सार्क भेन्टिलेटरमा !

सार्क भेन्टिलेटरमा !

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अहिले अस्पतालको भेन्टिलेटरमा छ । ३१ वर्षअघि सन् १९८५ मा बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान, नेपालका राजा वीरेन्द्र, भुटानका राजा जिग्मे, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति जयवर्धने, पाकिस्तानका राष्ट्रपति जियाउल हक र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमको सक्रियतामा सार्कको स्थापना भएको थियो ।

त्यसबेला सार्कले क्षेत्रीय सहयोगका आधारमा, उद्योग, जलस्रोत, व्यापार, शिक्षा, सञ्चार आदि क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा यस क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताको आर्थिक समृद्धिको लागि काम गर्ने आफ्नो लक्ष्य राखेको थियो । वर्षमा एकपटक वर्णानुक्रमअनुसारका देशमा शिखर सम्मेलन गर्ने तय भएको थियो । तर यो भेटघाट र सम्मेलन वास्तवमै राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको वनभोज गर्ने थलोमै सीमित रह्यो । त्यसपछि वर्ष दिन होइन, दुई वर्षमा एकपटक भनेर संशोधन भयो ।

दुई दिन हुने सम्मेलनमा सबैले आआफ्नो कुरा राख्थे र स्वदेश फर्केपछि बिर्सन्थे पनि । त्यही प्रथम समारोहमा नेपालका राजा वीरेन्द्रले नेपालको अथाह जलस्रोतलाई यस क्षेत्रकै भलाइको लागि एउटा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए । त्यसपछि ३१ वर्षसम्म यसको कुरै सुनिएन । कसैले उठाएनन् । त्यसै सेलाएर गयो ।

सार्कका त्यसबेलाका सदस्यहरूमा भारत जनसंख्या, भूगोल र विकासका आधारमा सबैभन्दा ठूलो मुलुक थियो । उसले चाहेको भए सार्कमार्फत क्षेत्रीय सहयोगको नयाँ रणनीति बनाएर विश्वकै एकचौथाइ जनसंख्याको समृद्धिको लागि ठोस काम हुन सक्थ्यो । यो क्षेत्र जनशक्ति, जलशक्ति र कृषि शक्तिमा सबैभन्दा धनी मानिन्छ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै इमानदारीका साथ सहयोग गर्ने हो भने यस क्षेत्रले संसारलाई केही देखाइदिन सक्थ्यो । एउटा नमुना बन्न सक्थ्यो । आसियान यसको उदाहरण नै छ ।

तर भारत ठूलो भएर पनि, विकसित भएर पनि, आफ्नो अहंकार र ठूल्दाजुको भावनाले गर्दा यस क्षेत्रका भुटानबाहेक अरू कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । पाकिस्तानसँग त भारत विभाजन हुँदा छुट्टिएदेखि नै सम्बन्ध राम्रो रहेन । भारत र पाकिस्तानबीच थुप्रै संघर्ष भएका छन् र अहिले पछिल्लो विवाद भने पाकिस्तानले कश्मीरको पाकिस्तान अधीनस्थ क्षेत्रमा आतंककारी आक्रमण गरिरहेको आरोप छ भारतको । अहिले पछिल्लो युद्धमा भारतका ५० जना सैनिक मारिइसकेका छन् ।

पाकिस्तानको पनि भारतलाई त्यस्तै आरोप छ । पाकिस्तानका आतंककारीले दिल्ली र मुम्बईमा समेत आतंककारी आक्रमण गरेको भारतले बिर्सेको छैन । यही कारण देखाएर भारतले १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तान नजाने निर्णय गर्‍यो । सार्कको चार्टरअनुसार सम्मेलनमा कुनै एउटा देशको मात्र पनि सहभागिता नभएको खण्डमा सम्मेलन नै नहुने प्रचलन छ । भारतसँगै भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तान, श्रीलंकासमेतले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेपछि त शिखर सम्मेलन हुने कुनै सम्भावना नै रहेन ।

यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष राष्ट्रको जिम्मेवारी हुन्छ-सबैलाई सहमतिमा ल्याएर शिखर सम्मेलन गर्नु । यसको लागि असल र प्रभावकारी कूटनीतिको आवश्यकता पर्छ, जुन नेपालमा अहिले छैन । नेपालले परराष्ट्रमन्त्रीलाई सदस्य देशहरूमा पठाएर सम्मेलन सुचारु गर्ने कूटनीतिक पहल गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो भएन ।

अर्को कुरा, नेपालले भारतको शिखर सम्मेलन बहिष्कारका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएजस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौंमा आयोजित एक सार्कको प्रभावकारिता सम्मेलनमा सार्क ढिलो गतिमा हिँडेको आरोप लगाए र त्यसको दोष भने यसको वडापत्रलाई दिए । उनको भनाइ पनि एक प्रकारले ठीकै हो । एउटा देशले भाग नलिए सम्मेलन नै नहुने र सार्कमा द्विपक्षीय छलफल नहुने भन्ने तर्क नै क्षेत्रीय संस्थामा त्यो पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रेका देशहरूबीच व्यावहारिक हँदैन ।

पक्कै पनि दुई छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीचको तीव्र द्वन्द्वले अहिले दक्षिण एसियामै डरलाग्दो रूप लिएको छ।

एउटा देश किन आएन भनेर समस्यामाथि छलफल गरेर सार्क भावनाअनुसार मेलमिलापको एउटा ठोस निर्णय गर्न सक्नुपथ्र्यो । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो छैन । बेलाबेलामा खटपट भइ नै रहन्छ । एकपटक काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा आउँछु भनेर पनि उद्घाटन हुने दिन पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुसरफ उपस्थित हुन सकेनन् ।

उनले आफ्नो विमानलाई भारतको आकाशबाट उडन प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा चीन भएर नेपाल आउने बाध्यता भएकाले भोलिपल्ट आउने सूचना क्षमासहित पठाए । भोलिपल्ट अहिलेको संसद् भवनमा उद्घाटन समारोहमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सबभन्दा पहिले आफ्नो सिटमा बसिरहेका भारतका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसित हात मिलाएर ‘सरी' भनेका थिए । यो फोटो निकै चर्चित भएको थियो बाहिरका मिडियामा पनि ।

त्यो सौहार्दता र त्यो मित्रता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पाकिस्तान गएर देखाउन सक्थे । उनको प्रशंसा नै हुने थियो र दुई देशबीच बिग्रेको सम्बन्धलाई अलिकति भए पनि भावनात्मक रूपमा सुधार्न सकिन्थ्यो । आतंकवाद अहिले कुनै एउटा मुलुकको मात्र समस्या होइन । अहिले संसारभरि नै आतंकवादी छाया मडारिइरहेको छ ।

आतंकवादको सिकार भएका सिरिया, इराक, अफगानिस्तानलगायत अमेरिका, अफ्रिका र युरोपेली समुदायका राष्ट्रलाई समेत यसले एउटा राम्रै सन्देश दिन्थ्यो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको छोरीको बिहेमा सुटुक्क पाकिस्तान गएर मिठाई खाएर फर्कन हुने प्रधानमन्त्री मोदीको लागि सार्क सम्मेलनमा आफ्ना कुरा दृढतापूर्वक राख्ता सायद फाइदै हुन्थ्यो होला । तर यहाँ पनि सार्कको चार्टरले द्विपक्षीय विवाद सार्कको फोरममा उठाउन नपाइने नियमले चाहिँ अलि गाह्रै पथ्र्यो कि ?

सबैसित मन मिल्ने र सम्बन्ध र समझदारी राख्ने हो भने राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा कुरा राख्न पाउनुपर्ने हो । यस्ता छलफल साइड लाइनमा पछि गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नो भनाइ त पाकिस्तानीलगायत यस क्षेत्रका नेता र जनताको कानमा पथ्र्यो । निर्णय गर्ने त जनताले नै हो ।

पक्कै पनि दुई छिमेकी मुलुकको द्वन्द्वले अहिले दक्षिण एसियामै डरलाग्दो रूप लिएको छ । दुवै मुलुक हातहतियारले सम्पन्न छन् । दुवै मुलुक ‘न्युक्लियर हतियार' ले युक्त छन् । दुवैले चीन, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका जस्ता देशबाट हतियार पनि लिएका छन् । आवेशमा या भावनात्मक रूपमा कुनैको मनमा खराब कुरा आयो र भिडन्त भयो भने त्यसले दुवैलाई असर पुर्‍याउँछ, दुवैलाई मात्र होइन, सार्कका सबै राष्ट्र प्रभावित हुन्छन् । भारतका इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई हेर्ने हो भने तिनले युद्ध हुने संकेत दिइसकेका छन् । तर सम्भवतः भारत र पाकिस्तान युद्ध चाहँदैनन् ।

भारत र पाकिस्तानबाहेकका देशलाई पनि असुविधा हुन सक्छ । युद्ध नै भयो भने भारतले बाहिर निर्यात गर्ने वस्तु रोक्न सक्छ । त्यसबेला नेपाल, बंगलादेश, भुटान जस्ता देशलाई असर पर्न सक्छ । नेपाललाई त फेरि ‘नाकाबन्दी' को परिस्थिति पनि आउन सक्छ । मोदीले पाकिस्तानलाई व्यापारमा दिएको सहुलियत मात्र होइन, भारत विभाजन हुँदा ६ वटा मुख्य नदीको पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी सहमतिसमेत रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पाकिस्तानले त्यसो भएमा आफू अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने डर पनि देखाएको छ भारतलाई ।

भारत र पाकिस्तानको यो घटनामा अमेरिकाले संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ भने चीनले भने आफ्नो स्पष्ट नीति अगाडि ल्याएको छ । चीनले दुवै देशलाई संयम अपनाउन र आपसी वार्ताद्वारा द्वन्द्व समाप्त पार्न आग्रह गरेको छ । यदि युद्ध नै भए पाकिस्तानको पक्ष लिने बताएको छ ।

बंगलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका र भुटानले भारतको पक्ष लिने संकेत दिइसकेका छन् । माल्दिभ्सको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ । नेपाल सार्कको वर्तमान अध्यक्ष भएकाले अहिले नै केही प्रतिक्रिया जनाइहाल्नु सायद उचित हुँदैन । नेपालको प्रयत्न सम्मेलन गराउनेतर्फ नै हुनुपर्छ । तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा ‘सार्क' को स्थिति अस्पतालको शड्ढयामा ‘भेन्टिलेटर' मा बाँचेको रोगी जस्तै छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.