देशभक्तहरूको मोर्चा आवश्यक
नेपालमा कैयन् वर्षदेखि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, विदेशी हस्तक्षेप, भारतीय हस्तक्षेप आदि विषयहरूमा चर्चा भइरहने गरेको छ । तथापि यी शब्द अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा चर्चामा छन् । यही भदौको अन्तिम र असोजको सुरुमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा यो प्रश्न जोडतोडका साथ उठ्यो ।
यी शब्द फेरि व्यापक रूपमा चर्चामा आए । आखिर एउटै विषय किन यति धेरै वर्षसम्म चर्चामा आइरहन्छ ? किन एउटै विषय यस प्रकार संघर्षको विषय बनिरहन्छ ? यसबारे स्पष्ट नहुँदा सामान्य मानिसलाई राष्ट्रघाती वा विदेशी दलालहरूले यो भनेर भ्रममा पारिरहन सक्छन् कि काम नपाउनेहरूले उठाउने विषय हो यो ।
उपरोक्त विषयहरू नेपालमा किन उठिरहन्छन् ? त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण छ । नेपाल तेस्रो विश्वको एउटा उत्पीडित राष्ट्र हो । यसको अवस्था अर्ध वा नवऔपनिवेशिक छ । यो देश कैयन् वर्षदेखि ब्रिटिस साम्राज्यवादको अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रह्यो । सन् १९४७ मा भारतमा प्रत्यक्ष ब्रिटिस सरकारको शासन हटेर भारतीयहरूको शासन आएपछि पनि त्यही स्थितिकै निरन्तरता रह्यो । त्यसपछि पनि नेपाल भारतको अर्ध वा नव औपनिवेशिक अवस्थामा नै रह्यो ।
आज पनि नेपालको त्यो स्थिति कायमै छ । युगौंयुगदेखि नेपाल यस प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा रहँदै आउनुपरेकाले तिनै शब्दहरू आज पनि दोहोरिइरहेका छन् वा दोहोर्याइरहनुपर्ने आवश्यकता हुन गएको छ । आफूले माया गरेको देशलाई यस प्रकारका नराम्रा शब्दहरूले सम्बोधन गर्नुपर्दा कसैलाई पनि राम्रो र मीठो त लाग्दैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि यिनै शब्दहरूद्वारा सम्बोधन गरिरहनु सबैको बाध्यता हो ।
के यी शब्दहरू नेपाली राजनीतिमा चर्चामा आइरहलान् ? जबसम्म नेपाल नव औपनिवेशिक वा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म यी शब्दहरूको प्रयोग पनि भइरहनेछ ।
‘लोकतन्त्र' र राष्ट्रघात
निरंकुश राणाशासनभन्दा बहुदलीय व्यवस्था कैयन् गुणा राम्रो हो र तुलनात्मक किसिमले एक कदम अगाडिको व्यवस्था हो । तर नेपालमा भने यो लोकतन्त्रको अभ्यास अर्कै किसिमले हुन पुगेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि एकजना पाखण्डी र सोचविहीन राजाका पालामा भएको थियो । अहिलेसम्म भएका राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौतामध्ये सबैभन्दा बढी घातक सुगौली सन्धिलाई नै मानिन्छ । सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि राणाशासनको अन्त्यतिर, भारतलाई खुसी राख्न सकेको खण्डमा आफ्नो निरंकुश शासन जोगिन सक्छ कि भन्ने स्वार्थले गरेको देखिन्छ ।
ती सन्धिहरू त निरंकुश शासनका समयमा भएका थिए । तर कोशी नदी सन्धि, गण्डक नदी सन्धि, एकीकृत महाकाली नदी सन्धि, माथिल्लो कर्णाली परियोजना, अरुण तेस्रो परियोजना आदि सबै ‘लोकतन्त्र' अन्तर्गतकै सरकारका पालामा भएका हुन् । नेपालको मुख्य सम्पत्ति भनेकै जलस्रोत हो ।
जलस्रोत जति सबै भारतको हातमा सुम्पने काम आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीहरू र तिनीहरूकै नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले नै गरेको इतिहास साक्षी छ । यसका साथै भारतले सुस्ता महेशपुर, कालापानीलगायत लगभग ७० ठाउँमा नेपालको भूभाग मिचेको कुरा पनि जगजाहेर छ । यसबारे नेपालको कुनै पनि ‘लोकतान्त्रिक सरकार' भारतसँग चूँ गरेर बोल्न पनि सक्दैनन् ।
त्यसैले प्रश्न उठ्ने गरेको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको दृष्टिले लोकतन्त्र र निरंकुशतामा के फरक भयो र ? '
प्रचण्ड-मोदी संयुक्त विज्ञप्तिमा भएको राष्ट्रघात
आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सबै चाँजोपाँजो मिलाइदिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दर्शन गर्न आतुर प्रचण्ड पदमा आसीन भएको एक महिना नपुग्दै दिल्ली भ्रमणमा गए । यो भ्रमणको चर्चाले मात्र पनि अब प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधिनता, नदीनाला आदि भारतको हातमा सुम्पिनेछन् भन्ने चिन्ताले देशभक्त नेपालीको हुर्मत नै लिएको थियो । प्रचण्डलाई नयाँ सन्धि, सम्झौता गर्न नपाइने वाचा कबोल त गराए, त्यति दबाब त सृष्टि भयो नेपालमा ।
तर मोदीले अर्कै तरिका अपनाए । उनले ‘सुगौली सन्धि', ‘१९५० को नेपाल0-भारत सन्धि' जस्तो सन्धिमा त हस्ताक्षर गराएनन्, तर लगभग त्यही स्तरको नेपालको लागि राष्ट्रघाती संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रचण्डलाई ल्याप्चे ठोक्न लगाए । सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको राष्ट्रघाती पक्षको उजागर हुन पनि केही समय त लाग्यो नै, यो २०१६ मा भएको संयुक्त विज्ञप्तिको राष्ट्रघाती पक्षका विषयमा नेपालमा जति आक्रोश देखिनुपर्ने हो त्यति देखिएको छैन, त्यसको घातक पक्षबारे स्पष्ट नभएर नै होला ।
प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका दौरानमा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति नेपालको ठूलो भूभाग तात्कालिन अंग्रेज सरकारलाई सुम्पेर गरिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र नेपालमा रजाइँ गर्ने आधार तयार पार्ने १९५० को नेपाल-भारत सन्धिकै हाराहारी घातक असर पार्ने खालको छ र यी तीनवटाका बीचमा तुलना गर्न सकिन्छ ।
कूटनीतिक र काइते भाषामा लेखिएको उक्त संयुक्त विज्ञप्तिको ११ औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीहरू विश्वास गर्दछन् कि दुवै देशले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा समान धारणा राख्दछन् ।' यदि यो संयुक्त विज्ञप्तिलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब आइन्दा नेपालले भारत सरकारका विदेशसम्बन्धी सबै नीतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने छ ।
कसैले आफू प्रधानमन्त्रीको पद हासिल गर्नकै लागि वा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनकै लागि राष्ट्रलाई जोखिममा लैजाने काम गर्छ भने त्यो कसरी क्षम्य हुन सक्छ ?
केही दिनअघि कश्मीरमा भारतीय सैनिक क्याम्पमा झण्डै ३० जना भारतीय सेनाको ज्यान जानेगरी भएको आक्रमणका कारण भारत र पाकिस्ताका बीच कुनै न कुनै स्तरको लडाईं हुने कुराको आशंका गरिँदैछ । यो नीतिअनुसार अब यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारत सरकारको पक्ष लिएर पाकिस्तानसँग लड्ने नीति अवलम्बन गर्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । त्यो अवस्थामा नेपाल विदेशीहरूको क्रिडास्थल र रणभूमि बन्ने खतरा पैदा हुनेछ ।
नेपाल दुई विशाल राष्ट्रहरू र विगतमा आपसमा ठूला लडाइँ भएका देशहरू भारत र चीनका बीचमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नका लागि नेपालले अपनाउनुपर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो । तर प्रचण्डले ल्याप्चे लगाएको विज्ञप्तिले नेपाललाई अब असंलग्न राष्ट्रको रूपमा होइन भारतको एउटा ब्लकमा सामेल गराउने छ । हालै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारत र पाकिस्तानका बीचमा भएको द्वन्द्वमा आफ्नो सरकारले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने भन्ने नीति सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने हो भविष्यमा ?यो गम्भीर विषय हो ।
उक्त बुँदामा भारतको संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यतामा दिएको उमेदवारीको समर्थन गर्दै भनिएको छ, ‘नेपाली पक्षले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको भारतको उम्मेदवारीलाई समर्थन दोहोर्याउँछ ।' यस प्रकारका विषय भारत सरकारले लबिङ गरेका बेला आन्तरिक रूपमा आश्वासनका रूपमा भन्न सकिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत जाने दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा यसको किटानी हुनुले पनि नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामुनि लैजान खोजेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
कसैले आफू प्रधानमन्त्रीको पद हासिल गर्नकै लागि वा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनकै लागि यस प्रकारको राष्ट्रलाई जोखिममा लैजाने काम गर्छ भने त्यो कसरी क्षम्य हुन सक्छ ?
देशभक्तहरूका बीचमा मोर्चा
नेपाल राष्ट्रमाथि भएको गम्भीर राष्ट्रघात र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि भएको गम्भीर हस्तक्षेपका बारेमा चर्चा गरियो । अब प्रश्न यस प्रकारको स्थितिमा देशलाई कसरी बचाउने भन्ने हो । कसरी यो मातृभूमिको रक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न यतिखेर केन्द्रीय प्रश्न बनेको छ । निश्चित रूपमा यो देशका देशभक्त शक्तिहरू जुर्मुराएका छन्, उनीहरू गम्भीर बनेका छन् र गम्भीर चासो लिइरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । तर यो प्रश्न विश्वकै एउटा ठूलो र शक्तिशाली मानिने भारतका नेपाली दलाल र भारतसँगै जोडिएको विषय हो ।
चानेचुने दबाबबाट यो संयुक्त विज्ञप्ति खारेज हुन सक्दैन । यो कार्यान्वयन हुनेतिर जान सक्छ । यसको निमित्त ठूलै उथलपुथल गर्ने किसिमको आन्दोलनको आवश्यकता छ । अतः देशमा छरिएर रहेका, छरिएर आवाज उठाइरहेका सबै देशभक्तहरू एकताबद्ध हुनु समयको माग हो । त्यसैले सबै देशभक्तहरूका बीचमा मोर्चा बनाउने काममा लाग्नु आवश्यक हुन गएको छ । कुरा मात्र होइन, यसका निमित्त ठोस काममा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
