जातीय द्वन्द्व हेर्न सुडान जानू

जातीय द्वन्द्व हेर्न सुडान जानू

दक्षिणी सुडानमा जब कसैले नेपाली सेना देख्छ, उसले सम्मान र श्रद्धा भाव दर्साउँछ । उसको लागि नेपाली सेना विपद्को साथी, सुरक्षाको साथी । अर्थात् दुःखमा नेपाली सुखमा नेपाली । यी वाक्य टोलटोलमा सुन्न पाइन्छ । हरेक सुडानीहरू नेपाली सेनालाई सेनाभन्दा पनि आफ्नै परिवारको सदस्य मान्छन् ।

उनीहरू भन्छन्, 'नेपाली हाम्रो साथी, नेपाली हाम्रो सुरक्षा अर्थात् सुडान जहाँ नेपाली सेनासँग जोडिन्छ जीवन ।' संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने मूल्य र मान्यतामा रहेको नेपाली सेनाले विगत पाँच दसकदेखि शान्ति सेनाको रूपमा खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ ।

यसै क्रममा नेपाली सेनाको देवीदल गण दोस्रो डफ्फा आफ्नो तेह्रमहिने कार्यकालमा सुडानको भविष्यको लागि युद्धरत पक्षलाई शान्तिको मूलधारमा ल्याउनेदेखि त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत सरकार र युद्धरत पक्षबीच सहकार्य गर्न सफल भएको छ ।

राष्ट्रसंघकै कान्छो देश दक्षिण सुडानले जातीय द्वन्द्वका कारण आफ्नो भूएकताको रक्षा गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको मुख्य कारण राष्ट्रपति साल्भा किरको बाहुल्य रहेको डिंका र अपदस्थ उपराष्ट्रपति रिक मचारको बाहुल्य रहेको न्योर जातिबीच जारी जातीय संघर्ष नै हो । जातीय विवादले के गर्छ भन्ने कुरा नेपालीले सुडानतर्फ आँखा हुत्याए मात्रै पुग्छ । सुडानमा फैलिएको जातीय द्वन्द्वको भित्री कारण तेलखानी नै हो । अर्थात् यसलाई तेलयुद्ध भने पनि हुन्छ । एक्काईसौं शताब्दीमा युद्ध हुन्छ भने त्यसको मूल एजेन्डा पानी र तेल नै हो ।

सुडानमा निरन्तर फैलिएको जातीय द्वन्द्वको कारण बीसौं लाख मानिसको अनाहकमा ज्यान गइसकेको छ । करिब दसौं लाख मानिस विस्थापित भइसकेका छन् । आफ्नै देशमा आन्तरिक शरणार्थी जीवनयापन गर्न बाध्य भएका न्योर जाति करिब ५० हजारमा छन् भने अन्य छिमेकी सुडान, केन्या, युगान्डालगायतका देशमा छरिएर रहेका छन् ।

सुडान सरकार र दक्षिण सुडानमा अलग्गै राज्यको माग गरेर लडिरहेको एसपीलएबीच जनमतसंग्रह गर्ने र त्यसबाट आएको परिणाम स्विकार्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । दक्षिण सुडानका सर्वसम्मत नेता ग्य्राङको इथियोपियाबाट जुवा फर्कंदै गर्दा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि त्यो ठाउँ पुनः द्वन्द्वमा परिणत हुन पुग्यो ।

सन् २०११ जुलाई ९ मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण सुडानमा रहेको तेल खानीको उपयोगको विषय नै जातीय द्वन्द्व हो । १० प्रान्तमध्ये सातवटामा राष्ट्रपति साल्भा किर केन्द्रलाई बलियो बनाउने पक्षमा देखिन्छन् भने तीन प्रान्त उपराष्ट्रपति रिक मचार प्रान्तलाई बलियो बनाउँदै आफ्नो पकडमा रहेको तेल खानीको सुरक्षा चाहन्छन् ।

दक्षिण सुडानको लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन साउथ सुडान (अनमिस) अन्तर्गत चीन, भारत, इथियोपियालगायत नौ देशका सेना शान्ति स्थापनाको लागि सक्रिय छन् । अरू देशका सेनाको लागि निश्चित जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि नेपाली सेनालाई सिंगो दक्षिण सुडानको सुरक्षा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

राष्ट्रसंघ र दक्षिण सुडानका नागरिकको लागि पनि नेपाली सेनाले भरोसा जगाउन सकेकोमा स्थानीय वासिन्दा खुसी देखिन्छन् । 'जहाँ समस्या, त्यहाँ नेपाली सेना' भन्ने उखानलाई साकार रूपमा परिणत भएको उदाहरण भएको जुलाई १३ मा राष्ट्रपतिको कार्यालयनजिकै भएको नरसंहारयुक्त द्वन्द्वमा नेपाली सेनाको भूमिका अविस्मरणीय रह्यो । करिब १५ सयको ज्यान जाने गरी सरकार र विद्रोही सेनाबीचको भिडन्तमा दुईजना चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

सातौँपटकको शान्ति-सम्झौताअन्तर्गत गत जुलाईमा भंग भएको थियो । राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा सन् २०१५ अगस्टमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको एक वर्ष बित्न नपाउँदै गत जुलाईमा पुनः त्यहाँ दुवै पक्षबीच भएको जातीय द्वन्द्वको आलो घाउ सहजै देखिन्थ्यो । सो क्रममा करिब तीन सयको मृत्यु र सयौं घाइते भएका थिए ।

करिब एक करोड १५ लाखको संख्यामा रहेका सुडानीमध्ये अधिकांशलाई जातीय द्वन्द्वको सिकार भएको उदाहरण जुवा र रुम्बेकमा रहेको सुडानीको जीवन शैली, त्यहाँको राज्यसंयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ । जातीय युद्धले कुनै पनि मुलुकलाई कुन हदसम्म विनाश गर्छ भन्ने उदाहरण त्यहाँ देख्न सकिन्छ । जातीय द्वन्द्वले समयमै निकास नपाए सुडान र त्यहाँका जनताको भविष्य इतिहासमै सीमित हुनेछ ।

सुडानीले मुलुकलाई इतिहासमा नभएर भविष्यमा लैजान पनि जारी द्वन्द्वलाई निकास दिनुपर्छ । चार मुख्य जातिहरू डिंका, न्युर, अजान्डे र सिल्लुकलाई उनीहरूको निधारमा हुने चिन्हबाट छुट्ट्याउन सकिन्छ । जातीय हिसाबमा डिंका ३८.८ प्रतिशत र दोस्रो बाहुल्य भएका न्युर जाति १५.६ प्रतिशत छन् । तेल भण्डारण क्षेत्रमै यी दुई जातिको बसोवास भएकाले यस क्षेत्रमा बढी नै संघर्ष हुने गर्छ ।

द्वन्द्वको प्रमुख कारण सुडान पिपुल्स लिबरेसन आर्मी एसपीएलए सुडानको राष्ट्रिय सेनाको रूपमा चिनिन्छ । जसको कमान्डर इन चिफको रूपमा राष्ट्रपति साल्भर किर रहेका छन् । सुडान पिपुल्स लिबरेसन आर्मी विपक्षी एसपीएलुआईओ, जसको नेतृत्व अपदस्थ उपराष्ट्रपति रिक म्याचरले गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी न्युर सेतो सेना सशस्त्र छापामारको संगठन हो । सन् २०११ को अन्त्यबाट गठन भएको यो समूह लोयु न्युर युथहरूको सहभागितामा करिब आठ हजारको संख्यामा रहेको छ । संसारकै तेस्रो तेलखानीका रूपमा रहेको दक्षिणी सुडानमा एसपीएलए र एसपीएलएआईओबीचको सशस्त्र द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व, हिंसा र बदलाको भावना र दिनानुदिन हुँदा आईडीपीएसको संख्यामा वृद्धि नै रहेको छ ।

जुलाईमा भएको दोहोरो भिडन्तपछि सुरक्षाको कारण रिक म्याचर जुवा छोडी भूमिगत भएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार म्याचर अहिले कंगोमा उपचारका क्रममा छन् । सुडानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको समूहबीच भइरहने भिडन्तलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले थप चार हजार सेना बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

 

हालका दिनमा एसपीएलए र एसपीएलएआईओबीच राजधानी जुवा बाहिरका ६ वटा प्रमुख सहरमा झडप भइरहने हुँदा विशेष निगरानीसहित सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ ।

सुडानस्थित मिसनमा देवीदल गणको जिम्मेवारी क्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीको रूपमा अन्तरजातीय द्वन्द्व र एक समुदायले अर्को समुदायका व्यक्तिहरूसँग हिंसा गर्ने, रिभेन्ज कल्चर र क्याटल रेड—वर्षात् मौसमको अन्त्यलगत्तै एकाएक एक जातिले अर्कोलाई बदलाको भाव राखी हमला गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको थियो ।

नेपाली सेनाले सुडान मात्र नभएर विश्वका अन्य भूभागमा पनि आफ्नो देशको इज्जत र प्रतिष्ठा कायम गर्दै अघि बढ्नु आम नेपालीकै लागि गौरवको विषय हो ।

१३ महिनाअघि २०७२ भदौ ७ गते प्रमुख सेनानी रोशन खड्काको नेतृत्वमा गएको देवीदल गणले बदली गर्‌यो । खड्काले नेतृत्व लिएकै दिन दक्षिण सुडानमा शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा रबैया र दबाबका कारण दुवै पक्ष सहमतिमा आए ।

कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका कायम राख्दै हस्ताक्षरित उक्त सम्झौतापछि पहिला अपदस्थ गरिएका उपराष्ट्रपति रिक मचार नै उपराष्ट्रपतिमा बहाल हुने, ३० महिनाको लागि संक्रमणकालीन सरकार बनाउने, दुवै सेनाका हतियार क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने, समायोजन नहुञ्जेल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै आआफ्नो सेनाको प्रमुख रहने, यही सरकारले निर्वाचन गराउनेलगायका बुँदाहरू समेटिए ।

प्रमुख सेनानी खड्काले भने, 'आन्तरिक शरणार्थीका रूपमा लामो समयदेखि कसैले हटाउन नसकेका नागरिकलाई पनि नेपाली सेनाले खुसीका साथ अन्यत्र सार्न सफल भयो । ती घटनाले नेपालको सेनाको पहिचान झन् फरक बनाइदियो ।' अहिले १३ महिना नेतृत्व गरेर देवीदल गण फर्किएपछि पशुपतिप्रसाद गणको नेतृत्व गर्दै भदौ २९ गतेदेखि डीकबहादुर थापाले मोर्चाको नेतृत्व गरेका छन् ।

राजधानी जुवामै अराजकता

गत अगस्टमा मात्र लोबोन्क (जुवा) को आसपासमा क्याटल रेडबाट दर्जनौं मानिसको ज्यान गएको थियो । राजधानी जुवा सहरमा प्रहरी प्रशासनले प्रदान गर्नुपर्ने सुरक्षाको वातावरण खुकुलो हुंदै गएकाले खुलेआम चोरी, हत्या, बलात्कारका घटनाले सीमा नाघेको देखिन्छ ।

शान्ति मिसनमा रहेको सेनाले भौतिक हिंसाको समयमा गैरसैनिकको सुरक्षा, मानवअधिकार उल्लंघन तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनाहरूको अनुगमन गर्नु, मानवीय उद्धारका सामग्री लैजाने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु र युद्धविरामका सम्झौताहरूको पालना गर्न सहयोग पुर्‌याउनु रहेको छ ।

नेपाली सेनाले यी जिम्मेवारीका साथ विशेष कार्यका रूपमा खतराको जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, आफ्नो फौजको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखाउँदै सर्वसाधारणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको छ । मर्नु र मार्नु सामान्य जीवन भइसकेको सुडानवासीबीच शान्ति कायम गराउनु नेपाली सेनाको लागि ठूलै चुनौती देखिन्छ ।

महासेनानी चोकबहादुर ढकाल नेपाली सेनाको जिम्मेवारीलाई नेपाल र नेपालीको कीर्तिका रूपमा लिनुपर्ने दाबी गर्दै भन्छन्, 'सुडानमा शान्तिको लागि एउटा गणले मात्रै होइन, नेपाली सेना र नेपाल सरकारले गरेको काम हो । सुडानमा नेपाली सेनाले गरेको योगदानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढेकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।' नेपाली सेनाले सुडान मात्र नभएर विश्वका अन्य भूभागमा पनि आफ्नो देशको इज्जत र प्रतिष्ठा कायम गर्दै अघि बढ्नु आम नेपालीकै लागि गौरवको रहेको ढकालले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.