‘अफगानिस्तान र इराक जान लगाइएको प्रतिबन्ध हट्ने’

‘अफगानिस्तान र इराक जान लगाइएको प्रतिबन्ध हट्ने’

काठमाडौंः श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङ्गले अफगानिस्तान र इराक जान जान यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइने बताएका छन्। उनले प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सरकारले छिट्टै निर्णय लिने बताएका हुन्।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री गुरुङ्गले भने,‘दुवै देशमा कामदार पठाउने कुरामा अत्यधिक दबाब आएको छ, सरकारले सम्भवत्ः अबको क्याविनेटबाट यसबारेमा निर्णय गर्छ, प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि मलाई प्रस्ताव पेश गर्न भन्नुभएको छ।’

मन्त्री गुरुङ्गले अफगानिस्तान र इराकस्थित अमेरिकी, बेलायतलगायतका दूतावासमा नेपाली कामदार पठाउन काठमाडौंस्थित अ‍ेमेरिकी र बेलायती राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै दबाब दिएको उल्लेख गरे। उनले भने,‘उहाँहरुले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यस्तो दबाब दिनु भएको छ, त्यतिमात्रै होइन नेपाली कामदारहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्छौं भन्नुभएको छ, त्यसैले सरकारले चाँडै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया खुलाउँछ।’

उनले रेड जोनबाट ग्रिनजोनसम्म पुर्याउनको लागि उनीहरुले बुलेटप्रुफ साधनको व्यवस्था गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको बताए। त्यस्तै उनले अहिलेपनि कतिपय नेपाली कामदारहरुले टिकट काटेर बसेको भन्दै स्वयम नेपालीहरुबाट समेत दबाब आएको स्पष्ट पारे।

उनले म्यानपावर व्यवसायमा देखिएको विकृति विसंगतिहरु हटाउनका लागि आफूले सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागेको बताए। उनले भने,‘यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न र सक्षम र सवलबनाउनको लागि म नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन गइरहेको छु।’

मन्त्री गुरुङ्गले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा कसैले मोटो रकम लिएको थाहा पाए त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिए। उनले भने,‘ फ्रिभिसा, फ्रि टिकट भन्ने अनि १० हजारको रसिद बनाउने, तर भित्रभित्रै २ लाखसम्म लिने गरेको कुरा बाहिर आएको छ, त्यस्तो गरिएको थाहा पाए म कुनै हालतमा छोड्दिन, कडा कारवाही गर्छु।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.