राज्य संस्थाकाे अवमूल्यन

मुलुकको संक्रमणलाई ‘युग परिवर्तन' को रूपमा पनि लिइन्छ यदाकदा । इतिहासमा त्यस्ता महत्वपूर्ण उदाहरण छन्, विभिन्न रूपमा र विश्वभरि । छिमेकी भारतमा स्वतन्त्रता र बेलायती साम्राज्यको अन्त्य एउटा त्यस्तो उदाहरण थियो ।

अर्को छिमेकी चीनमा साम्यवादी सत्ताको प्रारम्भ त्यस्तो अर्को उदाहरण हो, जुन १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रताको दुई वर्षपछि आएको थियो । ती परिवर्तन संस्थागत हुनुपूर्वको संक्रमणकाललाई दुवै मुलुकले जवाफदेही र कुशल तरिकाले व्यवस्थित गरे, राज्यको आधिकारिकता बचाएर ।

दुवै मुलुकमा नेतृत्वले विदेशी हैकम या निर्देशनलाई भन्दा आफ्नो मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखे । राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बन्न दिएनन् उनीहरूले ।

नेपालले ‘युग परिवर्तन' का नाममा, तर मुख्यतया बाहिरी शक्तिको भौतिक र नीतिगत प्रभावमा २०६३ मा ल्याएको परिवर्तनको नतिजा हेर्दा छिमेकी भारत र चीनको भन्दा फरक अवस्था सिर्जना गरेको छ । राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएका छन् ।

प्रक्रिया तथा जनअनुमोदनविना ल्याइएका मुख्य परिवर्तनका सूचक अर्थात् गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता संविधानका धारारहरूमा सीमित रहन पुगेका छन् । अझ जनताको संलग्नताविना ल्याएको ‘गणतन्त्र' बारे अहिले सत्तामा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा एकाधिकार जमाएका राजनीतिक दलको नेतृत्वबाहेक अन्यत्र कुनै उत्साह र विश्वास देखा पर्न सकेको छैन ।

त्यसमा एकातिर गणतन्त्र स्थापनामा जनताको सहभागिता नहुनु मुख्य कारण थियो भने अर्कोतिर ‘गणतन्त्र' को सर्वोच्च प्रतीकका रूपमा स्थापित राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिहरूको चरित्र कम जिम्मेवार रहेन ।

पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले शीतलनिवासलाई उनी संलग्न रहेका राजनीतिक दल अर्थात् नेपाली कांग्रेसको अखडा बनाउन पछि परेनन् । उनको कार्यकालमा सम्पन्न कांग्रेसको चुनावमा सभापति पदमा शेरबहादुरलाई हराउन खुलेर लागेको आरोप हालका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक रूपमा नै लगाएका थिए ।

त्यसपछि पनि उनले शीतल निवासलाई सत्ता गठबन्धनको अखडाका रूपमा प्रयोग हुन दिए पटकपटक । उक्त पदमा झन्डै सात वर्ष रहेर बाहिरिएका यादवले त्यसपछि पनि जनताको आदर-सत्कार पाउन सकेका छैनन् ।

उनका उत्तराधिकारी विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखको पद ओगटेको एक वर्ष पूरा भएको र निश्चय पनि पदीय मर्यादा कायम रहोस् भन्ने चाहना सबैको छ । त्यसको लागि कम से कम जनतालाई सामेल नगरी भए पनि ‘गणतन्त्र' ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका या बाह्य निर्देशन पालन गरेका दलका नेतृत्वले न्यूनतम सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

यस वर्षको विजयादशमीमा ‘राष्ट्राध्यक्ष' सँग टीका लगाउन प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र कुनै पनि मन्त्री मात्र हैन, गुटमा विभाजित एमाले अध्यक्ष केपी ओली र भीम रावलबाहेक अन्य कुनै महत्वपूर्ण नेता नजानुले ‘राष्ट्रपति' बनेपछि पनि उनलाई एउटा दलको ‘गुट' कै नेताका रूपमा परिवर्तनका शक्तिहरूले हेरेको सन्देश गएको छ ।

विजयादशमीको दुई दिनपछि राष्ट्रपतिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई मात्र शीतलनिवासमा निम्ता दिएर राष्ट्र अभिभावकद्वारा अपेक्षित ‘सम' भाव या व्यवहार देखाउन उनी चुकेकी छन् ।

महत्वपूर्ण केन्द्रीय संस्था यसरी चुकमा सबै सत्ताकेन्द्र दलीय हैसियतमा झर्नेछन् र भोलि दलहरूबीचको झगडामा मुलुक दलदलमा फस्ने सम्भावना बढ्नेछ । राष्ट्राध्यक्षको तटस्थता उसको नैतिक र संवैधानिक हैसियतको पूर्वसर्त हो ।