संस्थागत हुन नसकेका मुद्दा

२०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा केही उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव तुल्याइदिएको छ । तीमध्ये गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता जस्ता विषय प्रमुख रहेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी सकारात्मक विषय हुन् ।

नेपाली माटोमा यी परिवर्तन त्यत्तिकै सम्भव भएका होइनन् । यसको पछाडि नेपाली जनताको समेत प्रशस्त त्याग र लगानी रहेको अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर यी विषय जुन समयमा, जस्तो प्रक्रियाबाट सम्भव भए र हाल जसरी कार्यान्वित हुँदैछन्, त्यसलाई हेर्दा भने सन्तोष लिने ठाउँ देखिँदैन । कारण यी विषयलाई यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहितविरुद्ध सत्ता प्राप्ति एवं कमाउ स्वार्थको लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यस किसिमको अवस्थाले कुनै असल कुरालाई पनि सही रूपबाट प्रयोग गरिँदैन भने त्यसले खराब परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ ।

उल्लिखित विषयमध्ये गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता देशमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि नेपाली कम्युनिस्टहरूको घोषित उद्देश्य रहँदै आएको पाइन्छ । यससँगै २०५२ सालमा देशमा 'जनयुद्ध' प्रारम्भ गरेको माओवादी पार्टीले त झन्डै यी सबै उद्देश्य प्राप्तिलाई आफ्नो लक्ष नै बनाएको थियो भने ढिलोचाँडो मधेसी एवं जनजातिको जोड संघीयतामा रह्यो ।

यसरी देशभित्रका विभिन्न पक्षले आफ्नो लक्ष तुल्याएका यी विषय प्राप्तिप्रति एकीकृत प्रयासको थालनी भने २०६२ सालमा सात राजनीतिक दल एवं माओवादी पार्टीबीच दिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारीपश्चात् हुन पुग्यो । अनि यसले गतिचाहिँ पुनस्र्थापित संसद्द्वारा जारी घोषणा, अन्तरिम संविधान निर्माण र तत्पश्चात् प्रारम्भ भएको मधेस आन्दोलनपश्चात् लिन पुग्यो ।

अर्थात् यी विषयले त्यसपछि मात्र कार्यरूप लिन पुगे । २०६५ जेठ १५ गते अन्तरिम संविधानमा भएको चौथो संशोधनले मुलुकलाई संघीय गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो, जसलाई वर्तमान संविधानले समेत अंगीकार गरेको छ । यसप्रकार यी विषय कम्तीमा आठ वर्षदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् । तर यीमध्ये कुनै पनि कुरो संस्थागत हुन सकेको पाइँदैन ।

माथि वर्णित विषय राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक विषयवस्तु पनि हुन् । यी विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक कानुनी व्यवस्थासमेत भइसकेकाले तिनको कार्यान्वयनसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ । तर त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने जनमत भने तयार हुन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको पछाडिको मूल कारण देशको राजनीतिक नेतृत्वको ती मान्यताविपरीत कार्यशैली हो ।
यसै सन्दर्भमा गणतन्त्रको कुरा गर्दा, देशमा गणतन्त्रको घोषणा भई यतिबेला दोस्रो राष्ट्रपति कार्यरत छिन् ।

तर राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको कार्यशैली जनअपेक्षाअनुरूप भएन । राष्ट्रपति दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा उक्त पदकै औचित्यमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कारण दलीय घेराभन्दा माथि उठेर सोच्ने र कार्य गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन । अझ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रपतिहरू पारिवारिक–आर्थिक मोहभन्दा माथि उठ्न नसकेर कसरी आफ्नो सन्तानलाई शक्ति र ओहोदासम्पन्न तुल्याउने भन्ने स्वार्थमा केन्द्रित भइदिने, राष्ट्रपति कार्यालयलाई गैरसरकारी संस्थाको सम्पर्क एवं कार्यस्थलको रूपमा परिणत गर्ने, राष्ट्रपतिद्वारा देशभित्रै भ्रमण एवं उद्घाटन कार्यक्रममा भाग लिँदा हुने ट्राफिक एवं यातायात जाम शाही शासककै शैलीमा हुने र त्यसबाट सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपर्ने जस्ता विषय देख्दा नागरिकले राजतन्त्र र राष्ट्रपतिको व्यवस्थाबीच फरक फेला पार्न सकेका छैनन् ।

थप कुरा, राजतन्त्रको समाप्तिपछि दलका नेताहरूले आफ्नो हैसियत वृद्धि गरी राजकीय अवस्थामा पु‍र्‌याएका छन् । तिनीहरूले जनताका दैनन्दिन समस्याप्रति, जनताको सुरक्षा एवं चाहनाप्रति हिजोका राजाहरूजत्तिको पनि वास्ता राख्दैनन् । आफ्ना परिवार, नातागोता, दलाल र चाकरीबाजको भर र पैसा, गुन्डा, सत्ता एवं विदेशीको दलालीको आडमा राजनीति गर्दै सम्भ्रान्त शैलीको जीवनयापन गर्नेबाहेक उनीहरूलाई देश र जनताको अवस्थाप्रति कुनै चासो छैन । दलीय नेतृत्वको यस किसिमको कार्यशैली देखेर सर्वसाधारण राजाको ठाउँमा रजौटाको उदय हुन पुगेको ठान्छन् ।

यसरी राजनीतिको नाममा केही लुटेराहरूले रजाइँ गर्ने विद्यमान अवस्थालाई गणतन्त्र मान्न उनीहरू तयार देखिँदैनन् । दलका नेताहरूको यस किसिमको व्यवहारका कारण अझै पनि मुलुकभित्र राजतन्त्रवादी जनमत कायम रहिरहेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन र अन्य पर्वहरूमा उनको निवासस्थानमा जम्मा हुने भीड, समयसमयमा उनले देशका विभिन्न भागमा घुमफिर गर्दा उनको समर्थनमा लाग्ने नाराबाजीसँगै हालै पचली भैरवमा खड्ग चढाउने परम्परामा त्यहाँका गुठियारहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतमा आमन्त्रण गर्नु जस्ता विषय मननीय छन् । यसबाट देशमा दलीय नेतृत्वको भ्रष्ट एवं राष्ट्रविरोधी कार्यशैलीका कारण जनताले गणतन्त्र आत्मसात गर्न र राजतन्त्रलाई पूर्णतः नकार्न नसकेको अवस्था देखा पर्छ ।

गणतन्त्रसँगै नेपाली जनताले सहज स्वीकार नगरिरहेको अर्को विषय धर्म निरपेक्षता हो । सिद्धान्ततः धर्म निरपेक्षता धार्मिक स्वतन्त्रता एवं सहिष्णुताको सुनिश्चितताको अवस्था हो । यसमा राज्य सञ्चालन र धर्म फरक पक्षको रूपमा रहन पुग्छन् । धर्मलाई नितान्त व्यक्तिगत विषयको रूपमा लिइन्छ । राज्यले सबै धर्मावलम्बीहरूप्रति समान व्यवहार गर्छ । नेपाल सदियौंदेखि हिन्दु धर्मको बाहुल्य रहेको राष्ट्र भए पनि यहाँ धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम उदाहरण देख्न पाइन्छ । यहाँ कुनै पनि धर्मका धार्मिक कट्टरतावादीको उपस्थिति रहेको पाइँदैन ।

त्यसैले यहाँ धार्मिक विवाद हुने गरेका छैनन् । उल्लिखित अवस्था हुँदाहुँदै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्ने कार्यप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । यसो हुनुको पछाडिको ‍एउटा कारण कुनै प्रक्रियाको अवलम्बनविना मुलुकलाई रहस्यपूर्ण तवरबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिनु रहेको पाइन्छ भने अर्को कारण केही मुलुकहरूद्वारा देशमा हिन्दु धर्मविरोधी क्रियाकलाप सञ्चालनमा देखिएको सक्रियता हो ।

सबैले देखेको र जानेको कुरा हो, दलका कतिपय नेता आफैं वा तिनका श्रीमती आर्थिक लाभ एवं विदेशी समर्थनको स्वार्थमा धर्म परिवर्तन गरिदिने, धर्म परिवर्तन कार्यमा संलग्न संस्थाहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेर त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश भ्रमण, परिवारका सदस्य एवं कार्यकर्तालाई विदेशमा अध्ययन वा कामको अवसर दिलाउने र चुनावी खर्च जम्मा गर्ने कार्यमा लिप्त रहने गरेका छन् ।

जुन कुराबाट हौसिएर कतिपय धर्मसँग सम्बन्धित कार्यकर्ता काठमाडौं उपत्यकाभित्रै घरदैलो कार्यक्रम गर्दै धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् । यी धर्म निरपेक्षताविरोधी क्रियाकलाप हुन् । तर यस किसिमका कार्य नियन्त्रण गर्न सरकारी स्तरबाट कुनै प्रयास भएको पाइँदैन । यससँगै प्रायः सबैजसो पार्टीभित्र संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्ष प्रावधानविरुद्ध जबर्दस्त मत रहेको पाइन्छ । त्यतिमात्र नभएर पार्टी नेतृत्वको प्रमुख भूमिकामा हुनेहरूले नै संविधानको धर्म निरपेक्ष व्यवस्थाविरुद्ध मत प्रकट गरिरहेका छन् ।

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विदेशीको प्रभावमा परेर उक्त व्यवस्था अंगीकार गरिदिने अनि अब आएर त्यसविरुद्ध उत्रिने नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले भइरहेको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस्, त्यसको खिल्ली उडाउने कार्य मात्र भएको छ । एवंरीतले संविधानको धारा ४(१) मा समावेश 'धर्म निरपेक्ष' शब्दको व्याख्याले धर्म निरपेक्षतालाई नै व्यंग्य गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

यससँगै वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको र देशभित्रको एकखाले जनमतले निकै चाहना गरेको विषय संघीयता हो । निश्चय पनि संघीयता स्वशासन र शासनमा हिस्सेदारीलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम हो । अझ खासगरी विविधता मात्र नभएर विविधतामा बाँचेका जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा संघीयतालाई लिने गरिन्छ ।
नेपालमा 'अन्तरिम संविधान २०६३' को चौथो संशोधनसँगै देशमा संघात्मक व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

सोहीअनुरूप 'नेपालको संविधान २०७२' ले राज्यको स्वरूप संघात्मक हुने, संघात्मक ब्यवस्थाका तीन तह हुने र देशलाई सातवटा भौगोलिक एकाइमा विभाजन गरिने भन्ने व्यवस्थासँगै संघीय शासनका तीनवटै तहको केकस्तो शक्ति हुने भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयता सम्बन्धमा दुई अतिवादी मतहरू कायम छन्, जसमध्ये एउटा मत संघीयताविरोधी छ । जुन मतले देशमा संघीयता आवश्यक नै छैन र संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने मान्यता राख्छ । दोस्रो हो, संघीयताको उग्र समर्थक मत ।

यसले देशमा संघीयता आवश्यक छ र देशको लागि उपयुक्त संघीय ढाँचा लागू गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यस्तो संघीय ढाँचाको पैरवी गर्छ, जुन ढाँचा लागू गरेपछि यसका प्रवर्तकहरूको सत्ता स्वार्थको परिपूर्ति हुन सक्छ । यसो गर्नेहरू कसैले जातीय संघीयता त कसैले मधेसबाट पहाड र हिमाललाई नाकाबन्दी गर्नसक्ने मधेस एक प्रदेश (पछिल्लो अवस्थामा मधेस, दुई प्रदेश) जस्ता ढाँचाहरू अगाडि सार्ने गरेका छन् । देश संघीयतामा जाने सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि संघीय संरचनामा विवाद भइरहनुको पछाडि यिनै कारण जिम्मेवार रहेका छन् ।

जनतालाई बढीभन्दा बढी शासनमा हिस्सेदार बनाउने उद्देश्यको लागि नभएर कसैको सहज सत्ता आरोहण र त्यसको निरन्तरता जस्ता स्वार्थपूर्तिको लागि संघीयता स्थापना गर्न खोज्नु भनेको के नयाँखाले राजतन्त्र (जुन यतिबेला दलीय नेतृत्वबाट अभ्यास भइरहेको छ) लाई स्थापित गर्ने चाहना होइन र ? यसरी आफूले भनेअनुसारको संघीय ढाँचाको निर्धारण हुँदैन भने हामी त्यस्तो संघीयता मान्दैनौँ र यही कारणले संविधान कार्यान्वयनसमेत हुन दिँदैनौं भन्नेहरू नै संघीय धारणालाई कमजोर तुल्याउन संघीयताविरोधीहरूभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।

त्यसैले देशमा उपयुक्त संघीय प्रणाली लागू गर्ने हो भने स्वार्थप्रेरित अतिवादी धारणाहरू पन्छाएर व्यावहारिक र धान्न सकिने संघीय खाका निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुनेछ । यस सन्दर्भमा हामीले महासंघीय संरचनाबाट संघीय संरचनामा फर्कने संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विट्जरल्यान्ड अनि थोरै संघीय एकाइबाट धेरै संघीय एकाइहरू निर्माण गर्दै गरेका भारत एवं नाइजेरियाको अनुभवबाट केही कुरा सिक्न सक्छौं । त्यसो गर्नुको सट्टा दलीय नेतृत्व भने जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने गरेकाले यस विषयले बढी जटिल स्वरूप लिन पुगेको हो ।

त्यसैले यस विषयमा दलीय नेतृत्वबाट संयम, धैर्य र विवेकपूर्ण निर्णयको अपेक्षा गरिन्छ । यस सन्दर्भमा दलीय नेतृत्वले सत्तास्वार्थ अल्पकालीन विषय हो भने देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित विषयले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ भन्ने कुरासमेत बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ ।

यसलाई दुःखद संयोग मान्नुपर्छ, देशमा उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव भए पनि राजनीति एवं शासन व्यवस्थामा अक्षम, भ्रष्ट, राष्ट्र एवं जनविरोधी र संकीर्ण चिन्तन बोकेका व्यक्तिहरू हावी हुन पुगेकाले ती विषय संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् । यसको परिणाम जनताले परिवर्तनका उपलब्धिहरूको अनुभूतिसम्म गर्न पाएनन् । उल्टै उनीहरूले दलीय नेतृत्वको व्यवहारका कारण प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने खतराका संकेतहरू पाइरहेका छन् ।

दलीय नेतृत्वलाई यसप्रति कुनै वास्ता छैन । तर दलीय नेतृत्वले सत्ता स्वार्थको लागि राष्ट्र विभाजन गर्न पछि नपर्नेहरूको अन्त्य सदैव घृणित र दुःखद हुने गर्छ भन्ने यथार्थलाई समयमै बुझ्दा उनीहरूसँगै देश र जनताको लागिसमेत राम्रो हुने थियो । कामना गरौं, हाम्रा राष्ट्र एवं जनघातीहरूको घैंटोमा घाम लागोस् ।