सुरक्षित यात्राको अधिकार
नवरात्रिसँगै लामो छुट्टीको सिलसिला सुरु भएको छ । आफ्नो परम्परा, धर्म र संस्कृतिअनुसारको पर्व मनाउने क्रममा आफ्नो गाउँ र समाज अनि स्वजनहरूसँगको पुनर्मिलन त्यसको अर्को पाटो हो । तर चीरप्रतीक्षित यो अवसर नजिकिँदा कर्मथलोबाट घर पुग्ने उनीहरूको सुरक्षित र सहज यात्राको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? राजधानीबाट दसैंको आसपास करिब सात लाख व्यक्तिहरू बाहिरिन्छन् भन्ने सरकारी अनुमान छ ।
दसैंपूर्वका केही साताका घटनाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने सडक दुर्घटना र यात्रुहरूको मृत्युले सञ्चारमाध्यममा प्रमुखता पाएका छन् । सार्वजनिक यातायात साधनहरूको दयनीय अवस्था अनि यात्रुहरूको आराम र छनोटको अधिकारको मूल्यमा विद्यमान 'सिन्डिकेट व्यवस्था' ले यात्रा मात्र हैन, आम व्यक्तिको जीवन पनि असुरक्षित बनाएको छ । वास्तवमा यात्रुहरूका लागि घर नपुग्दासम्मको प्रत्येक सेकेन्ड त्रासदीपूर्ण बन्नु अस्वाभाविक हैन, अहिलेको परिवेशमा ।
सवारी साधनको अवस्थासँगै 'अशुभ लाभ' को लागि ती साधन मानव भीड थुपार्ने उपकरण बन्नु हुँदैन । जसरी पनि घर पुग्ने रहर र केही बाध्यताबाट फाइदा उठाउने प्रयास आफैंमा अपराध हो र सरकारी निकायहरूले दसैँमा निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु नराख्न जारी गरेको आदेश कानुनी, व्यावहारिक र सुरक्षा दृष्टिकोणले जायज हुन् । तर के त्यसको कार्यान्वयन होला, इमानदारीसाथ या यातायात सिन्डिकेटले प्रशासनको मिलोमतोमा यात्रुहरूले ज्यान जोखिममा हाल्नैपर्ने बाध्यता आउला ?
अधिकांश यात्रुहरूको आर्थिक अवस्था र नेपाली चाडपर्वको महँगो या भड्किलो प्रवृत्तिका कारण उनीहरू सडक यात्रा नै रुचाउँछन् । त्यसैले पनि सहज र सुरक्षित यात्राको उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन पाउँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरेका छन्, तर त्यो निर्देशनलाई सामान्य र सस्तो निर्देशनकै रूपमा सम्बन्धित निकायले लिएमा त्यसले यात्रालाई सहज र सुरक्षित बनाउने छैन ।
काठमाडौंबाट करिब सात लाख यात्रुहरू बाहिरिने र विजया दशमीलगत्तै उनीहरूको फर्किने क्रम जारी हुने हुनाले सरकारले उपलब्ध बसको संख्या (निजी/सरकारी) लाई ध्यानमा राख्दै त्यसको 'फ्रिक्वेन्सी' बढाउने, आवश्यक पर्दा सुरक्षा निकायहरूबाट समेत चालक उपलब्ध गराउने र सिन्डिकेट पद्धति समाप्त गर्न तत्काल कदम उठाउनु आवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापन तथा समन्वयमा 'ट्राफिक' विभागले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेमा यात्रा सहज र सुरक्षित दुवै हुन सक्नेछन् ।
राजधानीसँगै विभिन्न सदरमुकाम तथा सहरी क्षेत्रबाट पनि दसैंमा यात्रुहरू बाहिरिने र भित्रिने सिलसिला बढी हुने हुँदा व्यावसायिक यात्राको सुरक्षा पक्षको जिम्मेवारी पनि तोकिनुपर्छ, प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको समन्वयमार्फत । राजधानीमा पनि त्यस्तो जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिएका यात्रुहरूको सहयोग हासिल हुनेछ, यातायात व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ।