औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अल्पदृष्टिको संसद

 संसद् पेस भएको झन्डै दुई वर्षपछि संसद्ले हालै औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित गरेको छ । कुनै पनि कानुन निर्माणका खास उद्देश्य हुन्छन् । यो ऐनले मूलतः उद्योगको दर्ता तथा नियमन, उद्योगको वर्गीकरण तथा पँजी बनावट, उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको गठन तथा सञ्चालन, उद्योगले राज्यबाट पाउने छुट तथा सुविधा, एकल विन्दु सेवा, रुग्ण उद्योगको संरक्षण जस्ता उद्देश्य राखिएका छन् ।

यसरी नै संसद्मा सरकारले पेस गरको श्रम विधेयकमा श्रमिकको पारि श्रमिक, सुविधा, अधिकारको मात्र नभई कर्तव्य, आचरण र विवाद समाधानको विधिको व्यवस्था गर्ने, श्रम शोषणका सबै अवस्था अन्त्य गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा आफ्नो उद्देश्यभन्दा बाहिर गई विद्यमान श्रम कानुन र प्रस्तावित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै वर्क परमिटको व्यवस्था, श्रमिकले हडताल गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध, नो वर्क नो पेको व्यवस्था गरिएको रहेछ ।

यसमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, सुविधा वा उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र अनुशासन वा अधिकारको बारेमा एक शब्द कहीं उल्लेख गरिएको छैन । श्रमिकले पाउने कुरा केही नलेखी श्रमिकविरोधी एउटा प्रावधान झस्केलाबाट छिराउने कार्य भएको छ । यसले राज्यको नीतिगत तहमा भ्रष्टाचारको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

श्रम ऐन २०४८ जारी हुँदा यो ऐनमा वर्क परमिटको व्यवस्था थिएन । त्यसैले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरियो । तर सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले एउटा मुद्दामा श्रम ऐनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि २०५४ सालबाट श्रम ऐनमा वर्क परमिटको व्यवस्था थप भएर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छ । तर हालै संसद्ले पारित गरेको यस ऐनमा गरिएको वर्क परमिटको व्यवस्थासँग श्रम ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था र नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धतासँग समेत मेल खाँदैन ।

यस ऐनमा नेपालमा कार्यरत विदेशीले स्वदेश फर्कंदा उनीहरूले कमाएको रकमको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ७५ प्रतिशत मात्र लैजान दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल विभिन्न देशले पारस्परिक समानताको विषय उठाई समान व्यवहार गर्छन् । केही समयअगाडि दक्षिण कोरियाले नेपालले आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिएमा मात्र कोरियामा नेपालीले त्यहाँको नागरिकसरह सुविधा पाउने उल्लेख गरेको मिडियामा आएको थियो । अरू मुलुकले पनि पारस्परिकताको कुरालाई महत्व दिने गरेका छन् ।

हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूले कमाएको पारि श्रमिकको शतप्रतिशतसम्म फिर्ता ल्याउने गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा काम गर्ने विदेशीले पनि शतप्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान दिनुपर्छ, ७५ प्रतिशत मात्र लैजान दिने गरिएमा नेपाली कार्यरत मुलुकले पनि समान व्यवस्था गर्दा नेपाललाई घाटा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसबाट केही समयभित्रै विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको रिमिट्यान्स भित्र्याउन समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नेपालको संसद् ६ महिनापछिको सम्म पनि सोच्न नसक्ने रहेछ भन्ने यसले स्थापित गर्नेछ ।

यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाहरूमध्ये उद्योग व्यवसायमा् श्रमिकले हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था सबैभन्दा बढी प्रचारमा आएको छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सामूहिक विवाद समाधानका क्रममा श्रमिकको तर्फबाट हडताल हुने गर्छ भने रोजगारदाताको तर्फबाट तालाबन्दी गर्न पाउने हुन्छ । यी दुवै कुराको परिणाम भने उद्योग केही समयसम्म बन्द हुने नै हुन्छ । तर यो ऐनले रोजगारदाताले तालाबन्दी गर्न पाउने अधिकारलाई यथावत् राखेको छ । तर श्रमिकहरूले मात्र हडताल गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । संसद्ले श्रम र पुँजीको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको मात्र नभई पक्षपातसमेत गरेको छ ।

यसरी नै यो ऐनले राजनीतिक दल वा आबद्ध संगठन वा जातीय संगठन वा यस्तै उत्पात मच्चाउनेहरूबाट जति पनि हडताल गर्न पाउने छुट दिएको छ । किनकि तिनलाई हडताल गर्न वा बन्द गर्न रोक लगाइएको छैन ।

केवल श्रमिकले सामूहिक माग पूरा गर्न हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हुने हडतालमध्ये ६४ प्रतिशत हडतालहरू राजनीतिक दल, आबद्ध संगठनबाट हुने गरेको छ ।

०६२/६३ सालको आन्दोलन, त्यसपछिको नेकपा माओवादीले गरेको नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन वा यस्तै आन्दोलनमा हुने नेपाल बन्द तथा आम हडतालको हिस्सा रहेको छ । ३० प्रतिशत आन्दोलनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मातहतका वस्तुगत संघहरूले गर्ने गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरूको हडताल, सिन्डिकेटविरुद्ध उद्योगीहरूको महिनौं लामो हडताल, शान्तिसुरक्षा र बिजुलीको माग गर्दै वीरगन्ज र विराटनगरको औद्योगिक करिडोरमा रोजगारदाताले हप्तौ हडताल गरेका छन् । माओवादी आन्दोलनको विरुद्धमा होस् वा राजस्वले छापा मारेको विरुद्ध वा बजार अनुगमनविरुद्धमा उद्योगीहरूले गरेको हडताल आदि नेपाली मिडियाहरूमा आएको छ । नेपालको कुल हडतालमा श्रमिकहरूको हडतालको हिस्सा केवल ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । ९४ प्रतिशतको हडताललाई वैधानिकता दिन र केवल श्रमिकले माग राख्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था किन गरियो ? यो आश्चर्यको विषय रहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा श्रमिकले पाउने कुरा केही नलेखी श्रमिकविरोधी एउटा प्रावधान झस्केलाबाट छिराउने कार्य भएको छ । यसले राज्यको नीतिगत तहमा भ्रष्टाचारको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

यसको मतलब श्रमिकले जथाभावी हडताल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । विश्वका विकसित मुलुकहरूले हडतालमा प्रतिबन्ध लगाएका छैनन्, तर यसलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी हडताल हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन् ।श्रम आयोग वा श्रम मध्यस्थता ट्राइब्युनल जस्ता संयन्त्रको विकास गरी वैकल्पिक उपचार र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकासमार्फत् श्रमिक हडताललाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

यसैले श्रमिकले आफ्नो माग पूरा गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हडताल गर्न पाउने व्यवस्था प्रचलित श्रम कानुनमा गरिएको छ । कानुनबमोजिम गरिने हडताललाई प्रतिबन्ध लगाउने र कानुनी र गैरकानुनी हडतालमा विभेद नहुने गर्दा वाइल्ड क्याट स्ट्राइकले प्रश्रय पाउँछ । यसले श्रम बजारमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं ९८ र श्रमिकको आधारभूत महासन्धिको रूपमा रहेको महासन्धि नं ८७ ले श्रमिकहरूलाई हडताल गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ ।

ती महासन्धिको अधिकारलाई कुनै राष्ट्रिय कानुनले खोस्न सक्दैन । यसपटक मात्र होइन, शाही शासनकालमा तथा त्यसअगाडि पनि श्रमिकको हडतालको अधिकार खोस्ने प्रयास भएका थिए । त्यसबखत हडतालमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी गरेको सूचनाहरूको विरुद्धमा आईएलओमा दायर गरेका मुद्दाहरू (मुद्दा नं २१२० र २३४०) मा नेपाल सरकारले ती कानुन परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यो प्रतिबद्धताविपरीत संसद्ले कानुन बनाउन सक्दैन ।

यसरी नै यो ऐनमा सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारि श्रमिक दिनुपर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम तथा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । जुन ऐनले श्रमिकले पाउने पारि श्रमिकको बारेमा र पारिश्रमिक कट्टा हुनेबारेमा बोल्दैन, त्यसमा यो व्यवस्था आउनु नै कपटपूर्ण रहेको छ ।

मैले माथि भनेझैँ नेपालको हडतालमा ९४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पक्षले गरेको गल्तीको सजाय श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने ? हडतालका आयोजक उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयं वा राजनीतिक दल वा जातीय संगठन वा तिनका नेता वा विधेयक पारित गर्ने सांसद हुनुनपर्ने ? हडतालमा रोक लगाउने हो भने ती प्रमुख हडताल गर्ने पक्षबारे ऐनमा किन कुनै व्यवस्था गरिएन । यसबाटै यो प्रावधान निहित स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्तिको आग्रहमा आएको हो भन्ने प्रस्ट छ ।

तसर्थ, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुअगाडि नै यी व्यवस्थाहरूमा यथोचित सुधार गर्न नेपाल सरकारले ध्यान देओस् ।