काठमाडौं: सरकार, विपक्षी दल र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगबीच स्थानीय तहमा इलाकालाई मुख्य आधार मान्ने समझदारी भएको छ । तीन पक्षबीच सोमबार भएको बैठकमा इलाकालाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने तीन दलबीच सहमति भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताए । 'इलाकालाई मुख्य आधार मान्ने समझदारी भएको छ । आयोगका पदाधिकारीले राजनीतिक दलबाट सैद्धान्तिक सहमति दिन ढिलो गरिएको टिप्पणी गरेका थिए', देउवाले भने ।
राजनीतिक दलहरूले सैद्धान्तिक सहमति दिन ढिलाइ गरेको भन्दै आयोगले कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने जनाउ दिएको छ । सत्ता र विपक्षी दलहरूले भने कात्तिकभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट आयोगले दलहरूको आग्रहको स्पष्ट जबाफ दिन नसकेकाले कात्तिकमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने देखिएको हो ।
'इलाकालाई पनि आधार बनाउने गरी मापदण्ड थपियो । कतिपय विषय समायोजन गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रतिवेदन बुझाउने समयबारे अहिले नै भन्न सक्दिनँ । हामी आयोगमा छलफल गर्छौं', दलहरूसँग सोमबार भएको बैठकपछि आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले पत्रकारहरूसँग भने, 'कात्तिक मसान्तसम्म भए पनि प्रतिवेदन प्राप्त भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो । काम एउटा तहमा पुर्याइसकेपछि मापदण्ड थपियो । यसले केही समस्या त ल्यायो ।'
सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले जिल्ला विकास समितिका इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना गराउन तयार पारिएको दाबी गरेका छन् । आगामी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका दलहरूले इलाकालाई पनि आधार बनाएर स्थानीय तहको संरचना गरी कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा सरकारले आयोगलाई दिएको नयाँ मापदण्डमाथि आयोगका पदाधिकारी अस्पष्ट भएपछि उनीहरूलाई प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिका रूपमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र आयोगका अध्यक्ष पौडेलको समान धारणा बनाउने प्रयास गरेका हुन् ।
'आयोगलाई मापदण्डको प्रस्टताबारे छलफल थियो । पहिलाका मापदण्ड यथावत् छन् । त्यसमा इलाकालाई आधार मान्ने पनि एउटा मापदण्ड हो । संख्या र सिमानाका बारेमा सरकारका तर्फबाट कुनै निर्देशित गर्ने हिसाबले मापदण्ड राखिएको होइन भन्ने प्रस्ट भयो । द्वैध अर्थ राख्ने शब्दलाई प्रस्ट पार्ने र आयोगले आफ्नो काम पूरा गरेर निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ', अध्यक्ष पौडेलले भने । दलहरूले कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे पनि आयोगका अध्यक्ष पौडेलले त्यसबारे प्रस्ट धारणा बैठकमा राख्न सकेनन् ।
एमाले उपाध्यक्ष रावलले आयोग, दल र सरकारबीच रहेको अन्योल हटाउने प्रयास भएको बताए । रावलका अनुसार आयोगले छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउने र स्थानीय निर्वाचन छिटै हुने गरी काम अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
