विवादमा फस्यो ‘मधेश आयोग’

काठमाडौः सर्वोच्च अदालतले तराई, मधेस, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटना छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राखिएको विषयमा संवैधानिक हैसियत प्रस्ट पार्न गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चका अवकाशसप्राप्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको पत्रपछि लाल आयोग संवैधानिक विवादमा फसेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमक्ष आयोग अध्यक्ष रहेका लालको शपथ खुवाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले बुधबार सर्वोच्चमा परिपत्र गरेको थियो । सर्वोच्चले ‘संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यस्तो आयोग गठन भएको हो ? ' भन्दै संवैधानिक हैसियत प्रस्ट पार्न विहीबार गृहलाई सोधेको हो । पुनः त्यसको जबाफमा गृहले जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार उक्त आयोग गठन भएको भन्दै शुक्रबार जानकारी पठाएको छ ।

‘आयोग अध्यक्षलाई शपथ खुवाउने विषयमा गृहबाट पत्र आएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग छलफलपछि संवैधानिक हैसियतबारे स्पष्ट पार्न गृहलाई सोध्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो,' सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानको कुन प्रावधानअनुसार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश संलग्न आयोग गठन भएको हो भनेर पत्रमा लेखिएको छ ।' ती अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चले सरकारबाट संविधानको प्रावधान खुलेर आएमा मात्र लालको शपथ खुवाइने जनाउसमेत दिएको छ ।

यता गृहले संविधानको धारा उल्लेख नगरी जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको जानकारी दिँदै शपथ खुवाउन आग्रहसहित शुक्रबारै सर्वोच्चलाई अर्को पत्र लेखेको छ । आयोग अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले शपथका लागि पत्र लेखेपछि सर्वोच्चले त्यसका लागि समय आफैं तय गर्ने प्रचलन छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच भएको अनौपचारिक छलफल नयाँ संविधानले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र ग्राह्य नहुने व्यवस्थाका कारण लाल जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बन्न संवैधानिक अड्चन रहेको निक्र्योलमा पुगेको छ ।

‘संविधानमा प्रस्ट नभएको विषयमा यस्तो अन्योलका बीच प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशलाई शपथ खुवाउन बाधाअड्चन देखिएको छ,' सर्वोच्चका ती अधिकारीले भने । लालको अध्यक्षतामा आयोग गठनको सूचना गत असोज २ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

आयोग सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन, अधिवक्ता खुसीप्रसाद थारू र गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई तोकिएको थियो ।

 सर्वोच्चले सरकारबाट संविधानको प्रावधान खुलेर आएमा मात्र लालको शपथ खुवाइने जनाउसमेत दिएको छ । 

सरकारले तराई, मधेस, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न यस्तो आयोग गठन गरेको थियो ।

संविधानको धारा, १३२ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा नलगाइने वा काजमा नखटाइने भनिएको छ ।

सोही धारामा सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझमा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्ने भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएमाबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,' भनिएको छ । संविधानको धारा २४८ ले सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा भने ग्राह्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।