भारतको गेम प्लान

लामो समयदेखि भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । यसविरुद्ध नेपालमा कहिले उच्चस्तरका र कहिले सामान्य स्तरका संघर्षका कार्यक्रम पनि हुँदै आएका छन् ।

कुनै समयमा नेपालको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूत वा उनले खटाएको प्रतिनिधि बस्ने परम्पराबाट हुर्कंदै गएको नेपाल-भारत सम्बन्ध पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री हटाउने र प्रधानमन्त्री बनाइदिनेसम्मका क्रियाकलाप हुँदै अघि बढिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस (नेका) र माओवादी केन्द्र (माके) को गठबन्धन सरकार र पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीमा चयन यसको ताजा उदाहरण बनेको छ । नेपालमा यतिखेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय यिनै घटनाक्रमसँग गाँसिएका छन् र यसको विषयमा छलफल गर्दा पनि यसै आधारमा गर्नु नै सही हुने देखिन्छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति

दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट पाठ सिक्दै संसारका धेरै देशशक्ति राष्ट्रद्वारा बनाइएका सैनिक संगठनमा सामेल नहुने र अलग बस्ने वा कुनै गुट वा ब्लकमा संलग्न नहुने मान्यताअनुसार असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन नै बन्यो र यसले विश्वमा असंलग्न आन्दोलन नै खडा गर्‍यो । 

सानातिना प्रयास अघिबाटै हुँदै आएको भए पनि सन् १९५५ मा बेलग्रेडमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यसलाई निकै मात्रामा अघि बढायो । भारत र चीनका बीचमा भएका द्वन्द्व र विवादले केही समय समस्या उत्पन्न भयो । सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा भएका असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनले औपचारिक रूपमै यसलाई सांगठनिक रूप दियो । अहिलेसम्म यसका १५ वटा शिखर सम्मेलन भइसकेका छन् । कुनै समयमा यो असंलग्न आन्दोलन विश्वस्तरमै निकै प्रभावी थियो । केही वर्षयता आएर यसमा केही शिथिल जस्तो देखिएको छ ।

विश्वका सबैभन्दा ठूलामध्येका दुई देशका बीचमा हाम्रो देश अवस्थित हुनु, ती दुई देशका बीचमा लामो समयदेखि विवाद, द्वन्द्व र युद्धसमेत हुनु र शीतयुद्धकालमा पनि विभिन्न प्रकारका प्रतिस्पर्धा भइरहनु आदि कारणले नेपालको लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति नै सही नीति हो ।

नेपालमा विभिन्न व्यवस्था र सरकारहरू फेरबदल भए पनि नेपालको यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा खासै परिवर्तन भएन । यसले नेपालको अस्तित्व रक्षा र विकासको लागि सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको थियो । यो कुरा सत्य हो कि कुनै क्याम्पमा, कुनै शक्ति राष्ट्रको ब्लकमा सामेल भएको भए, नेपाल आज यतिको अवस्थामा पनि रहन सक्ने थिएन ।

भारतको गेम प्लान

ब्रिटिस शासनको अन्त्य भइसकेपछि नेपालीले अपेक्षा गरेको विषय के थियो भने भारतले नेपालसँग समानताको सम्बन्ध कायम गर्नेछ, ब्रिटिस उपनिवेशवादको उत्तराधिकारीका रूपमा भारतले नेपालप्रतिको व्यवहार गर्ने छैन । त्यही मान्यता राखेरै नेपालका पुरानो पुस्ताका विभिन्न नेता भारतको ब्रिटिस साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनमा संलग्न भएका थिए र भारतीय जेलमा बन्दी जीवन बिताएका थिए ।

तर नयाँ भारतीय शासकले नेपाललाई त्यही व्यवहार गरे, जुन अंग्रेजी शासकहरूले गरेका थिए । भारत अहिले पनि दक्षिण एसियाको प्रभुत्व आफूले लिन चाहन्छ र नेपाललाई त्यही प्रभुत्वभित्र राख्न चाहन्छ ।

भारतको गेम प्लानका विषयमा विभिन्न परराष्ट्र विषयका ज्ञाताहरूले आफ्ना रचनाहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटीले लेखेका छन्, ‘...भारतको तात्कालीन लक्ष भुटानीकरण र फिजीकरण हो भने अन्तिम लक्ष अर्थात् दीर्घकालीन लक्ष सिक्किमीकरण हो । अहिले भुटानीकरणको लागि भारतले अभ्यास गरिरहेको छ ।

भुटानीकरणको अर्थ जलस्रोत, सुरक्षा र परराष्ट्र, सञ्चारलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्र कब्जामा पार्नु हो ।' (संक्रमणमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, पैरवी प्रकाशन, पृ.२११) ।

भर्खर भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारद्वारा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा आसीन गराएर भारतको ‘राजकीय भ्रमण' को आयोजना गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानीकरणको योजना लागू गराउन दुई महत्वपूर्ण काम गरेका छन्- पच्चीसबुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर र विगतमा नेपाल र भारतका बीचमा भएका सबै असमान सन्धि-सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता

। यो चर्चा केवल नेपालमा मात्र सीमित छैन । हाम्रा मित्रराष्ट्रका नेताहरूले नेपाललाई भुटानसँग तुलना गरेर खुलारूपमा बोलिरहेका छन्, त्यो कुरा बिना तथ्य बोलेका होइनन् ।

विज्ञप्ति कसरी असंलग्न नीतिविरुद्ध

यो सानो लेखमा पूरै २५ बुँदे सहमतिका विषयमा व्याख्या त सम्भव छैन, केवल त्यसको ११ नं बुँदाका विषयमा मात्र चर्चा गरिनेछ । उक्त बुँदामा लेखिएको छ- ‘दुवै प्रधानमन्त्रीहरू विश्वास गर्दछन् कि दुवै देशले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा ....समान धारणा राख्छन् ।' यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालले अब आइन्दा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिने अधिकार परित्याग गरेको छ र भारतको नीतिलाई नै नेपालले आफ्नो नीति मानेर लागू गर्नेछ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि यसै बुँदामा उल्लेख भएको छ, ‘नेपाली पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको भारतको उम्मेदवारीलाई समर्थन दोहोर्‍याउँछ ।'

अमेरिकाले भारतसँग दीर्घकालीन महत्वको परमाणु र सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित सन्धि गरिसकेको छ । यस अवस्थामा भारतीय छातामुनि नेपाललाई राख्ने नीतिले नेपाल विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बन्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यसको निमित्त नेपालको वर्तमान सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।

भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी समितिको सदस्यताको लागि उम्मेदवारी दिएको सन्दर्भमा भारत सरकारले आफ्नो देशको उम्मेदवारीको पक्षमा लबिङ गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । नेपालको तर्फबाट उक्त उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा दुई देशका बीचमा भएको द्विपक्षीय वार्ताका दौरान कूटनीतिक किसिमले व्यक्त गरिने विषय हो । यो राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय विज्ञप्तिमा उल्लेख हुने विषय होइन । तर यो विषयलाई पनि यसै बुँदामा राखेर जसरी ल्याप्चे लगाउने काम गरियो, यो नेपालको भारतीय ब्लकमा सामेल भएको स्वीकारोक्तिको रूपमा गरिएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

यसबाट नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेर भारतीय ब्लकमा सामेल भएको कुराको पुष्टि भएको छ । यसको नकारात्मक असर अब नेपालको अन्य देशसँग भएका सम्बन्धमा प्रतिविम्बित हुँदै जानेछ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनले चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय राष्ट्रपति दुवैको नेपाल भ्रमण गराउनु आफ्नो सरकारको ठूलो सफलताको रूपमा प्रचार गरेका थिए । तर अहिले आएर के प्रस्ट भएको छ भने भारतको गोवामा हुन लागेको ‘ब्रिक्स' को शिखर बैठकमा भाग लिन जाँदा नेपालमा रोकिने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणतालिका पूरै फेरबदल भएको छ ।

नयाँ तालिकाअनुसार नेपाल आउने भनिएको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति बंगलादेश र मंगोलिया जानेछन् । यो परिघटनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा देखा परेको गम्भीर समस्या दर्शाउँछ ।

चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । अमेरिका दक्षिण चीन सागरबाट मात्र होइन, ‘फ्री तिब्बत' को विषयलाई उठाएर नेपालबाट पनि घेर्ने रणनीतिमा छ । अमेरिकाले भारतसँग दीर्घकालीन महत्वको परमाणु र सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित सन्धि गरिसकेको छ । यस अवस्थामा भारतीय छातामुनि नेपाललाई राख्ने नीतिले नेपाल विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बन्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यसको निमित्त नेपालको वर्तमान सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।

आन्दोलनको सम्भावना

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत भदौ ३१ गते नयाँदिल्लीमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति जति राष्ट्रघाती छ, त्यस मात्रामा त्यसको विरोध हुन नसकेको सत्य हो । दसैंको मुखमै भएको उक्त परिघटनामा सडक आन्दोलन नहुनु पनि स्वाभाविकै हो । तर यस विषयमा नेपालमा केही पनि भएन भन्ने होइन ।

गत असोज २० गते अनामनगरमा ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले ‘२५ बुँदे सहमति र राष्ट्रघात' विषयमा भएको गोष्ठीमा नेपालका प्रायः सबै वामपन्थी पार्टीका नेताहरू-नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मशाल), नेकपा (माले), नेकपा माओवादी, जनमोर्चा नेपाल आदि) को सहभागिता थियो र त्यहाँ उल्लेखनीय रूपमा सचेत व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

असोज २१ गते सातवटा वामपन्थी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मशाल), नेकमा (माले), नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा (माक्र्सवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमोर्चा, नेपाल) पार्टीहरूको संयुक्त बैठकले आगामी कात्तिक ९ गते सडकमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अन्य दुई वामपन्थी पार्टी (नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा माओवादी) सहित यो कार्यक्रम नौ वाम पार्टीहरूको संयुक्त कार्यक्रम हुने सम्भावना छ । यसका साथै गैरवामपन्थी देशभक्तहरूले पनि असोज २१ गते नै यसै विषयमा एउटा गोष्ठीको आयोजना गरेका थिए ।

जसरी २५ बुँदे राष्ट्रघाती सहमतिले नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरी भारतको छातामुनि लैजाने र विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बनाउन सक्ने खतरा पैदा भएको छ, त्यसविरुद्ध देशभक्त शक्ति र तमाम देशभक्त नेपालीबीच ऐक्यबद्धता कायम गरी यो राष्ट्रघात र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको आक्रमणबाट देशको रक्षा गर्नु आवश्यक छ । देश रहे मात्र हामी रहने कुरा सबैले बुझ्ने विषय हो । यस मुद्दामा नेपालीको एकता प्रदर्शित हुनु आवश्यक छ ।