सुरक्षित यात्राको अधिकार

सुरक्षित यात्राको अधिकार

नवरात्रिसँगै लामो छुट्टीको सिलसिला सुरु भएको छ । आफ्नो परम्परा, धर्म र संस्कृतिअनुसारको पर्व मनाउने क्रममा आफ्नो गाउँ र समाज अनि स्वजनहरूसँगको पुनर्मिलन त्यसको अर्को पाटो हो । तर चीरप्रतीक्षित यो अवसर नजिकिँदा कर्मथलोबाट घर पुग्ने उनीहरूको सुरक्षित र सहज यात्राको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? राजधानीबाट दसैंको आसपास करिब सात लाख व्यक्तिहरू बाहिरिन्छन् भन्ने सरकारी अनुमान छ ।

दसैंपूर्वका केही साताका घटनाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने सडक दुर्घटना र यात्रुहरूको मृत्युले सञ्चारमाध्यममा प्रमुखता पाएका छन् । सार्वजनिक यातायात साधनहरूको दयनीय अवस्था अनि यात्रुहरूको आराम र छनोटको अधिकारको मूल्यमा विद्यमान 'सिन्डिकेट व्यवस्था' ले यात्रा मात्र हैन, आम व्यक्तिको जीवन पनि असुरक्षित बनाएको छ । वास्तवमा यात्रुहरूका लागि घर नपुग्दासम्मको प्रत्येक सेकेन्ड त्रासदीपूर्ण बन्नु अस्वाभाविक हैन, अहिलेको परिवेशमा ।

सवारी साधनको अवस्थासँगै 'अशुभ लाभ' को लागि ती साधन मानव भीड थुपार्ने उपकरण बन्नु हुँदैन । जसरी पनि घर पुग्ने रहर र केही बाध्यताबाट फाइदा उठाउने प्रयास आफैंमा अपराध हो र सरकारी निकायहरूले दसैँमा निर्धारित सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु नराख्न जारी गरेको आदेश कानुनी, व्यावहारिक र सुरक्षा दृष्टिकोणले जायज हुन् । तर के त्यसको कार्यान्वयन होला, इमानदारीसाथ या यातायात सिन्डिकेटले प्रशासनको मिलोमतोमा यात्रुहरूले ज्यान जोखिममा हाल्नैपर्ने बाध्यता आउला ?

अधिकांश यात्रुहरूको आर्थिक अवस्था र नेपाली चाडपर्वको महँगो या भड्किलो प्रवृत्तिका कारण उनीहरू सडक यात्रा नै रुचाउँछन् । त्यसैले पनि सहज र सुरक्षित यात्राको उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन पाउँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरेका छन्, तर त्यो निर्देशनलाई सामान्य र सस्तो निर्देशनकै रूपमा सम्बन्धित निकायले लिएमा त्यसले यात्रालाई सहज र सुरक्षित बनाउने छैन ।

काठमाडौंबाट करिब सात लाख यात्रुहरू बाहिरिने र विजया दशमीलगत्तै उनीहरूको फर्किने क्रम जारी हुने हुनाले सरकारले उपलब्ध बसको संख्या (निजी/सरकारी) लाई ध्यानमा राख्दै त्यसको 'फ्रिक्वेन्सी' बढाउने, आवश्यक पर्दा सुरक्षा निकायहरूबाट समेत चालक उपलब्ध गराउने र सिन्डिकेट पद्धति समाप्त गर्न तत्काल कदम उठाउनु आवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापन तथा समन्वयमा 'ट्राफिक' विभागले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेमा यात्रा सहज र सुरक्षित दुवै हुन सक्नेछन् ।

राजधानीसँगै विभिन्न सदरमुकाम तथा सहरी क्षेत्रबाट पनि दसैंमा यात्रुहरू बाहिरिने र भित्रिने सिलसिला बढी हुने हुँदा व्यावसायिक यात्राको सुरक्षा पक्षको जिम्मेवारी पनि तोकिनुपर्छ, प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको समन्वयमार्फत । राजधानीमा पनि त्यस्तो जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिएका यात्रुहरूको सहयोग हासिल हुनेछ, यातायात व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.