नयाँ परिवेशमा न्यायपालिका

'...यहाँ तपाईंहरूले महाभारत देख्नुहोला ! त्यो होइन । वकिलले बहस गर्छ, प्वाइन्ट आउँछ । अर्को प्रतिपक्षले बहस गर्छ– बुँदा आउँछ । त्यसपछि लेख्ने, हाम्रा ड्राफ्ट गर्नेले लेखेर ल्याइदिन्छन् । सो ह्वाट ? करेक्ट इन्करेक्ट सबै गर्‌यो । भिडायो । साथीभाइसँग सल्लाह ग‍र्‌यो । एउटा रिजल्ट आउँछ । डराउनै पर्दैन । केको डराउनुपर्छ त्यो ? '

यी भनाइ वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश भएपछि बीबीसी नेपाल सेवाले परिपक्वताको सन्दर्भमा 'सर्वोच्चमा आउनुभन्दा पहिला पुनरावेदनबाट प्रवेश गरेको भए अथवा त्यस्तो गर्ने चलन भएको भए राम्रो...' भन्ने प्रश्न पनि पूरा गर्न नपाई दिएको जवाफ हो ।

यी कथनहरूमा प्रुफरिडरसिपचाहिँ देखियो तर न्यायाधीशपन (जजसिप) अर्थात् अध्ययनशीलता, चिन्तनशीलता, सिर्जनशीलता र न्यायिक गम्भीरताको चाहिँ संकेतै भेटिएन । राष्ट्रको न्यायपालिकाको प्रमुखका अभिव्यक्तिलाई लिएर यति विशेषणहरू प्रयोग गर्दै टिप्पणी लेख्न पंक्तिकारलाई असाध्यै दुःख लागेको छ । तर अब आइन्दा यस्ता टिप्पणीहरू लेख्न नपरोस् भनेर पनि लेखिएको हो । न्यायपालिका प्रमुखबाट न्याय दिने कामलाई यति सजिलो ठान्नु अचम्मलाग्दो विषय हो । यी कथनमा न्यायाधीशको काम दुवै पक्षको बहस सुन्नु, इजलास अधिकृत (प्रधानन्यायाधीशको भाषामा 'ड्राफ्ट गर्ने') ले लेखेर ल्याइएको 'करेक्ट इन्करेक्ट भिडाउने' र 'साथीभाइसँग सल्लाह' गरेर 'रिजल्ट निकाल्ने' मात्र देखियो ! यो बुझाइ, यो अभिव्यक्ति र त्यसैबमोजिमका व्यवहार कम्तीमा पंक्तिकारलाई स्वभाविक लागेन ।

न्यायलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च व्यक्तिले यति सजिलो गरी बुझिदिँदा न्याय मर्छ । खास न्याय त पक्ष–विपक्षले आआफ्नो पक्षमा गरेका रक्षा–प्रतिरक्षाको बीचमा लुकिबसेको हुन्छ । हो, त्यसलाई पत्ता लगाएर निकाल्नुचाहिँ न्यायाधीशपन हो । यही तत्त्व चाहिने भएकाले हामीले डिठ्ठाले पनि राय बझाउन पाउने पुरानो कानुनी व्यवस्था हटाएको हो । न्यायाधीशको सिर्जनशीलता नमरोस्, न्यायाधीशको काम रुजु गर्ने (प्रधानन्यायाधीशको भाषामा 'करेक्ट इन्करेक्ट' गर्ने) मात्र नहोस्, निर्धक्क भएर फैसला गरून् भनेरै फैसला गरेवापत न्यायाधीशलाई सजाय गर्ने व्यवस्था हटाएको हो ।

संवेदनशील विषयलाई हलुकासँग बुझ्दा वा व्यक्त गर्दाका परिणाम सुखद् हुँदैनन् । केही माननीय न्यायाधीशहरूले रिट निवेदनलाई साह्रै सजिलो गरी बुझ्नुभएको छ । इजलासमै भन्नुहुन्छ, 'रिट भनेकै रीत–बेरीत हेर्ने त हो नि' । कठैऽऽ ! कसले बुझाइदिने उहाँहरूलाई रिटको सुरुआत नै न्यायाधीशले कानुनका रीत–बेरीत मात्र हेर्दा जनताले न्याय नमरेको महसुस गरेर बेलायती राजालाई न्यायको स्रोत मानेर राजासमक्ष बिन्तीपत्र हालेपछि राजाले पुनः सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएर सुरु भएको हो । त्यसैले रिटलाई रीत–बेरीत हेर्ने साधारण उपचारको उपाय नभनी असाधारण उपचारको उपाय भनेको । कसले बुझाइदिने रिट निवेदनको दर्जा, उद्देश्य र गाम्भीर्य नै अर्कै हो भनेर ।

यस्तै हलुका बुझाइ र गराइले न्यायपालिकालाई हानि गरिरहेको छ र वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमा चिन्ता झन् गहिरिँदै गएको छ । जुनसुकै देशमा पनि नयाँ संविधान बनेको कम्तीमा १० वर्षसम्म अप्ठ्यारा–अप्ठ्यारा मुद्दाहरू पर्छन् र तिनै मुद्दाका फैसलाहरूमा संविधानको भविष्य र स्थायित्व पनि निर्भर हुन्छ । फेरि देशको संरचना नै परिवर्तन भएको अवस्थामा र कित्ता काट्ने राजनीतिले जनताको मन विभाजन भइरहेको अवस्थामा संविधानको धागोले एकै ठाउँमा उनिराख्ने काम पनि न्यायपालिकाकै हुन्छ ।

यही बेलामा कमजोरी भयो भने त्यसको परिमाण न्यायका सेवाग्राहीहरू, न्यायपालिका र संविधानको भविष्यसमेत कसैलाई पनि सुखद हुँदैन । त्यसैले यो संवेदनशील समय हो । झन्डै एक दसकदेखि चाहे न्यायपालिकामा नियुक्तिको पक्ष होस् वा मुद्दा सुनुवाइको संवेदनशीलताको पक्षबाट होस् वा विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुग्ने धीरताको दृष्टिबाट होस्, निरन्तर क्षयीकरणतिर उन्मुख भइरहेकाले त्यही संवेदनशीलता स्मरणमा रहोस् भनेर लेखिएको हो ।

प्रुफरिडरसिपका प्रतिनिधि उदाहरण

सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू सही वा गलत जे भए पनि अन्तिम हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा बढी संवेदनशील त्यहींका न्यायाधीशहरू हुनुपर्छ । तर विगत केही वर्षदेखि त्यो मर्म क्षय हुँदै गएको छ । यो आरोप होइन । यथार्थ हो । यहाँ दिइने तीनवटा प्रतिनिधि उदाहरणहरूले पुष्टि गर्छन् ।

उदाहरण नं १, सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ भदौ ३१ गते लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने आदेश जारी भयो । पुनरावलोकन हुनुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने विषय यहाँ चर्चा गर्न लागिएको होइन । त्यो न्यायिक स्वतन्त्रतामा दखल पु‍र्‌याउने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुभित्र पसेर चर्चा गर्ने मेरो उद्देश्य होइन । तर चर्चा गर्न लागिएको विषयचाहिँ हेलचक्र्याइँको हो ।

पुनरावलोकन गर्ने न्यायाधीश तीनजना (सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, माननीय न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल) छन् । तर शिरमा लेखिएको छ, 'संयुक्त इजलास' ! सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २(ङ) मा 'संयुक्त इजलास' भन्नाले दुईजना न्यायाधीशहरू रहेको इजलास सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ र त्यही नियमको खण्ड (घ) मा 'पूर्ण इजलास' भन्नाले तीनजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलास सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ । अहिलेसम्म सबैले बुझेको पनि नियममा लेखिएकै हो । अब तीनजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलास हुन थालेछ ?

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ भदौ २७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भयो । त्यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यही ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा 'यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ' भनिएको छ । कुनै ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै हुँदैन । ऐनले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर लागू हुने मिति तोकेपछि मात्रै लागू हुन्छ भनेको छ भने लागू हुने मिति तोकेको अर्को राजपत्र प्रकाशित हुनुपर्छ । कतिपय ऐनहरू राजपत्रमा प्रकाशित भएका हुन्छन्, तर दसकौंसम्म लागू भएका हुँदैनन् ।

नेपालकै उदाहरण लिने हो भने पनि लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन २०३९ त्यही साल मंसिर ६ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो । बीचबीचमा संशोधन पनि भए । ऐन लागू गर्न अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरायो (अरुण तेस्रो मुद्दा २०५१ मा) र तत्काल लागू नभई करिब २६ वर्षसम्म लागू भएन र २०६५ साल जेठ १५ देखि मात्रै लागू भयो ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू भएको होइन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट लागू हुने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारले २०७३ साल असोज ३ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकेको छ (हेर्नुहोस्— नेपाल राजपत्र, खण्ड ६६, २०७३ भदौ २९, अतिरिक्तांक ९, भाग ५, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना नं १) ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरू अदालत स्वयंले नै जानकारीमा लिनुपर्छ (प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५ (१) (क)) । अर्थात, यसको अर्थ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने सूचना झगडियाले देखाएनन् । मैले थाहा पाइन भनेर न्यायाधीशलाई क्षम्य हुँदैन । त्यो न्यायाधीशको न्यूनतम योग्यतामा पर्ने कुरा हो । त्यसमा पनि यो त न्याय प्रशासनसँगै सम्बन्धित विषय हो ।

त्यही लागू नै नभएको ऐनको आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा दिँदै 'न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(५)(ख) को अवस्था विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान गरिदिएको छ' भनेर निस्सा दिइयो र त्यही लागू नभएको ऐनकै दफा ३४(२) अनुसार सात दिनभित्र नियुक्तिको फाइल नपठाए कारबाही गरिने आदेशसमेत भयो ! त्यति मात्र होइन, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (५) मा खण्ड (क), (ख) नै छैनन् ! यो हतार र हेलचक्र्याइँ किन गरियो ? यस आदेशमा त गतिलो प्रुफरिडरसिप पनि देखिएन ।

उदाहरण नं. २: परमादेशको आदेश सकारात्मक आदेश हो । त्यसैले कुनै कुरा 'नगर्नू' भनेर निषेधात्मक प्रकृतिको आदेश चाहिनेमा अवस्थामा जारी हुँदैन । यो कानुनको सामान्य ज्ञान भएका सबैले जान्ने कुरा हो । कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम अनुचितरूपमा ढिलाइ गरेमा वा नगरेमा गर्न बाध्य बनाउन 'यस्तो गर्नू' भनेर जारी गरिन्छ ।

'यस्तो नगर्नू' भनेर नकारात्मक आदेश जारी गर्नुपर्दा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतबाटै 'अतः यही मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर निवेदकमाथि पुनः विभागीय कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ' भनेर आदेश गरियो (हेर्नुहोस्— रामआधार साह वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत, नेपाल कानुन पत्रिका २०७२, फागुन, पृष्ठ १९८८, प्रकरण नं. ४ । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र दीपकराज जोशी) ।

उदाहरण नं. ३: एउटा ऐनको व्यवस्था कतिपटक खारेज हुन्छ ? सबैको जवाफ एउटै उत्तर हुन्छ— एकपटक । हो, एकपटक नै हुनुपर्ने हो । किनभने एकपटक खारेज भइसकेपछि त्यो ऐनको रूपमा रहँदैन । त्यसैले फेरि खारेज गरिँदैन । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो बुझाइ गलत हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले उही ऐनको उही दफा दुईपटक खारेज गरेको छ ! सर्वोच्चले एकपटक आफैँले खारेज गरेको ऐनको व्यवस्था फेरि पनि खारेज गर्छ भनेर कसैले विश्वास गर्छ ? त्यति नपढ्ने पनि न्यायाधीश हुन्छन् र भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैन ! तर तथ्य तथ्य नै हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा प्रसारण संस्थाको इजाजत खारेज गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । एफएम रेडियोहरूले आफैँ संकलन गरेर समाचार बजाउन नपाउने गरी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले प्रतिबन्ध लगाइदिएकाले एफएमबाट समाचार प्रसारण रोक्नु जनताको सूचना र अभिव्यक्तिको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो । त्यसैले त्यो अवैध छ भनेर पंक्तिकारले त्यो प्रतिबन्धको विरुद्धमा गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि निवेदकको दाबीबमोजिम विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले छापामाध्यमसरह नै सुविधा पाउँछन् भन्ने आधारमा मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरेर एफएम रेडियोहरूलाई निर्बाध समाचार बजाउन पाउने अधिकार निश्चित गरिदियो ।

अहिलेका घटना–परिघटनालाई आधारमा सुदूर भविष्य हेर्दा सबैभन्दा बढी डर धारा २७५ को जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्था र २७८(३) देखि छ । यी व्यवस्थाले संविधान मात्रै खान्छन् कि अरू थोक पनि खान्छन् हेर्नु छ ।

त्यही मुद्दामा भएको फैसलाको आधारमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्न पाइँदैन । त्यो दफा नै खारेज गरिपाऊँ भनेर अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले २०६२ असार ७ गते रिट दर्ता गर्नुभयो (२०६२ को रि. नं. ७७) र त्यसमा निवेदकको मागबमोजिम २०६३ जेठ ४ गते 'माथि उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (ख) र धारा १३ सँग बाझिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ र ८८ (१) बमोजिम आजका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ' भनेर खारेज भयो (न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, बलराम केसी र ताहिर अली अन्सारी)।

पुनः त्यही दफा खारेज गरिपाऊँ भनेर अधिवक्ता राजीव बास्तोलाबाट २०६९ असोज ११ मा फेरि रिट प‍र्‌यो (नं. ०६९– डब्लुएस– ००२५) । त्यो मुद्दामा पनि फेरि सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २५ गते २०६३ सालमै खारेज भइसकेको व्यवस्था फेरि खारेज ग‍र्‌यो (प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्ट) ! यसमा ताजुबलाग्दो कुरा के छ भने ऐनको त्यो दफा खारेज भइसकेको थियो भन्ने न निवेदक कानुन व्यवसायीले थाहा पाए, न सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलले थाहा पाए (सरकार पक्ष र विपक्ष भएको मुद्दामा अदालतको आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्तामार्फत सरकारलाई अदालतबाटै दिइन्छ) न कानुन लागू गर्ने र गराउने अधिकारप्राप्त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै थाहा पायो र न त फैसला गर्ने अदालतले नै थाहा पायो !

मैले यी प्रतिनिधि उदाहरण किन दिएको हो भने यिनीहरू ससाना त्रुटि होइनन् । धन्न हाम्रो सरकारी कामकाजको भाषा अंग्रेजी छैन र हामी अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुनबाट बचेका छौं । होइन भने हाम्रो न्यायपालिका र न्यायाधीशको इज्जत के हुन्थ्यो ! ?

तत्काल देखिएका प्रमुख चुनौती

१. गालपारा संविधान

भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोले । २०४७ सालको संविधानलाई पनि त्यसै भनिन्थ्यो । तर दुःखको कुरा नेपालमा संविधानहरू सुरुमा उत्कृष्ट हुन्छन्, तर पछिचाहिँ 'निकृष्ट' भएर मिल्किन्छन् । तर उत्कृष्ट संविधान कार्यान्वयन नगर्नेचाहिँ सधैँ 'उत्कृष्ट' नै रहन्छन् ।

खै संविधानको विषयमा उति ज्ञान नरहेर हो कि किन हो राजनीतिककर्मी र मन्त्रीहरूले उत्कृष्ट भनिराखेको यो संविधान पंक्तिकारलाई संविधानजस्तो नै लाग्दैन । यसलाई संविधान बनाउन निकै समय र मेहनत गर्न अझै बाँकी देख्छु म । राजनीतिक दृष्टिबाट पनि सन्तोषप्रद छैन । मसौदाको दृष्टिबाट पनि त्यस्तै छ । अहिलेका घटना–परिघटनालाई आधारमा सुदूर भविष्य हेर्दा सबैभन्दा बढी डर धारा २७५ को जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्था र २७८(३) देखि छ । यी व्यवस्थाले संविधान मात्रै खान्छन् कि अरू थोक पनि खान्छन् हेर्नु छ ।

अदालतकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा धारा २७८(३) को व्यवस्था संघीय संरचना निर्माण भइसकेपछि प्रयोगमा आउने खालको भएकाले त्यसको सामना कसरी गर्ने भनेर पनि सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, अहिले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा भएका न्यायाधीशहरू पनि मानसिकरूपमा तयार हुँदै गरे हुन्छ । किनभने हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा र भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रो अहोभाग्य हुनुपर्नेमा हाम्रा शासकको कुबुद्धिले 'गरिबको रूपै शत्रु' भनेजस्तो हामीलाई नै घाँडो साबित भइराखेका छन् । देश संघीयतामा गएको छ । संघीयताको कारण र त्यो धारामा भएको 'करारजन्य सन्धि' भन्ने भएकाले कुन करारजन्य सन्धि हो वा कुन करारजन्य होइन भन्ने विवादको टुंगो अदालतबाटै हुनुपर्ने भएकाले अदालतले नचाहे पनि त्यसले राजनीतिक घेराभित्र घिसारेको घिसा‍रेकै गर्नेछ ।

यी अलिपरका कुरालाई यहीँ छोडेर तत्कालकै कुराले पनि न्यायपालिकालाई संविधानले नै गाल पार्ने देखिन्छ । सबै अपेक्षाहरूलाई मौलिक अधिकारको नाममा संविधानमा हालिएका छन् । यी अधिकार उपभोगको लागिभन्दा राजनीतिक दललाई 'हामीले जनतालाई यति धेरै अधिकार दिएका छौं' भनेर आफ्ना कमजोरी छेक्ने ढाल बनेका छन् ।

अहिलेको संविधानले यति धेरै अपेक्षाहरूलाई संवैधानिकीकरण गरेको छ कि तिनीहरू कार्यान्वयन हुने हो भने कि प्रत्येक नेपालीले जीवनकालमै स्वर्गको उपभोग गर्नेछन् कि कार्यान्वयन हुन नसकेर अदालतलाई भार थप्नुको अतिरिक्त अलोकप्रिय बनाउने निश्चितप्रायः छ । ती अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न प्रमुख भूमिका हुने राजनीतिक दलहरू, जसले विधायिका र कार्यपालिका (राज्यको शक्ति र सम्पत्ति) सञ्चालन गर्छन्ले केही गर्नेवाला छैनन् । जो सिंहदरबारमा पसेका छैनन्, तिनीहरूको ध्यान सिंहदरबारमा कसरी पस्ने भन्नेछ भने जो पसेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी ननिस्कने भन्नेमै केन्द्रित छ ।

जनताको दैलो र चुलोमा पुग्नुपर्ने तिनीहरू हुन् । तर नयाँ संविधान लागू हुँदैमा ती पुग्दैनन् भन्ने निश्चित छ किनभने अहिले पनि राजनीतिक दृश्यमा प्रमाणित असफलहरू नै ढलीमली गरिरहेका छन् । प्रमाणित यस अर्थमा कि जीवनलीला अन्त्य भइसकेका वा अन्य कारणले पाखा लागेकाबाहेक अरू सबै तिनै छन् निरन्तर २०४७ सालदेखि । फरक कति छ भने यिनको नारा फेरिएको छ । पहिला एउटा दलमा भएका अहिले अर्को दलमा छन् वा नयाँ दल बनाएर नयाँ–नयाँ नारा उमार्ने ब्याड तयार गरेका छन् । तर आफूलाई फेरेका छैनन् ।

२०४७ सालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नराख्दा पनि दलको आन्तरिक कलहले कहिल्यै पनि स्थायित्व हुन सकेन भने अहिले समानुपातिकताको कारणले यो प्रणाली रहुन्जेल स्थायित्व आउने म देख्दिनँ । त्यसैले सिंहदरबारमा आफैँ कति अडिने हो भन्ने ठेगान नभएको सरकार जनताको दैलोमा पुग्ने कल्पनातित कुरा हो ।

त्यसैले अदालत नै मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनलाई लिएर जनताको चुलाचौकामा पुग्नुपर्ने एकातर्फ छ भने मनै विभाजित भएको समाजमा अदालतबाट आफ्नो दाबीको वैधता खोज्ने वा आफ्ना दाबी स्थापित गर्न अदालतलाई प्रयोग गर्न चाहनेहरूले अदालतलाई निरन्तर राजनीतिक घेराभित्र तानिरहनेछन् । जसले गर्दा न्यायपालिका राजनीतिको भुमरीबाट किनारा लाग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसमा पनि राजदूत सिफारिस जस्तो शतप्रतिशत कार्यपालिकीय क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा पनि आफ्नो सीमा भुलेर अन्तरिम आदेश ठोक्दै हिँड्न थालेपछि अदालतलाई राजनीतिबाट बचाउन दूरदृष्टि र गतिलै अध्ययन–चिन्तन पनि आवश्यक पर्नेछ ।

क्रमशः...