न्यानो झोलाको बजेट रोकियो

न्यानो झोलाको बजेट रोकियो

धादिङः सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सघाउन हरेक सुत्केरी महिलालाई दिँदै आएको ‘न्यानो झोला' को बजेट रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि मातृ मुत्युदर र नवजात शिशुको मृत्युदर कम गराउन सहयोग पुग्ने भन्दै नेपाल सरकारले प्रत्येक सुत्केरीलाई न्यानो झोला दिँदै आएको थियो । न्यानो झोलामा सुत्केरी आमाका लागि नरम र न्यानो कपडाका साथै बच्चाका लागि टोपी, भोटो, दौरासुरुवाल २ जोरलगायतका सामग्री हुन्छ

धादिङका सबै स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताललगायतका आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलालाई निःशुल्क दिइँदै आएको न्यानो झोलाका लागि यो आर्थिक वर्षमा बजेट नआएकाले आगामी महिनादेखि वितरण गर्न गाह्रो हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक जीवनकुमार मल्लले बताए । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै न्यानो झोलाको बजेट रोकिएको छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्टक रहेका झोला दिइरहेका छौं । त्यो सकिएपछि वितरण गर्न सक्दैनौं ।'

न्यानो झोला कार्यक्रमबाट विशेष गरी अति विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्दै आएका थियो । ‘गाउँगाउँबाट डेलिभरीका लागि आएका हुन्छन्, एकसरो कपडा मात्रै ल्याउँछन्, अझ बच्चाका लागि त केही तयारी गरिएको हुँदैन, यहाँ डेलिभरी भएपछि कपडा किन्न नसक्नेका लागि ज्यादै नै उपयोगी सावित भएको थियो न्यानो झोला कार्यक्रम', वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मल्लले भने, ‘एकातर्फ आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई टेवा दिएको थियो भने अर्कोतर्फ आर्थिक रूपले विपन्न रहेकालाई धेरै राहत पुगेको थियो । अहिले क्षेत्रबाट त्यसका लागि बजेट नै पठाएको छैन ।'

बजेट नआएपछि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको समीक्षा गोष्ठीमा समेत यो कुरा रिपोर्टिङ गरिएको मल्लले जानकारी दिए । विशेष गरी विकट गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेहरूका लागि अति नै उपयोगी बनेको न्यानो झोला कार्यक्रमको बजेट व्यवस्था गरिदिन स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् ।

सरकारको न्यानो झोला कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै धादिङको मुरलीभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकीले आमाका लागि ढाकाको नरम कपडा र बच्चाका लागि नरम भोटो, कपडा, मोजालगायतका सामग्रीहरु निःशुल्क दिने गरेको थियो ।

‘हामीले उपस्वास्थ्य चौकीको आफ्नै स्रोतबाट न्यानो झोला वितरण गर्दै आएका थियौं, पछि सरकारले पनि त्यसै अनुरूपको कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यो ज्यादै नै उपयोगी थियो तर अहिले यो कार्यक्रमका लागि बजेट आउन छोडेछ', मुरली भञ्ज्याङ उपस्वास्थ्य चौकीका प्रमुख कृष्णबहादुर पौडेलले भने, ‘एकातर्फ सरकार आफंै आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन भनेर निर्देशन दिन्छ, अर्कोतर्फ त्यसैलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको बजेट भने रोकिरहेको छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.