मुद्दा फिर्ता र सत्तासँग साटिएको सिद्धान्त

जसको लाठी उसको भैँसी ! पुरानो तर व्यावहारिक उक्ति हो । यो विडम्बना अहिले पनि कुनै न कुनै स्वरूपमा जीवितै छ । राज्यले न्यायप्रशासनको जिम्मेवारी लिनुपूर्व आफूविरुद्ध भएको आपराधिक क्रियाकलापको उपचार व्यक्ति आफैँको दायित्वभित्र पर्दथ्यो ।

जसको सिधा अर्थ हुन्थ्यो-सक्छौ, बदला वा प्रतिकार गर, सक्दैनौँ रामधुलाइ खाऊ र म नै उस्तो रहेछु भनी चित्त बुझाऊ ! यस्तो बर्बरता वा अन्यायलाई तह लगाउन आजको फौजदारी न्यायप्रशासनको विकास भएको पाइन्छ ।

नागरिकको ज्यान तलमाथि पर्न नदिन वा जीउज्यानमा कतै खतबात लाग्न नदिन, लागिहालेमा पीडकमाथि कानुनी दण्डा बर्साउन, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न वा शान्तिसुरक्षा एवं सभ्य र सुसंस्कृत समाज वा राज्यको राज्यको स्थापना राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।

विषयप्रसंग हो-मुद्दाफिर्ता ! यसै दैनिकको असोज ७ को शुक्रबारको अंकमा शीर्षक लेखियो-टीकापुर मुद्दाफिर्ता प्रकरणः, गृहमन्त्री-आईजी चर्कियो विवाद ! पेटबोलीमा भनिएको एउटा अंश यस्तो छ-महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले गृहमन्त्री निधिसँग गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरी संगठन र प्रहरीको कार्यशैलीमा असर पर्ने बताएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि असन्तुष्ट बनेका गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक ढंगले सुल्झाउन जसरी पनि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गरिने बताए ।

जवाफमा महानिरीक्षक अर्यालले भने-हत्या गरिएका ती प्रहरीका पत्नीहरू आए भने के जवाफ दिनुहुन्छ ? म ती सेता लुगा लगाएका एकल महिलालाई तपाइँकोमा ल्याइदिन्छु । महानिरीक्षकको जवाफबाट क्रुद्ध बनेका गृहमन्त्री निधिले आन्दोलनकारी पनि मारिएका छन्, ती सबैको जिम्मा लिनुहुन्छ ? भन्दै महानिरीक्षक आर्याललाई प्रतिप्रश्न गरेको स्रोतले बताएको छ ।

मुद्दाफिर्ता कुनै नविन विषय होइन । राणाशासनमा मुलुकी ऐन १९१० लगायत कानुनको बारेमा उल्लेख गरिए पनि श्री ३ को हुकुम वा आदेश सर्वोच्च हुन्थ्यो । लिखित कानुनको पनि मौखिक आदेशको सामुमा कुनै दाल गल्दैनथ्यो ।

मुद्दा फिर्तासम्बन्धी लिखित इतिहास खोतल्ने हो भने २००७ मा श्री ५ त्रिभुवनद्वारा गरिएको घोषणालाई स्मरण गर्र्नुपर्ने हुन्छ—राजनीतिक अपराधमा परेका सबैलाई निजहरू २००७/१२/२०/२ अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने, त्यस्ता अपराधमा जफत भएको निजहरूको जायदाद तिनीहरूलाई नै फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ भनी उल्लेख छ ।

मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई २०१८ कात्तिक २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई मंसिर १ बाट लागू न्यायप्रशासन (विविध व्यवस्था) अन्तर्गत दफा १३ को ३ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । अहिले यसको ठाउँ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ ले लिएको छ ।

मुद्दा वापस गर्नै हुँदैन र नियमकानुन, पद्धति र परिपाटीसमेत पोलपाल पारी जस्तोसुकै प्रकृतिका मुद्दा पनि फिर्ता गर्नैपर्छ, दुवै अतिवाद हुन् । अहिले हामी बढी दोस्रो अतिवादसँग नातासम्बन्ध गाँस्दै आइरहेका छौँ । स्वाभाविक हो, निरंकुशतन्त्र, विद्रोहावस्थामा वा सामान्यवस्थामा पनि विपक्षीमाथि अवगाल आइलाग्न सक्छ । आमा र मामाको साइनो नजोडिएका मुद्दा आइलाग्छन् । यसबाट उसले फुर्सद पाउनुपर्छ, तर जब अपराधमा राजनीतीकरण र राजनीतिमा आपराधीकरण बोलबाला हुन्छ, गडबड यहीँबाट आरम्भ हुने हो । विशुद्ध आस्था वा राजनीतिक विचारधारा, मुलुक र समाजको बृहत्तर हित, दीर्घकालीन शान्ति, समाजमा अमनचयन आदि उपमा पहिर्‍याएर मुलुकमा जुन तमाशा भइरहेको छ, चिन्ता त्यहाँ हो ।

मुद्दा वापसका आधार ?

सामान्यतया मुद्दा वापससम्बन्धी राजनीतिक र कानुनी दुई अवधारणाहरू प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा आफूइतरका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आन्दोलन, जनआन्दोलन, क्रान्तिमा परोक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भए वा नभए वापत मुद्दा लगाइएका हुन्छन् । प्रकृतिका मुद्दा स्वाभाविक रूपमा फिर्ता हुन्छन् । जसभित्र राजनीतिको आवरणमा खतबात लागेको मुद्दाहरू पर्दैनन् भने कानुनले माफी दिन मिल्ने भनी तोकेका निश्चित मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिन्छ । मुद्दाफिर्तासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय अदालती निर्णय आदिको आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान

मुद्दा फिर्ताको विषय कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडकमात्र सीमित नरही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुग्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा-८ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी आलेख १९६६ को धारा २ (३) मा मा प्रत्येक मानिसलाई संविधान वा कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लंघन गर्ने कार्यका विरुद्ध सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरणबाट प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अपराध र अख्तियारको दुरुपयोग पीडितका लागि न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणापत्र, १९८५ ले अपराधबाट पीडितलाई न्यायमा पँहुच र स्वच्छ व्यवहारको अधिकार, प्रतिपूरण एवम् क्षतिपूर्तिको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि ब्रसेल्स समूह’ द्वारा अंगालिएका दण्डहीनताविरुद्व र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि ब्रसेल्स सिद्धान्तहरूको सिद्धान्त १० मा आममाफी र माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा (१) आममाफी, माफी एवं अन्य यस्ता किसिमका उपायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान गर्न, आशंकित सूत्रधारहरूलाई न्यायसामु ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न राज्यहरूलाई दिएका दायित्वलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।

(२) यो सिद्धान्त सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर र मेलमिलापको वा प्रजातन्त्रतर्फ संक्रमणको प्रक्रियामा पनि लागू हुन्छ । (३) उचित किसिमले उत्प्रेरित भएमा र घटित अपराधहरूको गम्भीरतालाई मनन गरी गरिएको खण्डमा यो सिद्धान्तले माफीको कुनै उपाय वा सजायको पुनरावलोकनलाई रोक्न सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको व्यापक उल्लघंन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लघंनका पीडितहरूका लागि उपचार तथा परिपुरणका अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनहरूको धारा ६ ले पीडितहरूप्रतिको व्यवहार र ७ मा पीडितका उपचारको अधिकारमा (क) न्यायमा समानता र प्रभाकारी पहुँच (ख) हानी पुगेमा पर्याप्त, प्रभावकारी र शीघ्र परिपूरण र (ग) उल्लघंन र परिपूरणका संयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित जानकारीमा पहुँचको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

त्यसै गरी दण्डहीनताविरुद्ध लड्ने कार्यमार्फत मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका सिद्धान्तअन्तर्गत प्रस्तावना र सिद्धान्त २ मा जान्न पाउने अधिकारमा सत्यको अहरणीय अधिकार, ४ मा जान्न पाउने पीडितको अधिकार र ५ मा जान्न पाउने अधिकार प्रभावकारी बनाउने प्रत्याभूतिको बारेमा चर्चा छ ।

राष्ट्रिय प्रावधान

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५२ (२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ । (३) नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ ।

जुन विधि र पद्धतिबाट मुद्दा फिर्ताको खेती चलिरहेछ । यसको सिधा अर्थ हो-भावी दिनमा हत्या आतंक, अराजकताबाट शासनमा आऊ । सकेजतिलाई सिध्याऊ । त्यसमा महिला, बालबालिका जोसुकैलाई पारे पनि हुन्छ !

त्यसैगरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २९. सरकारी मुद्दाफिर्ता लिने वा मिलापत्र गर्नेः (१) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले अरू पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मञ्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकारवादी भएको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ र सो भएमा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः(क) मुद्दामा मिलापत्र गरेकोमा कसैलाई बक्सौनी लाग्ने छैन । (ख) मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दाबी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउँछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै गैरसरकारी व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी कुरामा असर पर्ने रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा यस दफाबमोजिम अदालतबाट फिर्ता लिन हुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ ।

अदालती निर्णय

सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनाबबाट उत्पन्न हुने असाधारण स्थितिमा तत्कालीन आवेश वा उन्मादको फलस्वरूप भएका अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक सहिष्णुता वा सद्भाव पुनः स्थापित गर्न वा कायम राख्नको लागि वापत लिनु राष्ट्रिय हितमा आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न वा सद्भाव कायम राख्ने दृष्टिकोणबाट पनि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने यस्ता अरू कारणहरू पनि हुन सक्छन्, तर कारण जेसुकै भए पनि त्यो उचित तथा देश र समाजको हितको लागि हुनुपर्छ । मुद्दा वापस लिने उक्त अधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत पक्षपात, मोलाहिजा वा स्वार्थबाट प्रेरित हुनुनहुने भनी उल्लेख छ । (ने.का.प. २०५१ पृष्ठ ५०४—५०५)

अपराधको फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार र समाजलाई परेको पीडा वा क्षतिलाई तुच्छ ठानी वा त्यसको उपेक्षा गरी विना कुनै उचित कारण मुद्दा वापस लिने अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्नु अधिकारको दुरपयोग गर्न खोज्नु हो । त्यसरी दुरुपयोग गर्नको लागि कानुनले कसैलाई अधिकार दिँदैन ।

निष्कर्ष

जुन विधि र पद्धतिबाट मुद्दा फिर्ताको खेती चलिरहेछ । यसको सिधा अर्थ हो—भावी दिनमा हत्या आतंक, अराजकताबाट शासनमा आऊ । सकेजतिलाई सिध्याऊ । त्यसमा महिला, बालबालिका जोसुकैलाई पारे पनि हुन्छ ! मलाई विश्वासको मत देऊ, म तिमीलाई सातखुन माफ दिन्छु । तिमी पनि सत्ता आऊ । जब लोकतन्त्रमा हिंसा, हत्या, आतंकको मात्रा बढी हुन्छ, स्वाभाविक हो, शासनभित्र जब कुशासनको बोलवाला हुन्छ ।

फरियावाद, नातावाद, दलवाद, सत्तावाद मुद्दाफिर्ताको आधार बन्नु भनेको राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीतिको बिगबिगी हुनु हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुद्दाफिर्ता गर्नमा सत्तामा उक्लिएका दलहरू माहिर सावित भएका छन्, संख्यामा तलमाथि होला ।

फिर्ता लिइएका र लिइने सबै मुद्दा आपराधिक प्रकृतिका थिए, छन् र हुनेछन् भनिएको होइन तर संविधान, नियम, कानुन, मानव अधिकारका मूल्यमान्यताबाहिर गएर मुद्दा फिर्ताको आधार बन्नु लोकतन्त्रलाई बजाउनु हो ।

हत्या, डाका बलात्कार, डकैती आदि मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हुन् भने सीधा प्रश्न छ-सरकारको नेतृत्व कसले ग¥यो र गरेको छ-राजनीतिले कि अपराधले ? स्मरण रहोस्—अपराधको कुनै जात, वर्ण, लिंग, धर्म, सम्प्रदाय एवं सीमा हुँदैन । लोकतन्त्रको भाका हाल्नेहरूको आत्मा छ भने सोध-ज्यान धुतिएका बालबालिका तिम्रा सन्तति भएका भए के गथ्र्यौ ?