लोकमुखी राजनीति

लोकमुखी राजनीतिमा मूलतः दुई भिन्न वर्ग- भ्रष्ट सहुलियत वर्ग तथा गरिब विपन्न आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जमातको चित्रण हुन्छ । दलगत वा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा विशेष राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने रणनीतिक उद्देश्यसहित आम जनताका नाममा गरिने राजनीति नै लोकमुखी राजनीति हो । राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका कथित एलिट वर्गसँग जब आमजनता बहिष्कृत भएको महसुस गर्छन् तथा असन्तुष्ट हुन्छन्, तब लोकमुखी राजनीतिको सुरुआत हुन्छ ।

यो वातावरण तब सिर्जना हुन्छ जब केन्द्रले स्थानीय निकाय र तहलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिका रूपमा व्यवहार गर्न थाल्छन् । गरिब र धनीको खाडल गहिरो हुँदै जान्छ । सामाजिक आर्थिक रूपमा देश अस्थिर हुन्छ । यस अवस्थामा सञ्चारमाध्यम पनि राज्यसत्ताको कटु आलोचनामा संलग्न रहने गर्छन् र लोकमुखी राजनीतिको वातावरण सिर्जनामा सहायक हुन्छन्, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ।

यस अवस्थामा दलहरू देशको मूल मुद्दामा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि आम जनतालाई सुखद हुने लोकमुखी मुद्दा उठाउनेतर्फ उन्मुख हुन्छन् । गरिबी, पछौटेपन, बहिष्करण, शोषणजस्ता आर्थिक-सामाजिक असंगतिका कारकतत्वका रूपमा तत्कालीन दल वा शासक वर्गलाई चित्रण गर्ने र आफू लोकप्रिय हुने रणनीतिको अवलम्बन गर्छन् । राष्ट्र र यसको समृद्धिभन्दा पनि आउने चुनावमा कसरी जनमत हासिल गर्ने र राज्यशक्तिको बागडोर हत्याउने भन्ने सवालमै लोकमुखी राजनीति केन्द्रित रहन्छ ।

संविधान देशको मूल कानुन भएको हुँदा सर्वमान्य हुन्छ, तर जनमतद्वारा मात्र यसको वैधता स्थापित हुन सक्छ भन्ने धारणा उदार संविधानवाद र बहुमतीय प्रजातन्त्रले कोरेका सर्वमान्य सिद्धान्त हुन् । लोकमुखी राजनीतिमा पनि यही प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई राज्यसत्तामा जाने एउटा मात्र उपयुक्त भर्‌याङको रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । बहुमतद्वारा मात्र राज्य र जीवनका सबै पक्षलाई वैध वा अवैध घोषणा गर्न सकिने तर्कलाई आदर्शका रूपमा अँगालेको पाइन्छ । राज्यसत्तामा जाने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा लोकमुखी राजनीतिलाई संसारका विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

लोकमुखी राजनीतिमा राज्य व्यवस्थामा पहुँच नपुगेका वा मूलधारबाट अलग भएका वा सीमान्तकृत जनसंख्यालाई हामी जनताको अलंकारबाट विभूषित गरेर उनीहरूलाई राज्यशासन प्रणालीको अधिकतम उपयोग र फाइदा उठाउने अभिजात वर्गका विरुद्ध एकसूत्रमा आबद्ध हुन प्रेरित गरिन्छ । समय र स्थान परिवेशअनुसार यी परिभाषित भाषाको प्रयोग र उपयोग बागडोर सम्हालेका अभिजात वर्गविरुद्ध हुने गर्छ ।

उनीहरूले परिभाषित गरेको 'हामी जनता' भित्र नपर्ने जनसमूहलाई भ्रष्ट, शोषक, अनैतिक अभिजात वर्गका रूपमा चित्रण गरिन्छ । यी एलिट वर्गलाई जनता र राज्यका दुस्मन हुन् समेत भनिन्छ । देशको विकास र गरिबी निवारणलाई मूर्तरूप दिनको लागि यी वर्गलाई राज्यसत्ताबाट प्रतिस्थापित गर्नुको अर्को विकल्प नभएको तथ्यमा प्रमुखताका साथ जोड दिने गरिन्छ । घृणा र द्वेषको भाषाको प्रयोग अत्यधिक हुन्छ । जातीय र सामुदायिक सद्भाव बिथोलिन्छ । बहुलवाद फस्टाउँदैन । प्रपोगान्डा र आलोचना यस राजनीतिको प्रमुख हतियार हुन्छ र एक मात्र उद्देश्य राज्यसत्तामा आफ्नो पहुँच पुर्‌याउने हुन्छ ।

स्पेन र ग्रिसको अनुभव

दुवै स्पेन र ग्रिस लामो तानाशाही राज्यसत्ताको कुचक्रबाट सन् १९७० को मध्यतिर स्वतन्त्र भएका हुन् । स्पेनमा जनलर फ्रान्कोको मृत्युपछि र ग्रिसमा तत्कालीन सैनिक शासनको अन्त्यपछि खुला राजनीतिको सुरुआत भएको हो ।

ग्रिसमा सातबर्से सैनिक शासनको अन्त्यपछि तत्कालीन राजाले पेरिसमा निर्वासनमा रहेका राजनीतिज्ञ कन्स्ट्यान्टिन कारामानलिसलाई देशमा बोलाए र अन्तरिम कालको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए ।

उनले न्यु डेमोक्र्यासी नामक राजनीतिक दल स्थापना गरे र ग्रिस कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि वैधानिकता दिए । आमनिर्वाचनको आह्वान गरे र न्यु डेमोक्र्यासी पार्टी बहुमतका साथ विजयी भयो । सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आममाफीको घोषणा गरे, सेनालाई ब्यारेकमा पठाए, जनमतसंग्रहद्वारा राजतन्त्र हटाए, नयाँ संविधान घोषणा गरे, उदार अर्थनीति अवलम्बन गरे र युरोपेली युनियनको सदस्य राष्ट्र भए । देश आर्थिक समृद्धितिर डोर्‌याउन धेरै हदसम्म सफल भए ।

स्पेनमा ३६ वर्षको तानाशाही राज्यसत्ताको अन्त्य जनरल फ्रान्कोको मृत्युसँगै सन् १९७५ मा भयो । जुलाई १९७६ मा राजा हुवा कार्लोसले अडोल्फ स्वारेजलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे र तत्पश्चात् उदार प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सुरुआत भयो । उनले राजनीतिक बन्दीको आममाफीको घोषणा गरे, फ्रान्कोको सेक्रेट पुलिसको विघटन गरे, ट्रेड युनियनलाई वैधानिकता दिए, शान्तिपूर्वक भेला भएर विरोध गर्ने अधिकार स्थापित गरे, कम्युनिस्ट पार्टी अफ स्पेनलाई वैधानिकता दिए ।

१९७७ मा आमनिर्वाचन गरे र यस चुनावमा स्वारेजको पार्टीले बहुमत ल्यायो । सबैको सहभागितामा संविधान निर्माण गरियो र १९७८ को जनमतसंग्रहबाट संविधान अनुमोदन गरियो । त्यही वर्ष सबै राजनीतिक दलहरूका बीच अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र आतंकवाद तथा पृथकतावादीविरुद्ध एकबद्ध हुने विषयमा साझा समझदारी गरियो, जुन मोनक्लोआ समझदारीको नामबाट चर्चित छ ।

दुवै देश ग्रिस र स्पेन, अन्तरिम कालबाट प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न सफल भए । तर यी दुई देशका दलहरूले निर्वाचन र सत्ता प्राप्तिको लागि निर्वाह गरेको भूमिका भने पृथक् रहन गयो । स्पेनमा विपक्षी दलले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै सत्तासीन दलले ल्याएका सुधार कार्यक्रमको सकारात्मक र सिर्जनात्मक समर्थन गर्‌यो । सुधार कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए । फलतः स्पेन समुन्नत र सफल राष्ट्रको रूपमा स्थापित भयो । सिद्धान्त, नैतिक आचरण, सहमति, साझेदारी र आर्थिक अनुशासनबाट डोरिएको राजनीतिक संस्कृतिका कारण नै स्पेन सफल राष्ट्रको पंक्तिमा उभिन सफल भएको हो ।

ग्रिसमा भने विपक्षी दल, प्यानहेलेनिक सोसलिस्ट मुभमेन्टले सरकारका हरेक सुधार कार्यक्रमको विरोध गरे र जनमुखी नाराबाट जनप्रिय हुने रणनीति अवलम्बन गरे । सत्तासीन र विपक्षी दुवै राज्यसत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित रहे र राज्यको समग्र नीतिले निरन्तरता पाउन सकेन । चुनाव र सत्ता परिवर्तनका साथै राज्यका प्राथमिकता परिवर्तन भइरहे । जनमुखी राजनीतिको निरन्तरताका कारण राज्यको स्रोतसाधनको आकलन नगरीकन अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिकतम विनियोजन गर्ने नीतिका कारण राज्य आर्थिक रूपमा कंगाल हुन पुग्यो । ग्रिस असफल राष्ट्र उन्मुख भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा लोकमुखी राजनीति

२०४६ सालपूर्वको राजनीति मूलतः तत्कालीन एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था बचाउनु रहेको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि विस्तारै लोकमुखी राजनीतिको संस्करणको सुरुआत भएको हो । यसबाट जनताका अपेक्षा बढे तर यथार्थमा ठोस परिणाम भने केही पनि आउन सकेन । २०५२ मा माओवादीहरूले यही निराशा, दुःख, उदासीलाई विद्रोहका रूपमा परिणत गरे, ठूलाठूला सपना बाँडेर ।

भ्रष्ट राज्यसत्ताको प्रतिस्थापनद्वारा मात्र सीमान्तकृत, गरिब, पिछडिएका आम नागरिकको जीवनमा सुधार गर्न सकिने ठोकुवा गरियो । जनता लहलहैमा लागे देश दस वर्षको अकल्पनीय हिंसा र द्वन्द्वमा फस्यो । सुरु भएका सकारात्मक पक्षहरू ओझेलमा परे, देश आर्थिक हिसाबले धेरै पछि धकेलियो ।

२०६२÷६३ को परिवर्तनपछि नेपालका मुख्य दलहरूले लोकप्रिय हुनको लागि परिणामको कुनै आकलन नगरी एकपछि अर्को क्रान्तिकारी परिवर्तनको नाममा लोकमुखी राजनीतिलाई मूल रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरे । जातीय राज्य, मधेस आन्दोलन पनि यसै क्रममा आएको हो ।

लोकमुखी राजनीतिबाट ग्रसित दलहरूका कारण नेपालको राजनीतिमा लोकहित र दूरदर्शिताको खडेरी परेको छ ।

लोकप्रिय हुने र राज्यसत्तामा आफ्नो दलको पहुँच पुर्‌याउने रणनीतिका साथ अघि बढ्ने क्रममा दसबर्से संघर्षका दौरान उठेका वस्तुगत मुद्दा आर्थिक विकास, समान अवसर, आधारभूत सेवामा जनताको सहज पहुँच, बाटो, बिजुली, उद्योगजस्ता संरचनाको विकास र विस्तार, रोजगारको सिर्जना आदि ओझेलमा परे । तर जातीय संघीयता, धर्म निरपेक्षता, जातीय आधारमा राज्यव्यवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता सुन्दै नसुनिएका विषयले प्रमुखता पाए, लोकमुखी राजनीतिका कारण ।

पहिलो संविधानसभा यही मुद्दाका कारण असफल भयो र दोस्रो संविधानसभाले जेनतेन यिनै विषय समेटेर संविधानको एउटा खाकाको घोषणा गरेको छ । तर संविधानको घोषणासँगै देखिएका हिंसा र विरोधले देशमा शान्ति र स्थिरता स्थापना गर्न नयाँ संविधान सबल नहुने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

लोकमुखी राजनीतिबाट ग्रसित दलहरूका कारण नेपालको राजनीतिमा लोकहित र दूरदर्शिताको खडेरी परेको छ । दीर्घकालीन विकास नीतिभन्दा आउँदो चुनावमा आफ्नो वर्चस्व कसरी कायम गर्ने तथा राज्यको बागडोर आफू र आफ्नो दलको पकडमा कसरी राख्ने भन्ने एकसूत्रीय फर्मुला नै आजको राजनीतिको प्रमुख आधार भएको छ । सत्ता हत्याउन असहज, अपत्यारिलो, अनौठो र अनैतिक गठजोड सामान्य भएको छ ।

हुन त यी समीकरणका सूत्रधार बाह्य शक्ति हुन् भनिन्छ, तर परिवर्तनका वाहकका रूपमा आफूलाई चित्रित गर्ने यी दल र दलका नेताहरू कसरी यति सजिलै बाह्य प्रभुहरूद्वारा बाख्रा डोरिए झैं डोरिन्छन् भन्ने पत्याउन गाह्रो छ । यसमा केही सत्य भए पनि मूलतः यी दललाई हाँक्ने नेताहरूको शक्ति लोलुपता, भ्रष्ट आचरण र दिशाहीनता नै आजको अनिश्चित राजनीतिक परिदृश्यको कारण हो ।