदको अनुशासन लगायतका विषय हेर्नेछ। संसद नियमावलीमा आचारण तथा अनुगमन समितिको संयोजक सभामुख नै रहने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
