संविधानको अपूर्णता र अपनत्वबारे विवाद चलिरहेका बेला त्यो विवादलाई समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउन तीन मुख्य दलहरू उद्यत् देखिन्छन् । बालानन्द पौडेल समितिले ५६५ वटा स्थानीय निकायको स्थापनाको सिफारिस र आगामी चैत मसान्तसम्म निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति बाहिर आइसकेपछि फेरि तीन दलका नेताहरूबीच एउटा सहमति भएको छ ।
आइतबारको सहमतिअनुसार अब पञ्चायतकालदेखिका ९२७ इलाका समितिलाई आधार मानी त्यही संख्याको सेरोफेरोमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थात् अब ५६५ स्थानीय निकाय हैन, नौ सयजति इलाका क्रियाशील हुनेछन् । तर प्रश्न फेरि पनि उठ्छ-जिल्ला भत्काएर इलाका क्षेत्रको निर्धारण सहज हुँदैन ।
अर्को संविधान निर्माण जस्तै अति केन्द्रीकृत निर्णयका आधारमा स्थानीय निकायको संख्या र क्षेत्रबारे निर्णय लिनु स्थानीय प्रशासन अवधारणाविरुद्ध जान्छ, यद्यपि ती आधार इलाकालाई जनस्तर र प्रशासनिक तहबाट पहिला मान्यता हासिल भइसकेकाले सम्भवतः त्यसलाई लिएर जनताबीच मतभेद र विवाद नहोला । तर फेरि पनि संविधानमा उल्लिखित तर अस्पष्ट अवधारणा तर जनताको संलग्नताविना ल्याइएको संघीयताकै एउटा हिस्साका रूपमा आधार इलाका क्षेत्र घोषित गरिँदा त्यसको पूर्ण स्वीकार्य रहने छैन ।
तीन दलमध्येबाटै कसैकसैले यसलाई पञ्चायत ब्युँताउने खेलका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यो सम्भव देखिँदैन, तर पञ्चायतले प्रशासनको हैसियत, जवाफदेही र नीति कार्यान्वयनमा अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो रेकर्ड स्थापित गरेको थियो ।
संघीयताभित्र जातीयता र ठूलो संख्यामा भएका जाति, उपजातिको अधिकारलाई मान्यता दिइए पनि दलित, अति पिछडिएका र अति अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन । अर्थात् मतदानलाई जसले संख्यात्मक हिसाबले प्रस्तावित गर्न सक्छन्, उनीहरूले समाजको सबभन्दा निम्न सिँढीमा रहेका भन्दा बढी ध्यान आकर्षित गरेका छन्, राज्य र राजनीतिक दलहरूको ।
स्थानीय या इलाका तहलाई तत्काल स्विकारेर वर्तमान तीन ठूला दलहरूले कुनै रूपमा पञ्चायतमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले गरेका प्रशासनिक संरचना निर्माणका केही नीतिगत निर्णय वैज्ञानिक र जनमुखी भएको स्विकारेका छन् । तर यसअघि अञ्चल प्रथा हटाएर अनि यता जिल्लालाई समाप्त पारेर संघीयता बलियो बनाउने निर्णयले वास्तवमा विकेन्द्रीकृत शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउनेछ ।
संघीयताको मुख्य उद्देश्य तलबाट जनतालाई सशक्त तुल्याउँदै माथिका संरचना तथा तह निर्माण गर्नु हो भने ‘प्रान्त’ को घोषणापछि इलाका घोषणाले सरकारको परस्पर विरोधी मान्यता र द्विविधालाई उदांग पारेको छ । अर्को अर्थमा २०७४ माघ ७ सम्म निर्वाचन गर्न ऊ एउटा अव्यावहारिक वर्णशंकर पद्धति या संरचना निर्माण गर्दैछ ।
यसले एउटा संकेत स्पष्टसँग दिएको छ कि सत्ता र प्रतिपक्षका तीन ठूला दल संघीयता कार्यान्वयनबारे आश्वस्त छैनन् । त्यसैले बीचबीचमा उनीहरू हचुवा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
