हरेक वर्ष मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने प्रतिस्पर्धा विद्यार्थीहरूमा बढ्दो छ । डाक्टर बन्ने सपना राख्नु र सुनिश्चित तथा सम्मानजनक भविष्यको चाहना राम्रा विद्यार्थीहरूमा हुनु अस्वाभाविक हैन । तर अहिले प्रतिस्पर्धामा छानिएका विद्यार्थीहरूको भर्ना र काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध मेडिकल कलेजहरूमा निर्धारित सिट संख्या फेरि विवादमा पर्ने देखिन्छ । पछि ती सिट संख्यामा विवाद भई अदालत या स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फेरबदल भएमा कतिपय विद्यार्थीहरूको भर्नासमेत रद्द हुने सम्भावनासमेत बढेको छ । यो चरम लापरबाहीको जिम्मेवारी कसको ?
सिट संख्या निर्धारण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकलाई निर्देशित गरे पनि भर्नायाम आइपुग्दासमेत त्यो बैठक बसेन । बस्न सम्भव पनि थिएन किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिललाई पूर्णता नै दिएन । काउन्सिल पूर्ण आकारमा नहुँदा अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा ऊ थिएन ।
सिट संख्या निर्धारण गर्ने अवस्थामा मेडिकल काउन्सिल नहुँदा मेडिकल कलेजहरू आबद्ध रहेका विश्वविद्यालयसमक्ष दुईवटा विकल्प मात्र उपलब्ध थिए । पहिलोः काउन्सिलको निर्णय नआउँदासम्म वार्षिक भर्ना प्रक्रिया रोक्ने र विद्यार्थीहरूको समय खेर जान दिने र दोस्रो शैक्षिक क्यालेन्डर कायम राख्ने । सम्भवतः दुवै विश्वविद्यालयले दोस्रो विकल्प रोजे । सिट संख्या तोक्ने उनीहरूको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन, त्यो भोलि कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ, कसैले अदालतमा मुद्दा हालेमा । अधिकार क्षेत्र बाहिर गई विश्वविद्यालयहरूले सिट संख्या निर्धारण गरेका रहेछन् भन्ने अदालतलाई लागेमा अहिलेको भर्ना रद्दसमेत हुने देखिन्छ ।
यो लापरबाही किन भयो त ? त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक तहबाट निर्धारण हुनुपर्ने विषय हो । किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको काउन्सिललाई पूर्ण आकार दिन सकेन ? राजनीतिक अंशबन्डाका आधारमै मेडिकल काउन्सिलका महत्त्वपूर्ण पदहरू भरिँदै आएका छन् र यसबीचमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले सम्भवतः 'सानो' विषयमा उनीहरूको ध्यान पुगेन । तर यो विद्यार्थीहरूका लागि र मुलुकको विषय हो भन्ने संवेदनहीन स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझ्न सकेन ।
विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलबाड नगर्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको दायित्व बन्न पुगेको छ । एउटा व्यावसायिक संस्था अर्थात् मेडिकल काउन्सिलले ढिलै भए पनि विश्वविद्यालयहरूले तोकेको सिट संख्या तथा त्यो निर्णयको आधारमा गर्दा त्यसलाई भौतिक पूर्वाधारले समर्थन गरेको अवस्थामा त्यसको अनुमोदन सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ, अहिलेको लागि । स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यति सकारात्मक रचनात्मक बन्न चाहँदैन अथवा दुईवटा विश्वविद्यालयले गम्भीर तथा नियतवश अनियमितता गरी सिट संख्या तोकेको आरोप स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगाउने हो भने विश्वसनीय प्रमाण उसले तत्काल ल्याउन सक्नुपर्छ । तर कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई त्यसले अन्योलमा पार्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
