भारत-पाक तनाव, सार्क र नेपाल
भारतीय दृष्टिकोणमा समेत बाह्रबुँदे असफल भएको सन्देश बाहिर पठाएको छ
दिल्लीबाट प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्समा एउटा समाचार आयो गत साता टिप्पणीसहित । भारतीय राजदूत रणजित रेले एक साताअघि (शुक्रबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी आतंकवादबारे नेपालको धारणा स्पष्ट राख्न आग्रह गरे । भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव, भारतले आधिकारिक रूपमा खुलासा गरेको 'सर्जिकल अपरेसन' र त्यसअघि कश्मीरको उरीस्थित सैन्य शिविरमा भएको हमलामा १९ भारतीय सैनिकहरूको मृत्युको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहाल र राजदूत रेबीच भेट भएको थियो । त्यो आग्रहलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पाँच दिनमा तेस्रो वक्तव्य निकाल्यो, त्यो तनाव र त्यसका कारण इस्लामावादमा अर्को महिना प्रस्तावित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन रद्द भएको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर ।
सम्भवतः आतंकवादबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नकै लागि होला, तेस्रो वक्तव्यमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपालले आफ्नो भूमि आतंकवादीलाई प्रयोग हुन नदिन तथा सीमापारि त्यस्ता गतिविधि नबढाउन आग्रह गर्यो । अनि उरी घटनाको आफूले पहिल्यै निन्दा गरिसकेको तथ्यमा जोड दिँदै उन्नाईसौं शिखरको आयोजकका रूपमा पाकिस्तानले शिखर सम्मेलन यथासम्भव छिटो गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने सर्त पनि राख्यो ।
यता आएर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले उरी सैन्य शिविरमा आक्रमण पाकिस्तानले नगरेको सफाइ दिएका छन् संयुक्त राष्ट्रसंघ महाधिवेशनमा भने श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिलविक्रम सिंघेले भारत र पाकबीचको युद्ध सार्कको स्वीकार्य विकल्प नभएको सन्देश दिएका छन् । अर्थात् क्षेत्रीय सहयोग संगठनको औचित्य तनाव र युद्धरहित अवस्थामा मात्र हैन, त्यसको सफलताको लागि शान्तिको वातावरण आवश्यक रहेको सन्देश दिए । तर सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालले पाँच दिनमा तीनवटा वक्तव्य दिएर आफ्नो कूटनीतिक फितलोपन र द्विविधाग्रस्त मानसिकता मात्र प्रदर्शन गर्यो ।
आखिर राजदूत रेले किन त्यति असहज आग्रह गरे दाहाललाई ? त्यो व्यक्तिगत रूपमा या माओवादी अध्यक्षका नाताले दाहालप्रति लक्षित थिएन सायद । त्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको आग्रह थियो । सरकारकै रूपमा त आतंकवादबारे नेपालले सार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्पष्ट अडान लिँदै आएको छ ।
बंगलादेशमा सन् २००५ नोभेम्बरको पहिलो सातामा सम्पन्न शिखरमा मुलुकको नेतृत्व गरेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त स्पष्टै भनेका थिए, 'आतंकवाद असल र खराब भन्ने हुँदैन । आतंकवाद आतंकवाद नै हो र त्यसको कुनै पनि स्वरूप स्विकार्न सकिन्न ।' १२ वर्षपछि दाहालको नेतृत्वको सरकारले भारतको आग्रहपछि जारी गरेका तेस्रो वक्तव्यमा पनि त्यही कुरा दोहोर्याइएको छ ।
वास्तवमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिले ढाका सार्कमा नेपालले लिएको अडान मात्र दोहोर्याएका छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सर्त राखेका छन्, आतंकवादविरुद्धको प्रतिबद्धता र युद्धमा । त्यो हो, एक ठाउँमा आतंकवादी र अर्को ठाउँमा तिनै शक्तिहरू स्वतन्त्रताका युद्धकर्मीहरू व्यक्ति हुन सक्तैनन् । अर्थात् स्वतन्त्रता र मुक्तिका नाममा आतंकवादी शैली अपनाउन सकिँदैन । कश्मीरको भोगाइको पीडा बोलेको सहजै बुझ्न सकिन्छ, मोदीको त्यो अभिव्यक्तिमा ।
नेपाल त्यहीं चुक्यो । सार्कको नेतृत्वको हैसियतले आतंकवादको मुद्दाको परिभाषा र व्यवहारबारे सदस्य राष्ट्रहरूको अनुमोदन खोज्नु उसको दायित्व थियो । एउटा समृद्ध अनि मूल्यमा आधारित सार्कको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने या कमसेकम त्यसको लागि इमानदार प्रयास गर्ने अवसर उसको काखमा आइपुगेको बुझ्नै सकेन नेपालले । अनि आतंकवादबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भूमिकामा आफूलाई सीमित गर्यो उसले ।
तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, राजदूत रेले किन आतंकवादविरुद्ध प्रधानमन्त्रीमार्फत स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजे ? किन नेपालका घोषित प्रतिबद्धता र व्यवहारले आश्वस्त गर्न सकेन उनलाई ? तर पक्कै पनि प्रधानमन्त्री दाहालको लागि यो सहज परिस्थिति थिएन । १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्वकै बीच अमेरिकाले मात्र हैन, भारतले समेत माओवादीलाई 'आतंकवादी' घोषणा गरेको थियो ।
संयोग या विडम्बना कस्तो राजदूत रे पहिलोपटक माओवादीलाई आतंकवादी भन्ने भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहका सहयोगीको भूमिका मात्र खेलेका व्यक्ति हैनन्, राजा ज्ञानेन्द्रको ढाका अभिव्यक्तिको लगत्तै विदेश सचिव श्याम शरणको नेतृत्वमा तिनै माओवादी र नेपालका अन्य सात राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेले उनले, सहसचिव (उत्तर) को हैसियतमा ।
वास्तवमा आतंकवादबारे नेपालको मान्यता अनि त्यसलाई लिएर नेपाल र भारतबीच यदाकदा उत्पन्न विवाद र अविश्वास अनि भारत र नेपालमा सशस्त्र माओवादीहरूले पुर्याएको प्रभावबारे भारत सरकारले राखेका फरक-फरक धारणा र व्यवहार अहिले खुला पुस्तक बनेका छन् । राजदूत रे श्याम शरणजत्तिकै जानकार र संलग्न व्यक्ति हुन् उनीहरूसँगको 'डिलिङ' मा ।
नेपालमा शान्ति, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका घोषित (लिखित) लक्षसहित भारतले मध्यस्थता गरी सम्पन्न बाह्रबुँदेका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नायक पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यस्तो स्पष्टता खोजिनुले भारतीय दृष्टिकोणमा समेत बाह्रबुँदे असफल भएको सन्देश बाहिर पठाएको छ ।
उरी घटना शान्त र समृद्ध सार्कको लागि अत्यन्त दुःखद अपशगुन हो । नेपालको दाङ ब्यारेकमा १४ वर्षअघि जस्तै यसअघि भारतको पठानकोट र अहिले उरी शैन्य शिविरमा भएका हमला गैरराज्यीय (ननस्टेट एक्टर) बाट भएको मान्ने हो भने पनि त्यस्ता शक्तिशाली समूहको आ श्रयनजिकैको भूमिमा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सबैले निकाल्न सक्छन् । अनि त्यस्ता 'ननस्टेट एक्टर' हरूसँग यत्रो शक्ति सञ्चय हुँदा के एउटा मुलुक (भारत) मात्र असुरक्षित होला त भोलि ?
त्यस अर्थमा तिनीहरूको पहिचानसँगै उनीहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउने कार्यमा सबभन्दा बढी र इमानदार रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने पाकिस्तानले हैन र, आफूमाथि लागेको आरोपलाई असत्य सावित गर्न ? भारत र पाकिस्तानभित्र टेलिभिजन र सञ्चारमा युद्धलाई प्रोत्साहित गर्ने ठूलो समूह छ भन्ने आलोचना भइरहेको छ । तर युद्धविरोधी मानसिकता ती समूहभन्दा कैयन् गुणा ठूलो छ, दुवै मुलुकमा । जनसंख्याको त्यही अनुपात शान्ति चाहन्छ ।
र आशा गरौं-जननिर्वाचित दुवैतर्फका सरकारले जनमतलाई बेवास्ता गर्ने छैनन् । नेपालले सार्ककै सन्दर्भमा या नेतृत्वको हैसियतले त्यो जनमतको अर्थ बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गर्न सक्थ्यो । हो, आयोजकको हैसियतले पाकिस्तानले शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ, तर नेतृत्वका रूपमा नेपालको भूमिका कम हुँदैन । १२० घन्टामा तीनवटा वक्तव्य दिएर त्यो भूमिका पूरा भएको मान्नु अत्युक्तिपूर्ण दम्भ प्रदर्शनबाहेक केही हुन सक्तैन ।
जसरी क्षेत्रीय शान्ति सार्कको साझा सहयोग र समृद्धिको लागि आवश्यक पूर्वसर्त हो, तनाव र सम्भावित युद्ध साझा अवनतिको सूचक हो । त्यही साझा भविष्यको सम्भावना देखेरै राजा वीरेन्द्रलगायत यो क्षेत्रमा अन्य नेताहरूले सार्कको परिकल्पना गरेको केही वर्षमा त्यसलाई मूर्तरूप दिएका थिए । अस्तित्वको तीनदसकमा सार्कको अवशान या असान्दर्भिकता सावित भएमा त्यो अर्को सामूहिक असफलता हुनेछ । त्यसले भारत र पाकबीचको तनावमा कमी ल्याउने छैन, बरु बढ्ने अवस्था रहनेछ ।
नेपालको संविधानले अतीतमा भएका राजनीतिक उपलब्धिको लागि हिंसात्मक आन्दोलनहरूको सराहना गरेको छ । आतंकवादको विरोधलाई उसले कुनै स्थान दिएको छैन संविधानमा । बन्दुक उठाएर निशस्त्रलाई मार्नेहरू सबैले सहिद घोषणा गराएका छन् । अर्थात् माओवादी सशस्त्र विद्रोह र तराई आन्दोलनको हिंसालाई परिवर्तनको मुख्य श्रेय र त्यसको आलोचना नगरी उनीहरूलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन भारतले खेलेको भूमिका दुवै यहाँ विद्यमान अराजकताको कारकको रूपमा हेरिनेछ पछिसम्म ।
उरी आक्रमणको १७ दिन र 'सर्जिकल अपरेसन' को एक सातापछि चर्किएको युद्ध उन्मादले धमिल्याएको वातावरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसबारे अनधिकृत र असंयमित टिप्पणी नगर्न आफ्नै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार, इन्डियन एक्सप्रेसले दिएको छ । दुई मुलुकबीच युद्ध भएमा एउटा पक्ष हार्ला र अर्काले जित्ला । तर युद्ध हुनु भनेको सार्क अवधारणाको हार पनि हो । अझ दक्षिण एसियाको नेतृत्वका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको भारतको सैद्धान्तिक हार पनि मानिनेछ त्यसलाई ।
त्यसको प्रतिकूल असर दुई मुलुकमा सीमापारि पनि फिँजिनेछ । त्यसैले युद्ध र तनाव रोक्ने जिम्मेवारी सीमाबाट टाढाका मुलुकको हैन भन्न मिल्दैन । श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा गएर युद्ध स्वीकार्य विकल्प हैन भन्न सक्दा सार्कको नेतृत्वले त्यो भन्न नसक्नु दुःखद् हो । दाहालले आतंकवादबारे नेपालको प्रतिबद्धता राजदूत रेलाई आश्वस्त गर्ने गरी व्यक्त गर्न सके कि सकेनन्, तर दाहालको चुनौती ठूलो छ त्यसबारे । उनले आफ्नै मुलुकलाई आश्वस्त गर्न बाँकी छ । आफैँ आश्वस्त नभई अरूलाई आश्वस्त गर्न सकिन्न ।
नेपालको संविधानले अतीतमा भएका राजनीतिक उपलब्धिको लागि हिंसात्मक आन्दोलनहरूको सराहना गरेको छ । आतंकवादको विरोधलाई उसले कुनै स्थान दिएको छैन संविधानमा । बन्दुक उठाएर निशस्त्रलाई मार्नेहरू सबैले सहिद घोषणा गराएका छन् । अर्थात् माओवादी सशस्त्र विद्रोह र तराई आन्दोलनको हिंसालाई परिवर्तनको मुख्य श्रेय र त्यसको आलोचना नगरी उनीहरूलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन भारतले खेलेको भूमिका दुवै यहाँ विद्यमान अराजकताको कारकको रूपमा हेरिनेछ पछिसम्म ।
दिल्लीबाट फर्केलगत्तै नेपालमा दाहाल र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यको विरोध हुन थालेको छ र परराष्ट्रमन्त्रीले भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा मान्यता विकास गर्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर सार्ककै आफ्नो वैधानिक भूमिका र अपेक्षित नेतृत्व भूमिका देखाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता अभिव्यक्तिले केही अर्थ राख्लान् र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
